काठमाडौं, १८ चैत । ०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचना परिवर्तन भएको छ । उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन तीन वटै क्षेत्रका काम गर्दै आएको प्राधिकरणको संरचना भत्ता र खर्चिलो भएको भन्दै आवाज उठिरहेको बेला परिवर्तन गरिएको हो । तर, परिवर्तित संरचना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणभित्र अन्योलता देखिएको छ ।
प्राधिकरणको विनियामावली परिवर्तन नगरी नयाँ संरचना कार्यान्वयन नहुने र अन्योलता रहेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए पनि सञ्चालक सदस्य एवं प्राधिकरण पुन:संरचना समितिका संयोजक टेकनाथ आचार्यले भने परिवर्तित संरचना तुरुन्तै लागू हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार, नयाँ
संरचना लागू गर्नका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
६ चैतमा निर्णय गरेर गोप्य राखी शुक्रबार मात्र सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । सात महाप्रबन्धक र तीन उपकार्यकारी निर्देशक रहने पुरानो व्यवस्था रहेकोमा अब सबैलाई उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने
गरी ६ मा झारिएको छ । पहिला १२ तहका कर्मचारीहरूलाई उपकार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धक भनी पद राखिएकोमा अब सबै उपकार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । नयाँ संरचना अनुसार, ६ उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रशासनतर्फको अर्थ र प्रशासन एउटा तथा प्राविधिकतर्फका उत्पादन, प्रसारण, वितरण, इन्जिनियरिङ र योजना गरी पाँच निकाय
रहनेछन् । अर्थ, प्रशासन र आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप)अन्तर्गत नौ निर्देशकको नेतृत्वमा विभाग रहेकोमा सात तथा प्राविधिकतर्फ २९ निर्देशकको नेतृत्वमा विभाग रहेकोमा २७ मा झारिएको छ । योजना नयाँ थपिएको निकाय हो । ग्रिड विकास तथा प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन मिलाएर प्रसारण, उत्पादन र निर्माण तथा उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार मिलाएर उत्पादनका साथै ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमलाई मिलाएर वितरण विभाग बनाइएको छ । उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहेको अर्थ, प्रशासन र आन्तरिक लेखा परीक्षणको नेतृत्वमा रहेको ती निकायलाई घटाएर अर्थ र प्रशासनअन्तर्गत ल्याएर एउटा मात्र निकाय बनाइएको छ ।
प्रशासनअन्तर्गतको तालिम केन्द्रलाई इन्जिनियरिङतर्फ राखिएको छ भने कानुनलाई अर्थ र प्रशासनको नेतृत्वमा रहने गरी शाखामै सीमित गरिएको छ । पदपूर्ति र जनसाधान विभाग एक अर्काका परिपूरक भए पनि पदपूर्तिलाई अर्थ र प्रशासनअन्तर्गत राखी पदपूर्तिमा पहिला जनसाधारण विभागका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरेकोमा पदपूर्ति महाशाखा प्रमुखलाई सदस्य–सचिव बनाउने नयाँ संरचना बनाइएको छ । प्राविधिकतर्फ रहेको २२० केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा उत्पादनतर्फ रहेको मझौला र ठूला उत्पादन आयोजनालाई एउटै विभाग बनाइएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणको पुन:संरचना गरिएको हो । संयोजक आचार्यले नयाँ संरचनाले प्राधिकरणलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने बताए । ‘यसले प्राधिकरणलाई अझ चुस्त र दुरुस्त रूपमा अघि बढाउन सहयोग गर्छ, प्राधिकरण नयाँ ढंगले अघि बढ्छ ।’–उनले भने । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने नयाँ संरचनाको आलोचना गरेका छन् । ‘हचुवा र हतारको भरमा पुन:संरचना गरियो, प्राधिकरणभित्र राम्रा कामको सुरुआत गरेर सुधार गर्ने पक्षमा रहेका मुख्यसचिव एवं तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्षले जाने बेलामा प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्नुहुन्नथ्यो ।’ उनले भने– ‘नयाँ संरचना प्राधिकरणलाई चुस्त बनाउने र कर्मचारीहरूलाई अझ अभिप्रेरित भएर काममा लाग्नका लागि प्रोत्साहन दिने खालको
छैन ।’ उनका अनुसार, प्राधिकरणभित्र अर्थ, प्रशासन र आन्तरिक लेखा परीक्षणअन्तर्गत ३५ प्रतिशत कर्मचारी रहेकोमा उपकार्यकारी निर्देशक नेतृत्वमा अर्थ र प्रशासन निकाय रहने गरी एक जना र सात जना निर्देशक तथा प्राविधिक ६५ प्रतिशत कर्मचारी रहेकोमा पाँच उपकार्यकारी निर्देशक र २७ निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ, जुन समानुपातिक रूपमा उपयुत्र्तm छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणको खर्च बढी भएको भन्दै खर्च घटाउन र कर्मचारी कटौती गर्न निर्देशन दिएको भए पनि नयाँ संरचनामा करिब एक हजार कर्मचारी थप्ने योजना छ । नयाँ संरचनामा कर्मचारी थप्ने प्रस्ताव अख्तियारको निर्देशनविरुद्ध भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
संयोजक आचार्यले तीन हप्ताभित्र प्राधिकरण नयाँ संरचनामा अघि बढ्ने बताए पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले प्राधिकरणको विनियावली परिवर्तन नगरी निर्णय गरेकोले असम्भव भएको दाबी गरेका छन् । ‘प्राधिकरणको सेवा र समूह परिवर्तनका लागि विनियमावली परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो गरिएको छैन र अर्को निर्णय तत्काल लागू हुने भनिए पनि कहिलेदेखि कसरी र कर्मचारीको संख्या निर्धारणबारे स्पष्ट छैन ।’ –उनले भने ।
प्राधिकरणका कर्मचारीसँग समन्वय र छलफल नगरी नयाँ संरचनाको निर्णय गरिएको भन्दै विरोध गरेका
कर्मचारी युनियनहरूले समेत उक्त नयाँ संरचनाको निर्णयबारे शुक्रबारसम्म समेत
जानकारी पाएका छैनन् । गोप्य राखिएको उक्त निर्णयबारे बैठक भएको करिब ११ दिनपछि मात्र प्राधिकरणभित्र परिपत्र गरिएको हो । प्राधिकरण कर्मचारी संघका महासचिव शंकर बाराकोटीले कर्मचारीको हित विपरीत नयाँ संरचना ल्याएमा त्यसको विरोध गरिने र पक्षमा रहेमा स्वागत गरिने बताए । ‘वृत्ति विकास तथा म्यादीमा रहेका कर्मचारीहरूबारे के भनिएको छ, थाहा छैन तर म्यादीमा रहेका ६ सय कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने पहिलाको प्राधिकरण र युनियनबीचको सम्झौता र १, २ र ३ तहका कर्मचारीको बढुवाबारे स्पष्ट नभएमा विरोधमा उत्रन्छाँै, अहिलेसम्म पनि निर्णय गोप्य राखिएकोले हेर्न पाइएको छैन ।’ उनले भने । संयोजक आचार्यले भने अब १, २ र ३ तहका कर्मचारी करारमा राख्ने नयाँ व्यवस्था गरिए पनि पुरानाको वृत्ति विकासलाई नरोक्ने गरी ल्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, पुराना कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासलगायतलाई अघि बढाउन नयाँ समिति गठन गरी त्यसैमार्फत अघि बढाउन प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया