०५२ सालदेखि झन्डै १० वर्ष चलेको शसस्त्र युद्ध अन्त्यको मिलनविन्दु संविधानसभा बनेको थियो । राज्य र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको विद्रोही माओवादीले संविधानसभाको राजनीति एजेन्डामा सहमति जनाए । राज्य र विद्रोहीबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, विस्थापित भएका परिवारका पीडाका दर्दनाक कथाहरूसँग शसस्त्र युद्धको नाम जोडिएको छ । त्यो युद्ध शान्तिको बाटोमा अघि बढ्यो । तर, समयक्रमले ती दर्दनाक पीडाका अवशेषहरू अझै सकिएका भने छैनन् । द्वन्द्वको मनौवैज्ञानिक त्रासबाट नेपालीले मुक्त पाएका छैनन् । यही कारणले पनि अहिलेसम्म नेपाल भूमि छोडेर विदेशमा श्रम बेच्न पुगेकाहरूको कारुणिक कथाहरू लम्बिरहेकै छन् । नेपालको राजनीतिक स्थिरताको प्रतीक्षा गरिरहेका धेरै नेपाली निरन्तर पलायन हुने क्रम बढीरहेकै छ । यसको प्रमुखकारण हो–‘संविधानसभाको चुनावपछि पनि निर्धारित समयमै संविधान बनाउन नसक्नु र देशमा स्थिर राजनीति नहुनु ।’
संविधान बन्न नसक्नुको मुख्यकारण तीन राजनीतिक दलहरूनै हुन् । संविधानसभाको चुनावले माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर संविधान बनाउन म्याडेट दियो । तीन दल मिलेपछि मात्र दुई तिहाइ पुग्थ्यो र नयाँ संविधान बन्न सक्थ्यो तर बिडम्वना यी तीन दल तीनतिर फर्किए र आफ्नो पार्टीगत स्वार्थका लागि राष्ट्रलाई बन्धक बनाइदिए । यी तीन दलले आफ्नो पार्टी स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार भए तर राष्ट्र र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एकतावद्ध भएर अघि बढ्न सकेनन् । फलस्वरूप दलहरूप्रति जनतामा घृणा पैदा भयो, देशमा राजनीतिक स्थिरता भएमा मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने जनताको आशामाथि तुसारापात भयो । राष्ट्र अस्थिरताको जन्जालमा फस्यो र नेपालमा श्रम गर्न छोडेर युवाहरू विदेशतिर भौँतारिन थाले । कुनै पनि क्षेत्रले संस्थागत रूपमा विकास गर्ने अवसरनै पाएनन् ।
लामो शसस्त्र युद्ध र जनमानसमा बढेको त्राससँगै भएको संविधानसभाको चुनावले देशलाई राजनीतिक स्थिरतामा पुर्याएर देशको मुहार फेर्नका लागि ढोका खोल्ने आशालाई जसरी नयाँ संविधानका लागि माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले तीनतिर फर्केर कुठारघात गरे, त्यसैगरी ऊर्जा संकटले थलिएको मुलुकमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि तीनतिर फर्केर ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागले त्यसैगरी संकटमा झन् संकट थपिरहेका छन् । ऊर्जा, प्राधिकरण र विभागबीच समन्वय नभई ऊर्जा उत्पादन हुन सक्दैन । तर, अपार जलविद्युत्को सम्भावना बोकेको नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था लाजमर्दो छ । ८३ हजार मेगावाटको सम्भावना बोकेको मुलुकमा जम्मा सात सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुनुलाई बिडम्वनानै मान्नुपर्छ । नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाका तीन मुख्य दलहरूको बलियो ऐक्यवद्धता आवश्यक भए जस्तै जलविद्युत् उत्पादन गरेर देशले भोगिरहेको ऊर्जा संकट समाधानका लागि ऊर्जा, प्राधिकरण र विभागबीच बलियो एकता र सहकार्यको खाँचो छ । तर, तीन निकाय तिनतिर फर्किरहेकै छन् र उत्पादन बढाउनुभन्दा पनि आफ्नो डफ्फु बजाइरहेकै छन् ।
उत्पादन, वितरण र प्रशारण लाइन तीनवटै काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । ऊर्जा र विभाग तथा प्राधिकरणबीच समन्वय नभए प्राधिकरणलाई यी तीनवटै काम गर्न कठिन छ । विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र नदिई प्राधिकरणले उत्पादन र प्रशारण लाइनअघि बढाउन सक्दैन । यसका लागि ऊर्जाको समन्वय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका थुप्रै प्रक्रियाका लागि अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायसँग समन्वय गर्न ऊर्जा मन्त्रालय आवश्यक पर्छ । ऊर्जा अन्तर्गतकै निकाय भएर पनि विभाग र प्राधिकरणबीचको सम्बन्ध अत्यन्त चिसो छ । प्राधिकरणले मागेको अनुमतिपत्र दिन विभागले झुलाउने र विभागले