विद्युत् प्राधिकरणमा सरुवाकै किचलो

neaकाठमाडौं, २७ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले व्यवस्थित रूपमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नका लागि कार्यविधि बनाए पनि सरुवाको किचलो उस्तै छ ।

प्राधिकरणभित्र क्रियाशील कर्मचारी युनियनहरूको राजनीति कर्मचारी सरुवा र बढुवामा बढी केन्द्रित हुने तथा व्यवस्थापनले समेत आफ्नो स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुने हुँदा कार्यविधि बने पनि किचलो उस्तै रहेको हो । जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरण व्यवस्थापनले यही किचलोमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय बिताउनुपरेको र अरू काममा ध्यान दिन नपाएको गुनासो प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले पोखे । कार्यविधिमा कार्यालय र लेखाप्रमुख भदौ मसान्तभित्र, प्रशासन मंसिर मसान्तभित्र र अन्य कर्मचारीहरूको चैत्र मसान्तभित्र सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्ष फागुनमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले जथाभावी रूपमा सरुवा गरेर विवाद आएपछि सञ्चालक समितिले सरुवा एक वर्ष अघि कार्यविधि नै बनाएको थियो तर त्यो सरुवा कार्यविधि लागू हुन नदिन प्राधिकरणभित्र कर्मचारीहरूले किचलो सुरु गरेका हुन् । प्राधिकरण यही किचलोको कारणले सोमबार दिउँसोभर तनावग्रस्त बनेको थियो । प्राधिकरणमा एकीकृत माओवादी र माओवादी निकटका प्राधिकरण कर्मचारी संगठनहरू सरुवा कार्यविधि पूर्ण रूपमा लागू गर्न माग गर्दै कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई कार्यालय बाहिर निस्कन दिएनन् भने कांग्रेस र एमाले निकटका प्राधिकरण कर्मचारी संघ र युनियनले कार्यविधि परिमार्जन गरेर मात्र लागू गर्न दिनभर दबाब दिइरहे । यही कारण प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय एक्जिम बंैकसँग हुन लागेको छलफल कार्यक्रममा समेत घेराउमा रहेका कार्यकारी निर्देशक यादव जान पाएनन् । यादवले प्राधिकरणभित्रका ५ वटै युनियनसँग छलफल गरी केही स्टोर किपरको आवश्यकता अनुसार सरुवा गरिने र बाँकी सरुवाका लागि सबैलाई मान्य हुने उपायको खोजीमा प्राधिकरण रहेको जानकारी दिए । ‘सधैँ सरुवाको किचलो छ, सबैलाई मान्य हुने गरी उपाय निकाल्न युनियनहरूलाई पनि भनेको छु ।’– उनले भने ।
प्राधिकरणमा १५ वर्षसम्म सरुवा नभई एउटै कार्यालयमा बस्ने पनि छन् । प्राधिकरणका तथ्यांक अनुसार, ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म सरुवा नहुने कर्मचारीको संख्या ४ हजार ५ सय छ भने त्यसमध्ये १५ वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा बसेर सरुवा नहुने संख्या झन्डै ५ सय छ । एउटै कार्यालयमा बर्सांै बस्दा पदीय दुरुपयोग हुनसक्ने र अनियमितताका घटना बढ्ने तर्क प्राधिकरण सञ्चालकहरूको छ । ‘जथाभावी रूपमा सरुवालाई नियन्त्रण गरेर ५ वर्ष नाघेका जोकोहीलाई व्यवस्थित रूपमा सरुवा गर्नका लागि कार्यविधि ल्याएका हौँ ।’–प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने– ‘१५ वर्षसम्म सरुवा नहुने भन्ने पनि हुन्छ, यसले प्राधिकरणभित्र अनियमितता र पदीय दुरुपयोगको घटना बढेका छन् ।’ सरुवा कार्यविधिले एउटै कार्यालयमा ५ वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थाले अझ प्राधिकरणलाई ठीक बाटोमा हिँडाउन सहयोग गर्ने उनको तर्क छ ।
प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू सरुवा कार्यविधि गलत नभए पनि एकैपटक मिटर रिडर, स्टोर किपरलगायतको सरुवा भने अव्यावहारिक देखिएको बताए । ‘एकैपटक स्टोर, मिटर रिडरको जिम्मा लिएका ३/४ हजार कर्मचारीलाई सरुवा असम्भव छ तर व्यवस्थित सरुवा कार्यविधि चाहिएको थियो, त्यो बन्नु राम्रो हो ।’– उनले भने ।
पहिला सरुवाको नाममा घुसखोरी चल्ने भए पनि कार्यविधि बनाएर सरुवा गर्न खोज्नु जायज भएको र यसको कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापाले बताए । ‘ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको निर्देशनमा विनाघुसखोरी सरुवा गर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको सुनेका छांै, यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’– उनले भने । कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले समेत प्राधिकरणको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन बनाइएको कार्यविधि लागू भएर सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले कर्मचारीहरूसँग सल्लाह नगरी जबर्जस्ती रूपमा प्राधिकरण बोर्डले पारित गरेको र त्यो व्यावहारिक नभएकोले व्यवस्थित बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए । सरुवा कार्यविधिको विपक्षीमा कर्मचारी नरहे पनि एकैपटक धेरै संख्यामा सरुवा असम्भव देखिएको र आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्ने गरी कार्यविधिको परिमार्जनको आवश्यकता रहेको प्राधिकरण कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्र न्यौपानेले बताए । एकैपटक मिटर रिटर, स्टोरकिपरलगायतलाई सरुवा गर्दा प्राधिकरणको काम अघि बढाउनका लागि समस्या भएकोले क्रमश: रूपमा गर्नु नै उत्तम हुने उनीहरूको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया