सर्भे लाइसेन्सको दरखास्त रद्द

काठमाडौं : विद्युत् विकास विभागले सर्भे लाइसेन्सका लागि प्रवद्र्धकले दिएको दरखास्त रद्द गर्न थालेको छ ।

३५ दिनभित्र लाइसेन्स नवीकरणका लागि बढेको दस्तुर तिर्न र विवरण बुझाउन भने पनि नबुझाएपछि विभागले दरखास्त रद्द गर्न थालेको हो । ०६२ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि करिब ६ सयले निवेदन दिएकोमा उनीहरूसँग विभागले तुरुन्तै बढेको दस्तुरअनुसार शुल्क तिर्न र आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । समयमैभित्रै वृद्धि शुल्क र प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएपछि लाइसेन्स रद्द गर्न सुरु गरिएको विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्तले बताए । ‘पहिलो चरणमा १ सय २८ मेगावाट बराबरका तीन आयोजनाको सर्भे दरखास्त रद्द गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘६ सय आयोजनाले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएकोमा बढेको दस्तुर नबुझाएकाले अब अन्य आयोजनाको लाइसेन्स क्रमश: खारेज गर्न लागेका छाँै ।’ विभागका अनुसार ६ सय आयोजनामध्ये ६ आयोजनाले नवीकरण गरेका छन् भने ६ आयोजना बढेको दस्तुरविरुद्ध अदालत गएका छन् । बाँकी ५ सय ८८ आयोजनाले बढेको दस्तुर र विवरण नबुझाएको विभागले जनाएको छ ।
उनका अनुसार दरमखोलाअन्तर्गतका २.५ मेगावाटको लोअर दरमखोला, २.५ मेगावाटको दरमखोला र ५ मेगावाटको वामी टक्सार दरमखोला तथा ७ मेगावाटको लोअर न्यादी र १ सय ११ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज छन् । सर्भे लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएर खोला ओगटिरहेकोले उनीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेर प्रगति मागिएको पनि नदिएकाले बाँकी आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नका लागि बाटो खुलेको विभागले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागलाई समयमै तीन आयोजनाको दस्तुर नतिरेर अटेर गरेको भन्दै ती आयोजनाको दरखास्तसमेत रद्द गर्न लागेको छ । प्राधिकरणले १५ चैतभित्रै आयोजनाको वृद्धि दस्तुरअनुसार ६६० मेगावाटको कालीगण्डकी दोस्रोको १ करोड २० लाख, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजनाको १ करोड तथा १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोलाको एक करोड रुपियाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएकाले ती आयोजनाको लाइसेन्ससमेत रद्द गर्न लागेको विभागले जनाएको छ ।