प्रारम्भिक सहकारी केन्द्रीय संघमा सदस्यता अनिवार्य

काठमाडौं, २३ चैत । सरकारले प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा विषयगत केन्द्रीय संघको सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान गर्ने भएको छ । खराब सहकारीले संघमा सदस्यता नलिने गरेपछि सरकारले त्यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागेको हो ।

संघमा सदस्यता लिएपछि सदस्य सहकारीको निगरानी राख्ने काम सघंहरूले गर्नुपर्ने जनाएको छ । विशेष गरी वित्तीय कारोवारमा संलग्न रहेका सहकारीलाई यो व्यवस्था अनिवार्य नै गराउनुका साथै अन्य सहकारीलाई पनि सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अनुगमन प्रभावकारी तथा सहकारीको विकासका लागि सदस्यता अनिवार्य हुनु आवश्यक रहेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सदस्यता अनिवार्य गरिने पनि रजिस्ट्रार न्यौपानेले बताए । ‘यसो गर्नाले संस्था समस्यामा पर्नबाट जोगिन्छ ।’ उनले भने, ‘संघले आफ्नो सदस्यको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नसमेत सजिलो हुन्छ’ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय निकाय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले बनाएको बचत ऐनमा पनि अनिवार्य सदस्यता राखेको छ । देशभर ११ हजार ५ सय ९४ बचत तथा ऋण सहकारी रहेकोमा हाल संघको १ हजार १ सय सदस्यता रहेको छ । विभिन्न समयमा सदस्यता अभियान पनि सञ्चालन गरेको भए पनि खासै सदस्यता भने विस्तार गर्न सकेन । सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको टोलीले गरेको अनुगमनमा विभिन्न खालका समस्या भेटिएपछि पनि केन्द्रीय संघलाई अनुगमन गर्न थालेको हो । ती समस्या समाधानका लागि संघमा सदस्यता अनिवार्य गरेपछि केही हदसम्म भए पनि समाधान हुने सहकारी विभागले जनाएको छ ।
अनुगमनको क्रममा विनाधितो वा कमसल धितो राखी लगानी, सेयरलाई धितोका रूपमा लिने, ऋणीको एकाघर बाहिरको धितो स्वीकार्ने, सदस्यको निक्षेप रकम घरजग्गालगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, संस्थाले परिचालन गरेको अधिकांश बचत रकम सञ्चालक नै सेयर सदस्य रहेको प्रालि तथा सञ्चालकहरूले नै ऋण लिने, सञ्चालकहरूले अप्रत्यक्ष दोस्रो वा तेस्रो व्यक्ति खडा गरी संस्थाबाट ऋण लिनेदिने, बचत तथा ऋणको ब्याजदरमा ठूलो भिन्नता, चेक धितो राखी ऋण कारोवार गर्ने भेटिएको थियो ।
केही संघहरूले सूचना नै जारी गरी सदस्यता विस्तार गरेका थिए । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन चासो नदेखाएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । केही संघको सहकारी मापदण्डमा तोकिएभन्दा पनि कम रहेको छ । मापदण्डमा विषयगत जिल्ला संघमा समान प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थामध्येबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत र जिल्ला सहकारी संघमा सम्बन्धित जिल्लामा दर्ता भएका सबै प्रारम्भिक संस्थामध्ये कम्तीमा २० प्रतिशतभन्दा कम सदस्य भएका संघहरू खारेजसमेत हुने व्यवस्था रहेको छ ।
देशभर करिब २७ हजारको हाराहारीमा विभिन्न विषयका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् भने १ सय ६३ वटा विभिन्न विषयगत संघ, ६८ वटा जिल्ला सहकारी संघ, १६ वटा विषयका केन्द्रीय सहकारी संघ, २९ वटा शाखासहित १ राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघ सञ्चालनमा रहेका छन् । २७ हजार प्रारभिक संस्था मध्ये ११ हजार ५ सय ९४ बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् । त्यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने ४ हजार एक सय पाँच वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् । सहकारीको कुल सेयर पुँजी २७ अर्ब, निक्षेप १ खर्ब ४० अर्ब र लगानी १ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।