नेपालमा पहिलोपटक राजनीतिक किचलो र भागबन्डाबाट मुक्त बजेट आएको छ । यो बजेट आएपछि उद्योगी, व्यवसायी खुसी छन् भने सर्वसाधारणलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्मात’को अवस्था छ । ०६९/७० को वार्षिक बजेट आएपछि चुलिएको मूल्य वृद्धिमा अंकुश लाग्ने र जीवनयापन सहज हुने कल्पना गरेर बसेका जनताका हकमा बजेटले सोचेको पाइएन । नित्यकर्म गर्न नरोकिने बजेट प्रस्तुत भएको र कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्वका साथ बजेटमा समेटिनु राम्रो पक्ष हो । यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र जलविद्युत् विकासमा पनि केही गर्न खोज्नु नराम्रो होइन । तर, व्यापार घाटा तीन खर्ब आठ अर्बबाट घट्न नसक्ने अवस्था रहनु, आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा खुम्चिनु र मूल्यवृद्धि रोकिने अवस्था नदेखिनु बजेटका नकारात्मक पक्ष हुन् । यस बजेटले व्यवसायीलाई केही राहत अनुभव भए पनि समग्रमा यो बजेट कामचलाउ बजेट मात्र भएको स्पष्ट हुन्छ । तथापि यो बजेट राजनीतिको कुचक्रबाट मुक्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने परिपाटीदेखि टाढा रहनु आफैँमा राम्रो पक्ष हो । अन्तरिम सरकारको कर्मचारीतन्त्रको सोच अनुरूप आएको बजेटलाई उत्साहजनक भन्न नमिले पनि निराशाजनक भनिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । बजेटलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या नगर्ने हो भने यसलाई औसत खालकै भन्नुपर्छ ।
नेपाली जनता मूल्यवृद्धि, लोडसेडिङ, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहिनताको नराम्रो दुष्चक्रमा फसेका छन् । यो समस्याबाट जनतालाई मुक्त गर्न आर्थिक क्रान्तिको खाँचो पर्छ । त्यसका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । तर, बजेटमा यी कुनै विषयले प्रवेश पाएका छैनन् । अत्यधिक व्यापार घाटाले मुलुकलाई डरलाग्दो अवस्थातर्फ डोर्याउँदै छ । निर्यात हुन सक्ने उत्पादनका क्षेत्र ठम्याउन नसक्नु र आफ्नै देशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्न यस बजेटले प्रेरित गर्न सकेको पाइँदैन । सम्भावित उत्पादनका क्षेत्रहरू खोज्ने र उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउने काम यस बजेटले गरेको छैन । राजनीतिबाट मुक्त बजेटले लक्षित विकास कार्य पूरा हुने कल्पना गर्न सकिँदैन । वर्तमान अन्तरिम सरकारले चार खर्ब पाँच अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे पनि विदेशी अनुदान र ऋणमा आधारित देखिन्छ । वास्तवमा प्रस्तुत बजेट निर्वाचन खातिर मात्र आएको हो भन्न अप्ठ्यारो छैन । चुनावलाई ६ अर्ब र चुनावकै सुरक्षाका लागि आठ अर्ब बजेट छुट्याइको छ । जसलाई अस्वाभाविक भन्न नमिले पनि स्वाभाविक भन्न सकिने अवस्था छैन ।
युवा शक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । जुन शक्तिलाई स्वदेशमै रोकेर रोजगारीको व्यवस्था नगरे मुलुकको विकास हुने स्थिति छैन । यसतर्फ बजेटले ध्यान नदिनु दु:खद पक्ष हो । श्रम गर्न सक्ने युवाशक्ति पलायन भएकै कारण व्यापार घाटा बढेको र आयतमा भर पर्नु परेको विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो श्रमले अर्कै मुलुक बन्ने, हामी भने दरिद्र बन्दै जाने क्रम रोकिने छैन । बजेटलाई योजना आयोगसँग परामर्श नगरी ल्याइएको भन्ने आरोप लागेको छ । यदि योजना आयोगसँग परमार्श गरेर बजेट ल्याइएको भए रोजगारीका नयाँ क्षेत्र र उत्पादनका अन्य वस्तुका बारे बजेटमा समेट्न सकिन्थ्यो कि ∕ सरकारले परामर्श गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैनथ्यो । जे होस् बजेट आएको छ यही नै अहिलेका लागि खुसीको विषय हो । व्यक्तिगत फाइदा लिने दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो भागहरण भएकोमा दु:ख लागे पनि यो बजेट कनिका छरे जस्तो नहुनु सुखद पक्ष हो । तथापि उत्पादनका क्षेत्र खोज्न नसक्नु, मूल्यवृद्धि रोक्नेतर्फ ध्यान नदिनु र व्यापार घटाउनेतर्फ नसोचिनु प्रस्तुत बजेटका दुर्बल पक्ष हुन् । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया