अध्यादेशको औचित्यहीन विरोध

निर्वाचन आचारसंहिता र अध्यादेशप्रति केही दलले आपत्ति जनाएपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नबन्ने भएको छ । खासगरी आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दलभन्दै आएको एमाओवादी बन्न लागेको आचारसंहिता र कानुनदेखि भयभीत बन्न पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदामा हत्या, बलात्कार, ज्यान, डाका, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र वनस्पति निकासी पैठारीलगायत कसुरमा न्यायलयबाट पाएको सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एमाओवादीका लागि यो व्यवस्था घोर आपत्तिजनक हुन पुगेको पाइन्छ । एमाओवादीको उक्त आपत्तिलाई तराई केन्द्रित दलहरूले समेत साथ दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले तयार गरेको अध्यादेश मस्यौदालाई पूर्ण समर्थन गरेका छन् भने एमाओवादीले यो अध्यादेश स्वीकृत भएमा आफ्ना प्राय:जसो नेता कार्यकर्ता चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने बुझेको छ । अहिले पनि फौजदारी घटनामा सामेल भइरहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको कर्तुत हेरेर नै एमाओवादीले मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएको हो । फौजदारी कसुरका अभियुक्त र अदालतबाट सजाय पाएकाले पनि ‘माननीय’ बन्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेर एमाओवादीले अपराधी पनि सभासद बन्न सक्छन् भन्ने अवधारणा अघिसारेको छ । जसले अपराध र राजनीति एक अर्काको परिपूरक हुन् भन्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।
वास्तवमा एमाओवादीका थुप्रै नेता कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा मुछिएका छन् । उनीहरूसँग अनमिनले प्रमाणित गरेका र गैरकानुनी हतियारहरू पनि रहेका छन् । तिनै नेता कार्यकर्तासँग लुटेका र कब्जा गरेका सम्पत्ति पनि प्रसस्त भएको रहस्य खुल्दै गएको छ । यही कारणले गर्दा एमाओवादी उक्त अध्यादेशका विरुद्ध देखिएको हुन सक्छ । तर, के बुझ्न जरुरी छ भने ‘माननीय’ बन्ने व्यक्तिहरू अपराधी पृष्ठभूमिका भए भने ती सभासदप्रति जनताको विश्वास रहँदैन, कानुनी राज्यको बर्खिलाप हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति मन्त्री भए पनि विदेश जान पाउँदैनन् र सुशासन कायम हुँदैन । अध्यादेशको विरोध गर्ने दलहरूले यो पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन । निर्वाचनमा जोसुकै उम्मेदवार बन्न पाउने हो भने यो चुनावले संगठित अपराधमा सक्रिय थुप्रै व्यक्ति सभासद बनेर संविधानसभामा पुग्ने छन् । तसर्थ, एमाओवादी र मधेसी दलले अध्यादेशको विरोध गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा अध्यादेशमा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, कुनै पनि दलले एक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने र उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति फौजदारी अभियोग नलागेको साथै सजाय नपाएको हुनुपर्ने प्रावधान अगाडिसारेको छ । एमाओवादी र मधेसी दलहरू यी तीनवटै प्रावधानको विपक्षमा उभिन पुगे । एमाओवादीहरू सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउन डराएका छन् । अहिले सम्पत्ति विवरण बुझाए भविष्यमा त्यसको स्रोत खोजिन सक्ने बुझेर नै यसको विरोध गरिएको हुन सक्छ । उनीहरूले द्वन्द्वकालमा राज्य र व्यक्तिको सम्पत्ति लुटेका थिए । ती सम्पत्ति अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन् र फिर्ता गर्ने नियत पनि देखिँदैन । त्यही सम्पत्ति सुरक्षित गर्न साथै गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति देखाउन नमिल्ने भएकाले उनीहरूले यसको विरोध गरेको देखिन्छ । यदि एमाओवादीले मस्यौदा अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने हो भने जनताले उसको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । तसर्थ, एमाओवादीले आफ्नो अनुहार हेरेरभन्दा पनि विधि–विधान, पद्धति, नियम, कानुन र मूल्य – मान्यतालाई ख्याल गरेर अध्यादेशको समर्थन गर्नुपर्छ । अन्यथा यो मुलुकको बागडोर अपराधीको हातमा पुग्नेछ ।