विवादित अध्यादेश फिर्ता गर

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विवादास्पद बनेको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न विभिन्न क्षेत्रबाट दबाबा परिरहेको अवस्थमा सर्वोच्चले आदेश गरेपछि आयोग गठनको कार्य अहिलेलाई स्थगित भएको छ । यो अध्यादेशप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका दृष्टिमा अध्यादेश पूर्णरूपले पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा रहेको छ । यसले पीडितलाई न्याय दिन सक्तैन । माओवादीले गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका बखत राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट माफी दिन नमिल्ने जघन्य खालका अपराधहरू भएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुशरण गर्दा पनि माफी दिन नसकिने अवस्थाका मुद्दाहरू पनि छन् तर, डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले अपराधीलाई आममाफी दिने र पीडकलाई अझ बढी पीडा पुर्‍याउने खालको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्‍यो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट यसको विरोध भयो । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको आवश्यकता पीडितलाई उचित न्याय दिनका लागि हो जघन्य अपराधका अपराधीलाई आममाफी दिन होइन । वास्तवमा अध्यादेश आफू चोखिनलाई अपराधमा सरिक व्यक्तिले बनाएको जस्तो हुनुहुँदैन । सत्यनिरूपणको मुख्य आशय मर्ने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरिनु पनि हुँदैन । यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । अन्यथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग होइन, पीडकलाई आममाफी दिने संयन्त्र मात्र बन्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकारको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत बनेको आयोगको औचित्य हँुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचलित मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनलाई समेत यसले आत्मासात गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा आयोगले गरेका कामको मान्यता हुनेछैन । यसतर्फ नेपालले बेलैमा सोच्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको मापदण्ड स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले जनाइसकेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने प्रतिवद्धता नेपालले जाहेर गरेको छ । अहिलेको अध्यादेशमा आफ्नै प्रतिवद्धता उल्लंघन गर्ने दफाहरू समेटिएका छन् । यसले पीडितलाई न्याय दिँदैन । र, भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यिनै मुद्दा ब्युँतने अवस्था जीवितै रहन्छ । यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन । अध्यादेशमा धेरै त्रुटिहरू छन् । त्यसलाई सच्याएर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको भावना समेट्ने साथै पीडितले न्याय पाउने खालका बुँदाहरू राख्ने काम नहुने हो भने अध्यादेश र त्यसपछि बन्ने आयोगको पनि कुनै औचित्य रहनेछैन ।
द्वन्द्वकालका सबै घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनै पर्छ भन्ने माग कसैले गरेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यताविपरीत युद्ध अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि कसैले राख्नुहुँदैन । अहिले प्रस्तुत अध्यादेशमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई समेत ‘बेपत्ता भएका’ भन्ने बनाइएको छ । पीडितले क्षमादान दिनुपर्ने विषयलाई गौण बनाउँदै आयोगले सोध्न सक्नेतर्फ मात्र आँैल्याएको छ । यो खालको प्रावधान राख्ने हो भने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको जरुरत पर्दैन । सरकारले आममाफी घोषणा गरिदिए हुन्छ । आयोगको आवश्यकता पीडितलाई न्याय र जघन्य घटनाका अपराधीलाई सजाय दिनका लागि हो । यदि युद्ध अपराधलाई अपराध भन्न मिल्दैन भन्ने मान्यता राखेर आयोग बनाउन खोजिएको हो भने न्यायिक सिद्धान्तविपरीत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र न्यायिक सिद्धान्त नमर्ने गरी अध्यादेश आउनुपर्छ । यसले मात्र पीडितलाई राहत दिन सक्छ । तसर्थ, हचुवाका भरमा ल्याइएको अध्यादेश खारेज गरेर जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही हुने र पीडितले न्याय पाउने अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । यही मात्र विवादरहित बन्न सक्छ । र, पीडितले न्याय पाउन सक्छन् ।