एमाले पुनर्जीवनका सर्तहरू

लामो समयपछि राष्ट्र फेरि चुनावमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरू एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने चक्रव्यूहबाट निस्कदै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर चुनावी तयारीमा लागेका छन् । करिब ५ वर्ष सहरका सेमिनार र गोष्ठीहरूमा बिताएका राजनीतिक दलका नेताहरू गाउँका झुपडीहरूमा गुन्द्रुक र ढिँडो चाख्दै हिँड्न थालेका छन् । एमाओवादीबाट चोइटिएको वैद्य नेतृत्वको माओवादीलगायत केही दल चुनावको विरोधमा छन् । उनीहरू विरोधका लागि विरोध गरेर अस्तित्वको खोजीमा लाग्नुभन्दा चुनावमा भाग लिएर अस्तित्व रक्षा गर्ने तयारीमा लाग्नु नै राम्रो । जे होस् संविधानसभाको चुनाव गराउने एक सूत्रीय जिम्मेवारीसहित चुनावी सरकार गठन भएको छ । ढिलोचाँडो चुनाव हुन्छ र हुनुपर्छ– आउँछन् उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याएर आउँदैन सहमत हुनेलाई भिडाएर । चुनावी सरगर्मी तात्दै जाँदा राजनीतिक दलहरू आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर आउन थालेका छन् । दुनियाँले बुझेको छ रूपान्तरण र परिर्वतन चुनावी घोषणा पत्रले होइन कार्यशैलीमा इमान्दारीताले मात्र सम्भव छ । तर, सँगसँगै सत्य के पनि हो भने राजनीतिक प्रतिबद्धताबिनाको इमान्दारीता र कार्यक्रमबिनाको कायशैली एकातिर आधी अर्कोतिर झोलुंगो शिवाय केही पनि बन्दैन् । चुनावी घोषणापत्र, जसलाई हामी चाहेर पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैनाँै । राजनीतिक दलका नेताहरू आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई एक नम्बर पार्टी बनाउने उद्घोषका साथ सहरबाहिर निस्केका छन् । त्यसै पंक्तिमा उभिएका छन् एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल । एमालेलाई एक नम्बर पार्टी बनाउने आधार उनीसँग केके छन् ? यो उनको कुरा भयो तर प्रस्तुत लेखमा एमाले एक नम्बर पार्टी हुनका निम्ती केही सर्तबारे चर्चा गरिनेछ ।
पहिलो कुरा त नेकपा एमाले भन्नासाथ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्व समाजवादी अभ्यासको सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर युरोपेली मुलुकहरू र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुँजीवाद अराजक ढंगले विकास हुँदैगइरहेको छ भने अर्कोतिर ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू र केही एसियाली राष्ट्रमा समाजवाद धर्मराउँदो ढंगले अभ्यस्त हँुदै छ । अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो)को विश्वमा एकछत्र सैनिक राज चलिरहेको छ भने त्यसलाई काउन्टर गर्न बनेको वार्सा सन्धि संगठन विघटन भएको दशकौँ बितेको छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि गठन गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शान्तिको आफ्नो एकसूत्रीय एजेन्डाबाट चिप्लिँदै पुँजीवादी राष्ट्रको प्रभाव विस्तारको सुरक्षित माध्यम बन्दै छ भने विश्व बैंक र डब्ल्युटिओ आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको नाममा आर्थिक साम्राज्यवाद लाद्न दिन दुई गुना रात चौगुना प्रयत्नशील छन् । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम यो ढंगले विकसित भैरहँदा नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन विभाजनको चरम चपेटामा पिसिएको छ । एकातिर उग्रवामपन्थी अराजकतावाद अनि अर्कोतिर घोर दक्षिणपन्थी संशोधनवाद । यिनै दुई अतीको बीचमा मौलिक समाजवादी आन्दोलनको भविष्य हराएको छ । यो तीतो यथार्थको बीचमा नेपाली समाजले एउटा सशक्त पार्टी खोजेको छ । यो आवश्यकतालाई नेकपा एमालेले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
