नयाँ चुनावी माहोलका रंगहरू

लामो समयसम्मको राजनीतिक खिचातानी र सत्ता भागबन्डाको दाउपेचको दोहोरीबाट नयाँ राजनीतिक ट्रयाक सिर्जना गर्न दलहरू चुनावी सरकार गठन गर्न सफल भए । यही फागनु ३० गते एनेकपा माओवादी, नेपाली कंग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको ११ बुँदे सहमति गरी खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाएर देशमा चुनावको माहोल सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्तितर्फ वर्तमान राजनीति डोरिएको छ । उक्त ११ बुँदे सहमतिलाई अन्य साना दलहरूले विरोध गरे पनि देशलाई वर्तमान अन्यौलपूर्ण अवस्थाबाट नयाँ दिशातर्फ निर्देशित गराएको छ । नयाँ बन्ने संविधानसभाबाट नै तमाम राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान हुने कुरामा ठूला राजनीतिक दलहरू ढुक्क बनेका छन् । चुनावको मिति तोकिनुअघि नै आफ्ना पार्टीका योजना लिएर स्थानीय जनतासँग भलाकुसारी गर्न कार्यकर्ताहरू गाउँ पसिसकेका छन् । त्यसले लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि नभएको तथा आमनिर्वाचनको अभावमा राजनीतिक माहोल सेलाएको अवस्थामा केही तातो लाग्ने काम भएको छ ।

खिलराजले न्याय सम्पादनको काममा धेरै अनुभव बोकेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रमुखको हैसियतमा भने उनको परीक्षाको घडी यतिबेला देखा परेको छ । त्यसकारण आफूलाई दिएको निर्वाचनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा देखा परेका राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक विषयवस्तुहरूलाई प्रभावकारी रूपमा छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ । प्रमुख तीन राजनीतिक दल तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सर्मथनमा सरकारको अध्यक्ष भएका खिलराजले अन्य साना दलहरूको भावनालाई बुझी अगाडि बढ्न सक्नुुपर्छ । एउटा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले मात्र चुनाव बहिस्कार गरेमा सैद्धान्तिक रूपबाट हेर्दा ठूलो प्रभाव नपरे पनि चुनावलाई बिथोल्ने कार्यतर्फ लागे गम्भीर समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन् । देशमा देखा परेको चुनावी माहोलमा सम्पूर्ण शक्तिहरू समावेश नभएसम्म चुनावी सरकारले सहज रूपमा निर्वाचन गराउन सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासमा विश्वास राख्ने दलहरूका लागि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव हुनुपर्छ । विगत पल्टाएर हेर्दा चरम राजनीतिक संकटको समयमा पनि निर्वाचनका प्रयासहरू भएका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा नगरपालिकाको निर्वाचन गरियो । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहभागी नभएको उक्त निर्वाचनले लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रतिनिधत्व गर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन नभएको उक्त निर्वाचनपछि खारेज गरियो । पञ्चायतकालमा पनि धेरैपल्ट आम निर्वाचन गरियो । तर, त्यो चुनावमा लोकतान्त्रिक धारमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरू तथा जनताहरूको सहभागिता कहिल्यै पनि भएन । त्यस्ता चुनावमा सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई सहभागिता गर्न खोजिको भए पनि सबै जनताको सहभागिता थिएन । त्यसकारण चार दलहरूको अगुवाइका खिलराज नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसक्ने दावी नेकपा माओवादीले गर्‍यो । अन्य साना राजनीतिक दलहरू पनि खिलराजले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्न पुगे । राजीनामाको मुद्दालाई प्रमुख विषय बनाएर चुनावलाई बिथोल्ने प्रवृत्तिको बिराजोपण हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।
