बिग्रदो वातावरण र निर्वाचनको संशय

एमाओवादीद्वारा शनिबार धादिङमा आयोजित सभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असारमा निर्वाचन हुन नसके मंसिरमा पनि नहुने र हुन नदिने उद्घोष गरेको छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी र सतत् प्रयासबाट ०६२/०६३ मा सम्पन्न शान्तिपूर्ण विद्रोहपछि र संविधानसभा निर्वाचनपछिका दिनहरूमा उनीहरूबीच विकसित असमझदारीका कारण ऐतिहासिक संविधानसभाले आफ्नो आयु दोब्बर बनाउँदा पनि परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी अवशानको सिकार बन्नुपरेपछि दोस्रो संस्करणको निर्वाचन गर्नुपर्ने जोखिमपूर्ण यात्रामा प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । दलहरूबीचको अनन्त असमझदारी र एकले अर्कोको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने परिस्थितिमा निर्वाचन हुने कुराले आमनागरिक पंक्तिमा आशा उर्लिएको छ । संविधानसभा दोस्रो संस्करणपछि मुलुकको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराको पर्वाह नगरी निर्वाचनको पक्षमा दलहरूभन्दा अघि नागरिक अग्रसर हुनु सुखद संकेत हो । वर्तमान गतिरोध र परिस्थितिले निर्माण गरेको अराजनीतिक सत्ता अभ्यासको अवस्थालाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्यका लागि आमनिर्वाचन असारको पहिलो हप्ताभित्र उपयुक्त समय हो । आफ्नो एकमात्र जिम्मेवारी निर्वाचन त्यो पनि समयमा नै गर्ने भनेर जिम्मेवारी लिएका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले एक महिना बित्न लाग्दा पनि निर्वाचनको वातावरण बनाई मिति तोक्न नसक्दा पुन: निराशाको अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । विभिन्न बहानामा सरकार र प्रमुख दलहरू निर्वाचनको वातावरण बनाउन र मिति तोक्न असमर्थ भए । आफँै वातावरण बनाउन अग्रसर नहुने, उल्टो वातावरण बिगार्न अग्रसर हुने अनि असारमा निर्वाचन नभए आन्दोलन गर्ने एमाओवादीले केही दिनअघि घोषणा गरेको थियो । प्रचण्डले असारमा निर्वाचन हुँदा आफ्नो पार्टीले दुईतिहाइ ल्याउने भयले कांग्रेस एमालेले निर्वाचन गर्न नदिएको जिकिर गर्दै आफैँले बनाएको सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीको आलोचना गरेका छन् । वर्तमान सरकारलाई परामर्शको नाममा निर्देशनको अधिकार प्रयोग गर्दै आएको राजनीतिक समितिका संयोजकको भूमिकासमेत प्रचण्डले निर्वाह गर्दै आएका छन् । दलीय लोकतन्त्रमा आफूलगायत दलहरूलाई शासनसत्ता सञ्चालन गर्न अक्षम भएको निष्कर्ष निकाल्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू सम्मिलित सरकार गठनका योजनाकारसमेत रहेका प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति आफँैमा अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी छ ।
प्रमुखचार दलहरूले एक अर्कोलाई विश्वास गर्न, कसैले कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न र नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेका कारण लामो समयसम्म राजनीतिक गतिरोध चल्यो । निर्वाचनपछि संविधानसभामा देखिएको शक्तिसन्तुलनमा विशेषत: एमाओवादीमा विकसित दम्भ, कांग्रेस एमालेमा लघुताभाष र मधेसवादी दलहरू केवल सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा संलग्न रहिरहँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्ने, बहुमतीय सरकारको अस्तित्वलाई पनि अस्वीकार गर्ने र शान्ति र संविधानको काममा निरन्तर गतिरोधको अवस्था सिर्जना भयो । चार वर्षको अवधिमा चारवटा सरकारहरू बने, ती सबै सरकारहरू आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी गर्न असफल भए । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माणको लागि चार शक्तिबीच उच्चस्तरको समझदारी आवश्यक थियो जुन कहिल्यै बन्न सकेन । सुरुमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बने पनि कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेन । परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गर्ने अनाहक र असफल प्रयासपछि सरकार छाडे । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले का वरिष्ठ नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र एमाओवादी प्रतिपक्ष र सडकमा पुग्यो । एमाओवादीले जिम्मेवार राजनीति नगरे पनि विद्रोहबाट आएको र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले उसलाई विश्वासमा नलिई काम गर्न सकिने अवस्था नभएकै कारण माधव नेपाल सरकारले पनि बिदा लिने परिस्थिति बन्यो । एमाओवादीको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए तर त्यसले पनि राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप हासिल गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका कारण र सरकारको आत्मबल कमजोर भएका कारण खनाल लामो समय सरकारमा टिकिरहन सकेनन् । पार्टीभित्र कमजोर अवस्था रहे पनि आमनागरिकको उच्च विश्वासका कारण बौद्धिक मानिएका एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । तर, दुर्भाग्य, अनुकूल परिस्थितिमा पनि बाबुरामले कांग्रेस, एमालेलाई विश्वासमा लिन सकेनन् र उनको सरकार पनि बहुमतीय स्वरूपमा बन्यो ।
