उपभोक्तालाई दु:ख दिने नियत

पेट्रोलियम व्यवसायीले आफू अनुकूल सरकारले नियमन आदेश नल्याएको भन्दै हडताल गर्ने चेतानवी दिएका छन् । सरकारले ३० फागुनमा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश आएपछि पेट्रोलियम व्यवसायीले आफूअनुकूल नभएको ठहर गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । व्यवसायीले यस व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, अहिले आएर सरकारले गरेको निर्णयलाई नामन्जुर गर्दै आदेश फिर्ता लिन दबाब दिएका छन् । अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ आयात–निर्यात र बिक्री–वितरणमा बन्द, हडताल गर्न नपाउने कानुनी प्रावधानविपरीत व्यवसायीले हडताल गर्ने चेतावनी दिएपछि उपभोक्ता त्रसित बनेका छन् । व्यवसायी वा अन्य कसैका कारणले उपभोक्ताले दु:ख पाउनुहँुदैन भन्ने सामान्य मान्यताविपरीत गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले कसैले पनि व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन । यदि व्यवसायीलाई मर्का पर्ने खालको कुनै काम सरकारले गर्छ भने सरकारलाई मात्र विपक्षी ठानेर आन्दोलन गर्नुपर्छ । मुद्दा सरकारसँग गर्ने, दण्ड, सजाय र जरिवाना उपभोक्तलाई दिने निर्णय पेट्रोलियम व्यवसायीले गर्नुहुँदैन । यदि सरकारको निर्णय चित्त बुझेन भने वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्छ, उपभोक्तालाई दु:खदिने काम गरिनु हुँदैन ।
नेपाली उपभोक्ताले हरेक वस्तु प्राप्त गर्न एउटा जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । मूल्यवृद्धिले उपभोग्य वस्तु किनेर खान गरिब जनतालाई निकै गाह्रो पर्दै गएको छ । उपभोक्ता पीडामाथि पीडा खप्तै छन् । आफूखुसी गर्न नपाए प्रत्येक वस्तुका व्यवसायीले हडताल गर्ने र उपभोक्तालाई दु:ख दिने परिपाटी स्थापित गरिएको छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायीले त्यसलाई निरन्तरता दिन खोज्दै छन् । यो सोह्रै आना गलत परम्परा हो । यस्ता खाले परम्पराले निरन्तरता पाउनुहँुदैन । अब व्यवसायीले सोच्नुपर्छ, कि सरकारसँग गरिने संघर्षमा उपभोक्तालाई किन घिस्याउने ? कि त उपभोक्ताको दोष देखाउनुपर्‍यो, कि उभोक्तालाई दु:ख दिने काम बन्द गर्नुपर्‍यो । पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुँदैन । महँगो मूल्य चुकाएर नेपाल भित्र्याउनुपर्छ । यसमा पनि कम तौल, मिसावट र जथाभावी मूल्य निर्धारणले उपभोक्तालाई नै ठगेको छ । सरकारको दोष आफ्नो ठाउँमा होला तर व्यवसायी पनि दूधले धोएका चोखा छैनन् । कतिपय व्यवसाय सेवाभावमा पनि आधारित छन् । तर, अत्यधिक मुनाफा कमाउने होडमा व्यवसायीले सेवाभाव बिर्सिएको अवस्था छ । सम्बन्धित पक्षले यसतर्फ सोच्ने कष्ट गर्नै पर्छ ।
सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश के प्रयोजनका लागि ल्यायो र व्यवसायीले किन त्यसको विरोध गरे ? यो उपभोक्ताको सरोकारको विषय होइन । उपभोक्ताको सरोकार भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज र सरल तरिकाले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । व्यवसायीलाई नियमन आदेशका कारण मर्का परेको हुन सक्छ । अथवा सरकारको ध्यान व्यवसायीतर्फ भन्दा उपभोक्ताको हिततर्फ केन्द्रित भएको पनि हुनसक्छ । यो सरकार र व्यवसायीबीच वार्ता गरेर स्पष्ट हुनुपर्ने विषय हो । स्थापित मान्यता के हो भने कुनै पनि विषय विवादित बने त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ । यो विषयमा प्रवेश नै नगरी केवल उपभोक्तालाई दु:ख दिने नियतले बन्द, हडताल गरिनु हँुदैन । बन्द हडताल गर्दा सरकारले होइन, उपभोक्ताले दु:ख भोग्नुपर्छ । तसर्थ, पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायीले हडताल गर्ने चेतावनी दिनुभन्दा उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने संघर्षका कार्यक्रम अघिसार्नु पर्छ ।