दलीय सहमतिमा सरकार गठनपछि मात्र चुनाव घोषणा गरिनुपर्ने बताउँदै आएका दलहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले वर्तमान अन्तरिम सरकार खारेजीको मागसमेत अगाडि सारेर आन्दोलन गरेका हुन् । चार दल र सरकारले समेत वार्ता गर्न आह्वान गरे पनि आन्दोलनरत दलहरूले वर्तमान सरकार खारेज नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएकाछन् । अघिल्लो सरकारको सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका साना दल र त्यही सरकारमा मन्त्री बनेकासमेत अहिले आन्दोलनरत गठबन्धनमा आबद्ध हुन पुगेका छन् । एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा आफ्नो भविष्य नदेखिएको र ‘काम लाग्यो भाँडो, आफल तेरो ठाँडो’ को स्थिति भोग्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले आन्दोलनलाई बल पुर्याउने निर्णय गरेको बुझिन्छ । अलि–अलि गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई साथ दिनेहरू बढ्दै गएको अवस्था छ । यसलाई अन्तरिम सरकार, चार दल र राष्ट्रपतिले समेत गम्भीर रूपमा लिएर बेलैमा वार्ताको वातावरण तयार गर्न जरुरी छ । १ चैत्रमा भएको संविधान संशोधन र अन्तरिम सरकार गठनको सबै काम फिर्ता लिनुपर्ने आन्दोलनरत दलको माग न्यायोचित होइन । तथापि मिल्न सक्ने विषयमा मिल्नका लागि वर्तामा बस्नै पर्छ । के गर्दा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यसका लागि सबै पक्ष तयार हुनै पर्छ । निर्वाचन नहुने स्थितिको जनताले कल्पना गरेका छैनन् । आन्दोलनरत दलले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
असारको पहिलो साताभित्र निर्वाचन गर्ने, गराउने सर्तमा गठन भएको वर्तमान सरकारले असारमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनका लागि अहिले देखिएका राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक पक्षका जटिलता यथावत रहने हो भने वर्तमान सरकारले कात्तिक–मंसिरमा पनि निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । दलहरू त्यसमा पनि प्रमुख चार दलले निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण नबनाउने हो भने यो सरकार निर्वाचन गराउनका लागि होइन बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई विस्थापन गर्नका लागि मात्र गठन गरिएको ठहरिने छ । वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउन सक्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छैन । आपसमा मिलेर सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्दै निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व दलका नेताहरूमा थियो । तर, एक अर्काको रिसले कर्मचारीलाई सत्ता सुम्पिएर निर्वाचन गराइदिन आग्रह गर्दाको परिणाम अहिले देखिँदै छ । यदि यो सरकार निर्वाचन गराउन असफल भएमा समस्या अरू थपिने देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम संविधानमा ‘त्यो नभए, यसो गर्ने’ भन्ने आशयका बुँदाहरू कहीँकतै उल्लेख छैनन् । जसले गर्दा फेरि मुलुक अर्को संवैधानिक जटिलतामा फस्ने सम्भावना देखिन्छ ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिए आफ्नो अभिष्ट पूरा हुन्छ भन्ने सोच राख्ने एमाओवादी पनि यो सरकारसँग रुष्ट बन्दै गएको देखिन्छ । गत मंगलबार मात्र उसले अप्रत्यक्ष रूपमा आपत्ति जनाइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि प्रस्ट रूपमा निर्वाचन हुन्छ भन्न सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा निर्वाचन हुनेमा शंका गर्न थालिएको छ । मधेसका क्षेत्रीय दल र अन्य साना दलले निर्वाचनको पक्षमा दह्रो खुट्टा टेक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यता ३३ दल आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । यी सबै विषयले निर्वाचन हुने सम्भावना टार्दै लगेको देखिन्छ । एक मात्र विकल्प निर्वाचन भए पनि निर्वाचनको वातावरण नबनेका कारणले अब राष्ट्रपतिले अगुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सबै दललाई उपस्थित गराएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि विश्वासिला आधारहरू के हुन सक्छन् त्यसको खोजी राष्ट्रपतिले गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा निर्वाचन हुन सक्तैन र मुलुक झन् जटिल संकटमा फस्नेछ ।
प्रतिक्रिया