संकटका कारक तत्त्वहरू

Dirgha-Raj-Prasaiडा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको भ्रष्ट तथा असहज सरकाबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छ । भट्टराई सत्ताच्यूत भएपछि सारा नेपालीले खुसीयाली मनाएका छन् । तर, न्यायपालिका प्रमुख खिलराज रेग्मी जस्तो न्यायमूर्तिले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था प्रमुख चार रजानीतिक दलका नेताले बनाएको नियमका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नु हदैसम्मको नाजायज कुरा भएको छ । यसरी चार/पाँच जनाले संविधान संशोधन गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् अनि निर्वाचन ? यो अर्को कोतपर्व हो । वि.सं. १९०३ र अहिले ०६९ सालका यी दुवै कोतपर्वहरू विदेशी षड्यन्त्रका उपज हुन् । यस्तो अराजक तथा निरंकुश व्यवहारको समर्थन गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र न्यायपालिकाका मूल्य र मान्यताहरू सबै समाप्त हुन्छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेत संवैधानिक रूपले अवैध भइसकेको अन्तरिम संविधानमा टाासिएर असंवैधानिक कार्यमा लागेका छन् । अहिलेको संकटका कारकहरू नै पुन: संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भ्रामक नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् ।
बाबुराम भट्टराईलाई ०५२ सालदेखि एक सशक्त देशभक्त र क्रान्तिकारी व्यक्तिको रूपमा लिइएको थियो । उनी कांग्रेस र एमालेको कुशासनको विरुद्धमा रहेकाले उनको समर्थनमा पनि लेख्ने गरियो । तर, उनी त राष्ट्रविरोधी रहेछन् । त्यस्ता व्यक्ति पनि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । भट्टराई हेर्दाको राम्रो, बोलीचालीमा मिलनसार मान्छे भए पनि उनी एक खतरनाक सावित भए । जे बोल्छन् ती सबै झूठा हुन्छन्, जे बोल्छन् ठीक त्यसको उल्टो गर्छन् । उनी प्रधानमन्त्री बनेर आफैँ बदनाम भए । प्रधानमन्त्रीबाट पाखा लाग्ने भएपछि उनले पत्रकार सम्मेलनमा बोले, ‘मलाई बदनाम गराउन ‘कुप्रचार’ गरेको भन्दै आफूले गरेका जघन्य राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार र अपराधहरू छोप्न झूठो विवरण प्रस्तुत गरे ।’ उनले जति सफाइ दिन खोजे पनि उनी अरू नांगिए । उनले अर्थतन्त्र चीन वा भारतसाग मर्ज हुनसक्ने भन्ने आफँैले बोलेका थिए । तर, उक्त कुरालाई मैले बोलेको होइन भनेर ढाँटे । प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर उनले देशको चाबी अन्तै छ, भनेकै हुन । त्रिभुवन विमालस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिने समझदारी गरेकै हो, भारतमा बिप्पा सम्झौता गरेर आफू भारतीय ढलमा फसेकै हुन् । वरिष्ट पत्रकार युवराज घिमिरेको भनाइमा, ‘बाबुराम भट्टराई संविधान, कानुन नमान्ने एक आतताई व्यक्ति हुन् ।’ हामी पुकारा गरौँ– आइन्दा यो देशमा यस्ता व्यक्तको जन्म नहोस् ।
आफ्नो छोरो प्रधानमन्त्री भए पनि इसाइ बनेकोमा भट्टराईका बुबासमेत दु:खी छन् । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मस्थल गोर्खामा जन्मिएका भट्टराई यस्तो षड्यन्त्रमा सामेल हुने कस्तो राष्ट्र विरोधी व्यक्ति ? ०६३ सालमा जनआन्दोलन विसर्जन भएपछि जबरजस्त गरेर धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयताका सूत्रधार पनि यिनै हुन् । माओवादी नामबाट प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो सधँै नेपाली जनताको अभिमतविरुद्ध देखिए । भट्टराई अर्थमन्त्री बनेपछि राजस्व उठाउनमा जति सिपालु देखिए त्यत्तिकै राजस्वको दुरुपयोग गर्न पनि उनी उस्ताद देखिए । अर्थमन्त्री हुँदा अर्बौं रकम गायब भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०६२ मंसिरमा भट्टराईको सशंकित व्यवहारको गहिरो अध्ययन गर्दै ०६६ साल साउन २६ गते तरुण साप्ताहिकमा ‘देशद्रोहीको विरुद्ध खाँडो जगाऔँ’ भन्ने मैले लेख लेखेँ । मैले उक्त लेख लेखेवापत मलाई भट्टराईले अधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई अघि सारेर मेराविरद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अढाइ वर्षसम्म मुद्दामा आफैँ हिडेँ । पटक–पटकका बहसपछि ०६९ वैशाख २१ गते अदालत काठमाडौंबाट मैले मुद्दा जितेँ, भट्टराईले हारे । वास्तवमा अदालतले नै भट्टराईलाई ‘रअ’ को एजेन्ट सावित गरिदियो । उक्त मुद्दामा वरिष्ट अधिवक्ता देवेन्द्र नेपाली, रामजी विष्टलगायत ५/७ अधिवक्ताले बहस गरे । मैले लेख लेखेको दुई वर्ष नपुग्दै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का उपप्रमुख आलोक जोशीको रोहवरमा आपसमा झगडा गरिरहेका मेधेसी पार्टी नामका दलालहरूको उपस्थितिमा प्रचण्डलाई ४ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्री बने । यसरी भट्टराई को हुन् र कहाँबाट परिचालित रहेछन् भन्ने कुरा स्वत: प्रस्ट हुन्छ ।
०४६ सालपछि गिरिजाप्रसाद बेलाको भ्रष्टाचारभन्दा भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि नीतिगतरूपमा देशलाई भ्रष्ट बनाए । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि जस्तो इज्जत थियो तर प्रधानमन्त्री बनेर उनले ती सबै माटामा मिलाए । भारतलाई गुन तिरेर खुसी पार्न गुलियो भाषामा उनले सबैलाई अल्मल्याए । भट्टराई कुशासन प्रणेता बने । उनले एसियाली विकास बैंकबाट गरिबी निवारणको लागि आएको सबै रकम आफ्ना कार्यकर्ताहरू त्यसमा पनि क्रिस्चियनहरूलाई छानी–छानी बाँड्न लगाए । आर्थिक सहायताको नाममा भट्टराईले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई औषधि उपचार र आर्थिक सहायताको नाममा पाँच करोडभन्दा बढी बाँडे । उनले सडकहरू विस्तार गर्ने काम राम्रै गरे भनौ भने काठमाडौं उपत्यका नै धूलोमय भएको छ । कमिसनको लोभमा भत्काउनु नपर्ने कति मान्छेका घरहरू पनि भत्काइए । धोबीखोला कोरिडर निर्माणमा भत्काउँदा र बनाउँदा अथाहा भ्रष्टाचार भएको छ । भट्टराई यस्ता खप्पिस रहेछन् कि उनी जस्ता भ्रष्टाचारीले पनि देशभित्र भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भने । कस्तो हास्यास्पद !
उनी आफूलाई इमान्दार देखाउन मुस्ताङ गाडीमा सयर गरे । तर, अनावश्यक ठाउँमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर राज्यको दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरे । उनको मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि एयरबस खरिदमा विना प्रतिस्पर्धा सोझै जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेर करोडौं कमिसन लिन खोजे । नेपाली सेनाले हेलिकप्टर खरिद गर्नमा अडाइ करोड मागेकोमा उनको मन्त्रिपरिषले विना प्रतिस्पर्धा तीन करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुको रहस्य के थियो ? संविधानसभा विगटनपछि पनि ठूलठूला निर्णय गरेर देशको राजस्वमा ब्रम्हलुट मच्चाउन उनी धेरै सरिक बने । सिबिरमा हुँदै नभएका माओवादी सेनाको नामबाट तलब, रासन–भत्ता तीन अर्बभन्दा बढी माओवादी नेताहरूले आफँै बुझेको कुरा सार्वजनिक नै भइसकेको छ । बाबुराम भट्टराईको परिवार–नातागोताको मन्त्रालय, विभाग र ठूलठूला आयोजनाहरूमा लामो हात गरेर करोडौं कमिसन खाने गरेको कसलाई थाहा नहोला र ?
पोखरा विमानस्थल निर्माणलगायत जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठेक्केदारहरूबाट कमिसन हात पार्ने भ्रष्ट व्यवहारबाट भट्टराईले कहिले पनि मुक्ति पाउने छैनन् । थाहा हँुदाहँुदै गैरजिम्मेवार तरिकाले देशभित्र दादागिरी मच्चाए । ज्यानमारा, हत्यारा अपराधीलाई सत्तामा राखे, कैद मिनाहा गरेर अराजकता स्थापित गरे । राष्ट्रघात, कुशासन र भ्रष्टाचारमा डुबेको माओवादी सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग, अनुसन्धान आयोगलगायत सरकारका सम्पूर्ण स्थायी अंगहरू तथा नेपाली सेनासमेतलाई आफ्नो पकडमा लिएर एकलौटी सत्ताकब्जा गर्न लागिपर्‍यो । संविधानसभा भंग भएको ९ महिनापछि तैपनि भट्टराईलाई सम्झाउँदा बाटो देख्छन् कि भन्ने ठानेर ०६९ फाल्गुण १२ गते उनलाई ‘बाबुरामजी ! तपाई पूरा असफल भइसक्नुभयो । अब फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने होइन । ०४७ सालको संविधानमा फर्केर देशलाई निकास दिन सत्ता बुझाएर कलंकहरूबाट मुक्त हौ ।’ भनेको थिएँ । तर, मैले कुनै जबाफ पाइनँ । मैले त उनलाई बिगार्न खोजेको थिइनँ । तर, खिलराजलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर उनी आफँै फसे । खिलराज यसरी असंवैधानिक रूपमा सरकार प्रमुख हुँदैमा देशले निकास पाउन सक्दैन । निर्वाचन हुँदैन र भएमा पनि त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ । अत: देशलाई निकास दिन ०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई एक आपसमा सन्तुलन मिलाएर किन अगाडि नबढ्ने ?

प्रतिक्रिया