नेपालको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्यको सुरक्षा निकाय र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दुवै पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा घटना घटाइएको पाइएको छ । यसको पुष्टि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको आधारमा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन गर्ने अधिकार प्राप्त राष्ट्रसंघीय संस्थाको सो उच्चायुक्तको कार्यालयले एक प्रतिवेदनमार्फत गरेको छ ।
उसले त्यस्तो प्रतिवेदन आउने बेलासम्ममा नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा चालिनुपर्ने कदम चाल्न निकै ढिलो भएको समेत जनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले बेला– बेलामा ल्याउन खोजेको कानुनी मस्यौदा केबल आममाफी ऐनको अर्का नाम ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट जबर्जस्ती बेपत्ता बनाउने, यातना र दुव्र्यवहार तथा गैरकानुनी हत्यालगायत मानवअधिकार र मानवीय कानुनको व्यापक र गम्भीर उल्लंघनका अत्यन्त दु:खदायी घटना घटाइएको थियो । यस्ता घटनाका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई उसको कार्यप्रति जवाफदेही नबनाइँदा दण्डहीनता मौलाउने मौका पाएको थियो भने पीडकलाई झनै प्रोत्साहित गरी पीडित वा उसका परिवारलाई बारम्बार शारीरिक आक्रमण एवं धम्क्याउने कार्यसमेत भएको छ (अकुपाई बालुवाटार आन्दोलनमाथिको आक्रमण यसैको एक उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ) ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको एउटा विस्तृत प्रतिवेदन ८ अक्टोबर, ०१२ मा (२२ असोज ०६९ मा) सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नौ हजार घटनाको अभिलेखन गरिएको छ । त्यस्तो घटनाको मनासिब प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको समेत दावा गरेको छ । यसै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर नेपालमा अब न्यायलाई इन्कार गर्ने (पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नसक्ने/असमर्थ) राष्ट्रको सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लिए । त्यसैको परिणामस्वरूप बेलायतमा नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेल पक्राउ परेका हुन् । सरकारको यही न्यायलाई इन्कारको हठ/घमण्डका कारण विश्वसामु नेपालको शिर न्याय क्षेत्रमा समेत झुक्न पुग्यो ।
अपराधले विद्यमान आर्थिक, सामाजिक संरचना, राज्य र राजनीतिक पात्रका चरित्र र मानव मनोवैज्ञानिकसँग नजिकताको सम्बन्ध गाँसेको हुन्छ । यहाँ विचरणीय प्रश्न के हो भने लोकतन्त्रले अपराधविहीन समाजको ग्यारेन्टी गर्न त सक्दैन । तर, लोकतन्त्रले यही लोकतान्त्रिक समाजमा अपराधलाई न्यूनीकरण र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ । त्यस प्रयासको प्रस्थानविन्दु भनेकै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याई आपराधिक कार्यका लागि जवाफदेही बनाउनु हो ।
न्यायको प्राप्ति र शान्तिको सुनिश्चितताको लागि नेपाली जनताले पछिल्लो जनआन्दोलनमा भाग लिएको र त्यसको आधारमा शान्ति सम्झौता गर्न द्वन्द्वरत पक्षहरू बाध्य भएका थिए । त्यो समय पनि अहिले सात वर्ष पुग्न लागिसक्यो । यसबीचमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरूले सधैँ नै राज्य सञ्चालनमा हालीमुहाली गरिरहे तर उनीहरू पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सबालमा कहिल्यै जबाफदेही बनेनन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलले हालै निकासको लागि राजनीतिक सहमतिको ११ बुँदे प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । सत्यनिरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा अध्यादेश स्वीकृत गरियो । यस स्वीकृत अध्यादेशमा केबल राजनीतिक दलको राजनीतिक सौदाबाजी गरिएको छ । यसमा स्पष्ट रूपमा विगतको द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका अपराधका पीडकलाई जवाफदेहीताबाट सहज रूपमा पन्छिन पाउने गरी प्रायोजित गरिएको छ । यसैकारण यही मार्च २० मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेले आममाफी सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान सहितको यस्तो अध्यादेश आएकोमा पश्चात्ताप एवं आलोचना गर्दै यसले नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउँदैन भनेकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार अपराधको अनुसन्धान गर्ने, पीडकलाई न्यायको परिधिभित्र ल्याई दण्ड—सजाय दिनुका साथै क्षतिको उपचार र परिपुरण उपलब्ध गराउने कुराको संयुक्त राष्ट ्रसंघको १६ डिसेम्बर २००५ मा पारित प्रस्ताव नं. १४७ मार्फत नेपाललगायत यसका सबै सदस्य राष्ट्रले यसको मापदण्डलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । तर, यस अध्यादेश आउँदा यस्ता मापदण्डलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा विगतमा स्थापना भएर असफल भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको आधार लिने र त्यसैलाई आफ्नो मार्ग निर्देशनको रूपमा मरीमरी फलाक्ने गरेको पाइन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यले पूर्णता पाएको त्यतिखेर मानिन्छ जब यसले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई उसको कार्यमाथि जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि संयन्त्रका रूपमा यस्ता आयोगलाई एउटा साधनको रूपमा अपनाइँदै आएको पाइन्छ । यो साध्य त्यतिखेर हुन्छ जब पीडितले न्याय र पीडकलाई उसको कार्यप्रति जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । तत्काल यस्ता साधनहरू (आयोगहरू) असफल भएमा ३०/४० वर्षपछि पनि पुन: संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न राज्यहरू बाध्य भएका छन् । पिल्लेको भनाइ पनि ‘विगतमा विभिन्न मुलुकहरूमा भएका वा प्रयोग गरिएका कतिपय संक्रमणकालीन न्यायका यस्ता साधनहरूले दिगो शान्तिमा बल पुर्याउनुको बदला विपरीत नतिजा देखाएको भनाइलाई यसै सन्दर्भमा विशेष मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
द्वन्द्वमा न्यायको सबाल पीडित, यससँग सरोकार राख्ने र विज्ञहरूको सुस्पष्ट संलग्नताविना सार्थक परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको केन्द्रविन्दुमा जहिले पनि पीडित वा उनका आफन्तहरूलाई राखिनुपर्छ । द्वन्द्वपछिको समाजको पुनर्निमाण भनेको सामाजिक सद्भाव हो । द्वन्द्वरत समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम हुन पीडितले पीडकलाई माफी दिन सक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । जबर्जस्ती मेलमिलाप गराउने भन्ने कुराले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सकिँदैन । राज्यले सहज वातावरण बनाइदिएमा र पीडकले पीडितको मन जित्न सकेमा मेलमिलापको वातावरण बन्न जान्छ । भनिन्छ, हात जोडेर माफी माग्दा माफी पाइन्छ, तर जुँगा समातेर माफी देभन्दा कसले माफी दिन्छ ? यही स्वेच्छिक सहज रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा पारित अध्यादेशले यस्ता मान्यतालाई उल्ट्याउन खोजेको पाइन्छ ।
८ अक्टोबर, ०१२ मा मानवअधिकारको उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनलाई मनन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन नगर्दा/नचाहँदा आफ्नो घरायसी भेटघाटमा बेलायत पुगेका नेपाली सेनाका कर्णेल त्यहाँ पक्राउ हुन पुगेको तथ्य हामीसामु ताजै छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन वर्तमान यस अध्यादेशमा रहेका कमी कमजोरीलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्ने हुन्छ । आफूसँग मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनको घटनाको प्रमाण रहेको दावी गर्न पुग्दा अहिले पारित गरिएको अध्यादेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत स्वीकार नगर्ने चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले दिँदा हामीे अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने र आफ्ना नागरिकलाई आफैँले न्याय दिन नसक्ने राष्ट्रमा दर्ज हुनेछौँ । यसमा मनन गर्नपर्ने कुरा के हो भने, नेपाली सेनाका कर्णेल बेलायतमा पक्राउ परेका हुन तर यसैगरी न्यायको इन्कारी गरी रहँदा एकदिन यस्तो आउनेछ कि पीडक र तिनका संरक्षक दुवै पक्षलाई यहीँबाट धमाधम आफँैले पक्राउ गरेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला सबै कुरा निकै ढिलो भैसकेको हुनेछ । आफ्नो हातबाट सबै कुरो गइसक्नेछन् । तसर्थ, यसतर्फ सरोकारवाला सबैले बेलैमा विचार पुर्याउनुपर्छ । यहीभित्र नै सत्यनिरूपण अध्यादेशभित्र संयुक्त राष्ट्र संघको अमान्यताको रहस्यसमेत लुकेको छ ।
प्रतिक्रिया