प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व बाबुरामको क्रेज र उनीप्रतिको विश्वास प्रधानमन्त्री बनेपछिका दिनहरूमा क्रमश: र तीव्रगतिमा क्षय भयो । मधेसवादी दलहरूसँग गरिएको अराजनीतिक सम्झौताका कारण कांग्रेस, एमाले मात्र नभएर एमाओवादीभित्र शक्तिशाली रहेका वैद्य समूह नै चिढिएर सडकमा जाने परिस्थिति निर्माण भयो । आन्तरिक, बाह्य, दलीय समझदारी, एकताभन्दा पनि बाह्य शक्तिलाई रिझाउनका लागि शासनसत्ताको दुरुपयोगको शृंखला सुरु गरियो । प्रारम्भमा सहमति, सुशासन र मितव्ययिताको ढोंग देखाए पनि सम्वैधानिक विशेषाधिकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कुशासन अनि वैदेशिक हस्तक्षेपलाई खुल्लमखुला स्पेस दिँदै मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने काममा बाबुराम उद्धत रहे । परिणामत: उनको लोकप्रियता र विश्वास यति खस्कियो कि इतिहासकै असफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुन पुगे । सात दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्रद्धत जननिर्वाचित सभालाई निष्काम बनाउँदै, विपक्षमा रहेका कांग्रेस एमालेको सहभागिताको दुर्लभ अवसरलाई बेवास्ता गर्दै र अन्य विकल्पहरू कामयाव रहेको अवस्थामा संविधानसभाको अवसानको मुख्यकर्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याए । व्यवस्थापिका संसद्को अनुपस्थितिमा निरंकुश शासन लादने र बीस/पच्चीस वर्षसम्म शासन चलाउने दिवास्वप्न देख्दै गतिरोध लम्व्याउनका लागि भए पनि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा पनि गरे । आफँैले घोषणा गरेको मंसिरमा उनले निर्वाचन गर्न सकेनन् त्यसपछि पनि उनी आफू एक मात्र सम्वैधानिक र वैधानिक दावी गर्दै सत्तामा रहिरहने धृष्टता देखाए । उनको बालहठका कारण संविधानसभा विघटनपछिको झन्डै नौ महिना मुलुक गम्भीर संकट र निर्णयहिनताको अवस्थामा गुज्रियो ।
बाबुरामको विकल्पको रूपमा रेग्मी आए पनि त्यो अल्पकालीन वा तत्काल निर्वाचन आयोजना गर्नका लागि बाध्यतावश स्वीकारिएको विकल्प हो । तर, उनी र उनलाई समर्थन गर्ने चार दलले वर्तमान सरकार र निर्वाचनको विपक्षमा रहेका बाँकी दलहरूलाई विश्वासमा लिन र निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन् । नेकपा माओवादीको अगुवाइमा थुप्रै साना दलहरू आन्दोलनको मैदानमा छन् । सरकार र पक्षधर राजनीतिक दलहरू विपक्षमा रहेका दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्ने र पेलेर जान पनि नसक्ने अनि निर्वाचनको वातावरण बनाई मिति घोषणा गर्न पनि नसक्ने थितिले परिस्थिति अझै बिग्रने खतरा बढेको छ । विपक्ष र सडकमा रहेका दलहरूले यतिखेर मुलुकको सर्वांगीण हितमा भन्दा पनि आफ्नो निहित अभिमान र स्वार्थलाई पूरा गर्न उद्धत देखिन्छन् । रेग्मी सरकार बहिर्गमनको मुद्दाभन्दा पनि त्यो सरकार निर्माणको परिस्थितिलाई बुझ्नु जरुरी छ । वर्तमान सरकारको असफलताले उक्त टिमलाई भन्दा पनि लोकतन्त्र र दलीय शासन पद्धतिलाई असफल बनाउनेछ । त्यसैले सरकारको विरोधभन्दा पनि कसरी मुलुकलाई अराजनीतिक र असफलताको दलदलबाट कसरी मुक्ति दिने भन्ने कुरामा दलहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ । त्यसैले विरोधमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको पक्षमा ल्याई वातावरण निर्माण गरी सम्भव भएसम्म असारमा नै आयोजना गर्ने पक्षमा लाग्नुपर्छ । एमाओवादी नै अब निर्वाचन हुन नदिने र मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने दाउमा छ । यी दुई माओवादीबीचको अन्तरसम्बन्ध वा अन्तरविरोध पनि बुझिनसक्नु छ । पूर्ण संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता र राज्यको सार्थक पुनर्संरचनाको प्रत्याभूतिबिना निर्वाचनको औचित्य पनि स्थापित हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई महसुस गरेर विकल्पविहीन निर्वाचन आयोजना गर्नेतर्फ सरकार, समर्थन र विरोधमा रहेका दलहरू र सरोकारवालाहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।