चुनावी सरकारको गठनपछि मुलुकलाई अब चुनावी माहोलमा होमिनबाट कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने पक्का भएको छ । त्यससँगै दलका नेता नयाँ अवसरलाई धेरैभन्दा धेरै आफ्नो पार्टीको पक्षमा पार्नका लागि कार्यकर्ता भेट्न जिल्ला सदरमुकाम छिर्न थालेका छन् । लामो समयसम्म स्थानीय कार्यकर्तासँग सम्पर्क टुटाउँदै राजधानीमा संविधानसभा हलभित्र गुमनाम बसेका नेताहरू जनतामाझ जाने क्रमको सुरुआतसँगै कसरीे जनतामाझ जाने ? भन्ने बहस पनि देखा पर्न थालेको छ । एक्लै चुनावमा जाने कि अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरी गठबन्धन भएर जाने त्यो माहोल पनि देखा पर्न थालेको छ । एमाओवादीबाट फुटेर गएको वैद्य खेमाको नेकपा माओवादी पार्टी स्थापना भएका कारण एमाले र कांग्रेस गठबन्धनमा जाने सम्भावना न्यून छ । एमाओवादी स–साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छ । सूर्यबहादुर थापाको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र पशुपति शमशेर जबराको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच आगामी जेठमा एकता हुने भएको छ । दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दाहरू जस्तै संघीय राज्य संरचना, शासकीय स्वरूप जस्ता विषयहरूमा एक आपसमा मोर्चाबन्दी गरी चुनावमा सहभागी हुन सक्छन् । त्यस्तो कार्यबाट यस्ता मुद्दाहरूमा जनमत सिर्जना गर्ने काम गर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायतको मोर्चाहरूले संयुक्त रूपमा चुनावमा गएमा तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन दरिलो आधार खडा हुनेछ । यस विषयमा दलहरूले धेरै ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । त्यस्ता मोर्चाले संविधानको खाका नै जनतामाझ पुर्‍याउन सक्दा जनमत संग्रह नै नभए पनि संविधानको ढाँचाप्रति आमजनताको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनेछ ।
चुनावको मिति तोक्नुपूर्व केही प्राविधिक विषयहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । केही विषयमा त सरकार लागिसकेको पनि छ । निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका पदाधीकारीहरूको नियुक्ति भइसकेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको विस्तार, मतदाता नामावली संकलन जस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नका लागि नागरिकता हुनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले नागरिकता वितरण गर्न सरकारलाई औपाचरिक रूपमा आग्रह पनि गरिसकेको छ । नागरिकता नभएका व्यक्तिहरूलाई मतदानमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषय अझै पनि बहसको पाटो भएको छ । अर्कोतिर, मतदाता नामावलीको संकलन गर्ने काममा केही राजनीतिक शक्तिहरूले अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । त्यो अवरोधले के स्पष्ट संकेत गर्छ भने राजनीतिक निकासका लागि चुनावलाई जसरी ठूला राजनीतिक दलहरूले अस्त्रको रूपमा हेरेका छन्, यो निकासको बाटोलाई अवरोध सिर्जना गरी देशमा अन्यौलता बढाउने उद्धत शक्ति केन्द्रहरू व्यक्तिगत वा केही समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि दिलो ज्यानले लागेका छन् । न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिकाको प्रमुख शक्ति प्रयोगकर्ता भएपछि देशमा तानाशाह शासनको उदय हुन्छ वा चुनाव भए पनि निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्नेहरूले चुनाव असफल गराउन अनेक प्र–प्रञ्च रच्दै छन् ।
चार राजनीतिक शक्तिका लागि मात्र नयाँ निर्वाचन राजनीतिक निकासको बाटो होइन । सिंगो देश नै नयाँ बाटोतर्फ धकेलिनुछ । त्यसमा पनि ठूला राजनीतिक दलहरूले साना दलहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन जोड दिनु आवश्यक छ । साथै दलीय सहमति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारका अध्यक्ष खिलराजले सम्पूर्ण दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक संक्रमणकाल विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा दलहरूबीच हुने सहकार्यले मात्र हरेक समस्या समाधान हुन्छ । असारमा गर्ने भनिएको चुनाव मंसिरमा सर्न पुगे पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हुन लागेको चुनावमा कोही पनि छुट्नु हुँदैन । त्यसबारेमा सबैले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । राजधानीमा मात्र सीमित हुने राजनीतिक चहलपहल संविधान सभाको चुनावको माहोल पुन: देशमा छाएपछि प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा देखिन थालेको कारण निर्वाचनले गति लिइसकेको स्पष्ट हुन्छ । कुनै प्राविधिक अवरोध देखा नपरेमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई निर्वाचन पूर्व नै समाधान गरी संविधान सभा संविधानलाई पारित गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्न दलहरू लाग्नु आवश्यक छ ।
[email protected]