इतिहासको एउटा पानामा नेपाल कसैको प्रेतछायाँमा बस्नु परेन तर त्यही इतिहासको अर्को पाना साक्षी छ नेपालले आफ्ना निर्णयहरू आफैँ स्वतन्त्र ढंगले सायदै गर्न सक्यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, वि. सं. ०११ को कोसी सम्झौता, ०१६ को गण्डक सम्झौता, ०४८ को असफल टनकपुर सन्धि अनि ०५२ को महाकाली सन्धि, यही पराधीनताका प्रमाणहरू हुन् । यी मात्र होइनन् नेपालले बेलाबेलामा विभिन्न मुलुकसँग गरेका द्विपक्षीय सम्झौता एवं नेपाली आप्रवासी कामदारका सम्बन्धमा देखाएको उदासिनता नेपालको कमजोर परराष्ट्र नीतिका उपजहरू हुन् । नेपालको सरकार गठन र विघटनदेखि नेपाली गुप्तचर निकायको पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्तिमा समेत विदेशी एजेन्टहरूको खुला पहुँच स्वाधिन नेपाल निर्माणमा ठूलो चुनौती बनेर आएका छन् । आजको हाम्रो एउटा पुस्ताले गरेको यो गल्तीको मूल्य इतिहासका कैयौँ पुस्ताले चुकाउनुपर्ने छ । आज कालापानी, सुस्ता, पशुपतिनगर मात्र होइन अधिकांश दशगजा क्षेत्रमा नेपालीको दाबी केवल दाबीमा सीमित भएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वैदेशिक अनुदान र ऋणको कब्जामा छ । राष्ट्रिय बजेटभन्दा वैदेशिक सहायता बढी हुने खतराप्रति अर्थविद्हरू निकै चिन्तित छन् । राष्ट्रिय लगानीका ठूला आयोजना र उद्योगहरू स्थापना हुन सकेका छैनन् भने संचालित उद्योगहरू खारेजी, विघटन र बिक्री हुँदै गइरहेका छन् । वर्षेनी चार लाखभन्दा बढी युवाशक्ति श्रमबजारमा भित्रीदै छन् तर उनीहरूको श्रमको उचित र उत्पादनमूलक प्रयोग हुन नसक्दा या त पलायनको बाटो फराकिलो बन्दै छ या त निराशा र कुण्ठाको बीचमा अपराधीकरण र दुव्र्यसनीको खतरा बढ्दो छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिरहेको जनसंख्या २५.४ प्रतिशत देखाएर चित्त बुझाउने बाटो बनाइदिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आशातीत प्रगति हुन नसक्दा ‘ब्रेन ड्रेन’ र लगानी मैत्री वातावरणको अभावमा ‘मनि ड्रेन’ले भयंकर डरलाग्दो रूप लिँदै छन् । अब दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुँदै छ । अघिल्लोपटक विशेषगरी संघीयताको सवालमा कुरो नमिल्दा संविधानसभाको नै विघटन भयो । यो बीचमा नेकपा एमालेमाथि अन्तिमसम्म आरोप लाग्दै आयो – एमालेले संघीयताको विषयमा ठोस् खाका दिन सकेन । अब एमालेले समय छँदै चुनावमा जानुअघि नै संघीयताको विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट पारेर आउनुपर्छ । एमाले संघीयताको मोडलको विषयमा प्रस्ट छ भने एक हातमा संघीयता पछिको नेपालको नक्सा अर्को हातमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा बोकेर गाउँगाउँ छिर्नुपर्छ । यदि संघीयताका सन्दर्भमा आफ्नो अडान राख्न सकिएन भने हिजो जुन कारणले संविधानसभाको विघटन भयो आज त्यसलाई टार्ने खुबीबिना नै संविधान सभाको चुनावमा कुन नैतिकताका आधारमा उत्रने ?
चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेताहरूबीच टिकट दिने र पाउने खेल सुरु भएको छ । यदि झलनाथ खनालले भने जस्तै एमालेलाई एक नम्बर पार्टी बनाउने हो भने चुनावी मैदानमा समावेसी प्रतिनिधित्वसहितको उम्मेदवारहरू उतार्नुपर्छ । कसैको कृपाले गुटको लगौटी भिराएर कसैलाइ मैदानमा उतारिन्छ भने त्यहाँ घात अन्तर्घातका शृंखलाहरू हाबी बन्नेछन् र एमालेको हारलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । हिजोदेखि आजको सत्यता के हो भने एमाले समाजका बुद्धिजीवी, इमान्दार, कर्मठ क्रान्तिकारी र सहयोगी मान्छहरूले भरिएको पाटी हो गाउँका अधिकांश शिक्षकहरू एमाले हुन्छन् । सामाजिक कार्यकर्ताहरू एमाले नै चाहन्छन् । कलेजका टपरहरू एमालेप्रति नै आस्था राख्छन् । वृद्धदेखि बालक एमालेलाई नै माया गर्छन् तर पनि एमाले हार्छ, किन ? समस्या एमालेको ग्रासरुटमा छ्रैन केन्द्रमा छ । अझै पनि आशा छ एमालेको केन्द्र रूपान्तरित हुनेछ । त्यसकारण एमाले एक नम्बर पार्टी हुनुपर्छ, निर्विवाद छ तर एक नम्बर हुने औपचारिकताका लागि मात्र एक नम्बर हुने कि देश र जनताका लागि परिवर्तनको संस्थागत विकासका लागि पनि ? यो यक्ष प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व नेकपा एमालेको काँधमा छ ।