समाकालीन महिला आन्दोलनका सवालमा

समानताको अर्थ हो, सम्पूर्ण अधिकार र स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रयोग तथा समान अभ्यास र प्रयोग । सही अर्थको समानता त्यतिबेला झल्किनेछ जतिबेला महिला र पुरुषबिचमा अधिकारको समान प्रत्यायोजन र प्रयोगको प्रत्याभूति हुनेछ ।
अनि महिलाले पुरुषसँग सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । आदर्श र व्यवहार विलकुलै फरक पाटो हुन् । आदर्श उच्चतम संसारको परिकल्पना हो भने व्यवहार त्यसको प्रयोग स्थल । आदर्श कोरा र काल्पनिक हुन्छ र व्यवहार ठीक उल्टो यथार्थ र प्रयोगसिद्ध हुन्छ । महिला अधिकारका सन्दर्भमा उठेका र उठ्ने गरेका सबै सवाल एवं मुद्दाहरूलाई व्यवहारवादी दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयन गर्दै आदर्श समाजको परिकल्पनालाई साकार पार्ने अभियानमा लाग्नु उत्तम हुने देखिन्छ । ठूल्ठूला र महत्त्वाकांक्षी कल्पना गर्ने अनि प्राप्त अधिकारलाई नै पनि प्रयोग गर्ने नसक्ने परिपाटीले महिला र पुरुषबीचको असमानताको खाडल घटाउन सहयोग पक्कै गर्दैन् । मौजुदा ऐन, नियम र कानुनले प्रत्यायोजन गरेका सकारात्मक अधिकारको प्रयोग गर्दै थप अधिकारसहित समानताको लडाइँमा लाग्नु आवश्यक छ ।
महिला महासन्धिको धारा ९ ले आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने गरी समानता प्रत्यायोजित गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा केही सर्तहरू राखेको छ । अन्तरिम संविधान भन्छ : आमाको नामबाट नागरिकता लिने शिशु नेपालमै जन्मेको हुनुपर्छ, नेपालमै स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै उसले अंगिकृत नेपाली नागरिकता पाउनेछ । यसको मतलव विदेशीसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाउन, नेपालमै जन्मेको हुनुपर्छ, र स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने नै हो, जबकि विदेशी बिहे गर्ने नेपाली पुरुषको सन्तानले स्वत नेपाली वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तेसो त नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले स्वत नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ तर महिलाका सन्दर्भमा विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको पुरुषले १५ वर्ष नेपालमै बसेको हुनुपर्ने र पुरानो नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने थप सर्तअघि सारेको छ, जसलाई असमानता हो भनेर भन्न सकिन्छ । तर, यसका पछाडि खुला सिमाना भएको भारतले जनसांख्यिक अतिक्रमण बढाउने चिन्तासँग गासेर हेरिएको छ । त्यसका साथै विदेशी बाबु र स्वदेशी आमा भएको सन्तानलाई राष्ट्रियता रोज्ने अवसर पनि दिएको छैन् ।
भारतीय संविधानले चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ भने नेपालको संविधान यो सन्दर्भमा मौन प्राय: देखिन्छ । जबकि नेपालको प्रमुख समस्यामध्येको पनि प्रमुख समस्या हो चेलिबेटी बेचबिखन् । दैनिकजसो कैयाँै चेलीहरू भारतीय वेश्यालयहरूमा पुर्‍याइन्छन् भने रोजगारीका लागि खाडी पुगेका महिलाहरू बेचिएसरह नै छन् । महिला विरुद्ध दैनिक हजारौँको संख्यामा हिंसाहरू भैरहेका छन् । नेपाली समाजको पितृसत्तात्मक संरचानाले तीमध्ये थोरैलाई मात्रै सार्वजनिक गर्ने गर्छ । बाँकीलाई गुपचुप नै राख्ने गरेको छ । सार्वजनिक भएका अधिकांश हिंसाहरू दाइजो नल्याएको तथा बोक्सी भएको भन्ने आरोपहरू लगाएर हत्या गरिएका तथा मलमूत्र खुवाइएका, केसमुन्डन गरेर गाउँ निकाला गरिएका लगायतका घट्नाहरू छन् भने बलत्कार अर्काे कहालिलाग्दो घट्नाका रूपमा स्थापित भैरहेको छ । त्यसकारण महिला हिंसालाई अपराध घोषणा गर्दै त्यसलाई मौलिक हकको मान्यता दिनुपर्छ ।