तोकेको दस्तुर बुझाउन प्राधिकरणले अटेर गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । दस्तुर बुझाउनका लागि समन्वय गर्नुपर्ने ऊर्जाले समेत फाइल प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरिदिने अर्को समस्या छ । आफू अन्तर्गतको निकाय भएको भन्दै प्राधिकरण र विभागलाई गैरकानुनी कार्यदेखि गम्भीर असर पर्ने निर्णय गरेर लाद्ने काममा ऊर्जा मन्त्रालय अग्रसर छ भने प्राधिकरण र विभाग एक अर्कोलाई किन टेर्ने भन्ने पक्षमा छन् । सुपर सिक्सको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), २१६ मेगावाटको खारेज लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय, डिजेल प्लान्टको स्थापना, बुढीगण्डकी अनुमतिपत्र खारेज, त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको क्षमता विस्तार, माथिल्लो तामाकोसी, सान्जेनलगायतका जलविद्युत् आयोजनामा अनावश्यक हस्तक्षेप, जलविद्युत् आयोजनाहरू र प्रशारण लाइनको टेन्डर प्रक्रियामा चासोलगायतका थुप्रै विवाद यही तीन निकायबीचसँग जोडिन्छन् । तीन निकायको समन्वयको सिकार पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसमेत भएका छन् । सरकारका प्रमुख वा ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले नमान्ने, लाइसेन्सको अवधि छँदै खारेज गरिदिने, एकैचोटि धेरै दस्तुर बढाइदिने, प्रशारण लाइन निर्माणमा गम्भीर नबन्ने, समयमै पीपीए नगरिदिनेलगायतका धेरै समस्या यी तीन निकायको समन्वय अभावले निजी प्रवद्र्धकहरूले समेत भोगिरहेका छन् ।
मुख्य तीन दल नमिलेर नयाँ संविधान निर्माण असफल भए जस्तै ऊर्जा, विभाग र प्राधिकरण तीनतिर फर्केर ऊर्जा संकटको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल बन्दै गएको छ । कागजी रूपमा सन् ०१७ भित्र लोडसेडिङ मुक्त बनाउने लक्ष्य सरकारले राखे पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन । समन्वय र सहकार्यको अभावमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्ने क्रम बढ्दो छ भने आयोजनामा चासो दिएका स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरू जलविद्युत् निर्माण छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । कतै स्वार्थ र कतै आफ्नो निकायको प्रतिष्ठाको नाममा समन्वय र सहकार्यको सट्टामा टसल गर्ने प्रवृत्ति र संस्कार मौलाउँदै जाँदा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाई हुँदै छ र नयाँ आयोजनाहरू निर्माणका लागि उत्साह घट्दै छ । यसको परिणामस्वरूप लोडसेडिङको समस्या झन् भयावह बन्ने निश्चित छ । अहिले ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा आउनुभएको छ । उहाँले पनि ऊर्जा, प्राधिकरण र विभागको बिफ्रिङको क्रममा यी तीन निकायबीचको समन्वय अभाव र समस्या प्रस्ट चाल पाइसक्नुभएको छ । उहाँले यी तीन निकायबीच एक अर्काेमा रहेको अविश्वास हटाएर समन्वय गर्न सकेमा मात्र उहाँ सफल हुने निश्चित छ, नत्र उहाँको नाम खाली ऊर्जा मन्त्रीहरूको लिस्टमा मात्र थपिनेछ ।
ऊर्जा, प्राधिकरण र विभागबीच बोलचालनै बन्द भएको अवस्था छैन तर विश्वासको संकट ठूलो छ । जलविद्युत् विकासका लागि नभइनहुने यी तीन खम्बाबीचको विश्वासको संकट नहटाएसम्म देशको ऊर्जा संकट समाधान हुन सक्दैन । ऊर्जाले चाकडी खोज्ने तथा प्राधिकरण र विभागले निहुँ खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गराएर ऊर्जा असल अभिभावक बनेर विभाग र प्राधिकरणबीच पुल बन्नुपर्छ । जसरी नयाँ संविधानविना देशका सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता देखिएको छ, त्यसैगरी ऊर्जाविना देशको कुनै पनि क्षेत्र व्यवस्थित र विकसित हुन सक्दैनन् । देश विकासका लागि जसरी नयाँ संविधानको आवश्यक छ, त्यसैगरी ऊर्जाको पनि आवश्यक छ । अपार सम्भावना भएको देशमा ऊर्जा संकटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम जलविद्युत्नै भएकोले तीन दलजस्तो फर्केर देशले भोगेको संकटबाट पाठ सिक्दै एकतावद्ध भएर जलविद्युत् विकासमा सक्रिय हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ । समयमै सबैलाई चेतना भया ।
प्रतिक्रिया