कम्बोडियाको संविधानको धारा ४६ ले महिलाले घरमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा तत्काल त्यस्तो व्यवस्था गर्न सम्भव होला या नहोला तर प्राय: महिलाहरूले मात्रै गर्ने घरेलु कामकाजको उचित मूल्यांकन गर्ने परिपाटी र पुरुषलाई पनि घरेलु कामकाजमा समान सहभागिता गराउनेतर्फ केही न केही गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली समाजको संरचना र मूल्यमान्यताले पनि महिलालाई घरेलु कामकाजमा सीमित गरेको छ । महिला पुरुषका सहयोगी मात्रै हुन र उनीहरूको आफ्नो छुट्टै पहिचान छैन् भन्ने सनातनवादी मान्यताबाट नेपाली समाज अझै पनि पूर्णत: मुक्त हुन सकिरहेको छैन् । घरेलु कामकाजको आवश्यक मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसालेर महिला पुरुष दुवैको सहभागिता बढाउन सकियो भने पनि महिला पुरुषका बीचमा समानता कायम गर्ने मार्गमा महत्त्वपूर्ण सावित हुन सक्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २० को उपधारा २ ले प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको मान्यता दिएको छ तर यौनिकतामा महिलाको समानताको सवालमा त्यो मौन छ । अब यौनिकतामा महिलाको अधिकारलाई पनि मौलिक हकको मान्यता दिइनुपर्छ । त्यसो त मौलिक अधिकारको संरक्षणमा राज्यको पूर्ण दायित्व हुनु अत्यावश्यक छ । राज्य मौलिक धिकारको वहन गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्त हुन वा भाग्न नमिल्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरू दर्तामा हदम्याद लाग्ने कानुनी व्यवस्थाको खारेजीसँगै यस्ता मुद्दा जो सुकैले दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । महिला आयोगमार्फत महिलाका अधिकारका पक्षमा काम गर्ने सरकारी प्रयत्न भए पनि त्यो त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन् । सम्मानका क्रममा प्रयोग गरिने सम्मानार्थी शब्दहरू जस्तै राष्ट्रपति, सेनापति, सभापतिलगायतका शब्दहरूको प्रयोगलाई रोक्नुपर्छ । त्यस्ता शब्दहरूको ठाउँमा सभाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष र अध्यक्षलगायतका शब्दलाई प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ । महिलाहरूको समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा समान नेतृत्व विकास गराउन आरक्षणका कार्यक्रम चलिरहेका छन् । आरक्षणकै सवालमा पनि कैयौँ सन्दर्भहरू उठेका छन् । आरक्षणको सीमा के हुन् ? , त्यसको प्रयोगको नियम कस्तो हुने ? जस्ता कुराको निक्र्याेल जरुरी छ । त्यसले मात्रै आरक्षणबाट सही अर्थमा महिलाको नेतृत्व विकास र नीति, निर्माणमा पहुँच स्थापित गर्न सक्छ । आरक्षणको प्रकृति स्थायी वा अस्थायी कस्तो हुने ? त्यसबीचको सम्बन्ध र सिमांकनका परिचायक कसरी तोक्ने ? समानताको सूचांक कसरी निर्धारण गर्ने जस्ता अहम् प्रश्नको हलसँगै समानताका सन्दर्भमा स्पष्ट खाका तयार पारिनुपर्छ, जसले महिलाको नेतृत्व विकासमा सही अर्थमा योगदान गर्ने स्पष्ट छ ।
महिला बहुसंख्यक हुन् यद्यपि बहिष्करण र सिमान्तीकरणमा पारिएका छन् । समाजको उपरिसंरचनाले उनीहरूलाई विभिन्न बहानामा पुरुषका पिछmग्गुका रूपमा चित्रित गरेको हो । अहिलेको विश्व परिवेशमा महिला निकैअघि बढिसकेका छन् यद्यपि नेपाली महिलाको अवस्था भने खासै राम्रो छ्रैन् । २१ औँ शताब्दीको यो दुनियाँलाई चुनौती दिने साहसी महिलादेखि ढुंगे युगकालीन जीवन बिताउने महिला पनि छन् नेपालमै, जसलाई छाउपडीप्रथाको कालो बादलले ढाकेर अन्धकारमय र नारकीय जीवन दिइरहेको छ । उता बोक्सीको नाममा भैरहेका हत्या र यातना अनि दाइजो नल्याएको नाममा भैरहेको हत्या अनि क्रूर यातनाले प्रस्ट बोलिरहेको छ । तर, दुनियाँले निकै फड्को मारिसकेको छ । युरोप हल्लाउने एज्जेला मार्केल, अमेरिकी साम्रज्यकी वर्तमान डिजाईनर हिलारी क्लिन्टन अनि उदियमान भारतकी नेतृ सोनिया गान्धीले सफल महिला नेतृ बन्दै पुरुषलाई चुनौती दिइरहेका छन् । उनीहरूका यी उपलब्धि एकाएक जादुको छडी जसरी प्राप्त भएका होइनन् । निरन्तरको संघर्ष र प्राप्त अधिकारको प्रयोग र थप अधिकारसहित समानताको यात्रामा निरन्तरअघि बढेर प्राप्त भएको हो । नेपाली महिला आन्दोलनले पनि प्राप्त सकारात्मक चिजहरूको अधिकतम प्रयोग गर्दै थप अधिकारका लागि लडिरहने प्रण गर्नुपर्छ र एकदिन पुरुषसँग खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने समानतामुलक समाज निर्माणको यात्रामा अहोरात्र लागिरहनुपर्छ ।