संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढ्दै

काठमाडौं, १४ चैत । तरलता यथेष्ट हुँदा ठूला निक्ष्ँेपकर्ताको निक्षेप नै लिन बन्द गरिसकेका वाणिज्य बैंकहरूले तरलता अभाव हुन थालेपछि पुन: ब्याज बढाएर निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न थालेका छन् । यस वर्षको सुरुमा बैंकहरूसँग यथेष्ट रकम हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकहरूले दिएको ब्याज दरमा निक्षेप लिन बाध्य थिए भने अब तरलता सुरु भएपछि भने संस्थागत निक्षेपकर्ताले मोलमोलाई गरेर छानीछानी वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप राख्न थालेका छन् ।

दुई महिनाअघिसम्म संस्थापक निक्षेपकर्ताबाट बढीमा साढे ६ प्रतिशतमा पैसा उठाइरहेका बैंकले तरलता संकुचन हुन थालेपछि त्यसलाई बढाएर ८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्न थालेका छन् । दुई महिनाअघिसम्म पैसा बढी भएर सर्वसाधारणलाई दिँदै आएकोभन्दा कम ब्याजमा बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट पैसा लिइरहेका थिए । कर्जा बढेको र त्यो अनुपातमा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेर कर्जा–निक्षेप अनुपात
(सिडी रेसियो) बढ्न थालेपछि बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई धेरै तिर्न थालेका हुन् ।
‘बजार सिद्धान्तअनुसार पैसा बढी हुँदा ब्याज घट्ने र पैसा कम हुँदा बढी हुन्छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘अहिले त्यहीअनुसार निक्षेपको ब्याज सामान्य बढ्न थालेको हो ।’ कर्जा वृद्धि अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसकेका कारण बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई सीमाभित्र राख्न संस्थागतलाई केही बढी तिरेर निक्षेप ल्याउनुपरेको हो । राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम राख्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकसँग रहेको २० प्रतिशत रकम ऋण नदिएर राष्ट्र बैंकले निकाल्ने विभिन्न ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्र र अन्तर बैंक कारोबारमा लगानी मात्र गर्न पाउँछ । डेढ वर्षअगाडि बैंकको निक्षेप वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर अत्यधिक भएर बैंकले निक्षेपकर्ताले चाहेको समयमा निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बैंकमा तरलता अभाव एवं राष्ट्र बैंकले नयाँ नोटसमेत दिन नसक्ने अवस्था एकैचोटि सिर्जना हुँदा दुई वर्षअगाडिको दसैँमा निक्षेपकर्ताले बैंक खातामा रकम भए पनि रकमविहीन भएर दशै मनाउन बाध्य भएका थिए ।
हाल पुरक बजेटको अभाव एवम् रेमिट्यान्स आप्रवाह दरमा कमीलगायतका विभिन्न कारणले बैंकमा तरलताको अभाव हुन थालेपछि बैंक आफैँ संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूकहाँ धाउन थालेका छन् । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, बिमा कम्पनी, गुठी संस्थानसँग ठूलो मात्रामा रकम सञ्चय गर्ने संस्था हुँदा ती संस्थाहरूलाई संस्थागत निक्षेपकर्ताको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । बैंक धाउन थालेपछि संस्थागत निक्षेकर्ताले पनि ब्याजमा मोलमोलाइ गर्न थालेका छन् । बैंकबीच फेरि पैसा माग्न प्रतिस्पर्धा चल्न थालेका कारण्ँ संस्थागत निक्षेकर्ताको हात माथि पर्न थालेको हो । पैसा नलिए राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिने डरले पनि वाणिज्य बैंकहरूले ठूला निक्षेपकर्ताले मागेकै ब्याजदरमा निक्षेप उठाइरहेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले बताए ।
बैंकरका अनुसार सर्वसाधारणलाई दिने निक्षेपको ब्याज भने तत्काल बढ्दैन । चैतसम्म पनि सरकारी विकास खर्च भएन भने मात्र सर्वसाधारणको ब्याज बढने उनले बताए । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप घट्न थालेसँगै अन्तरबैंक सापटीमा पनि वृद्धि भएको छ । यस्तो सापटीको ब्याज दर साढे ५ प्रतिशत पुगेर पुन: घट्न सुरु भएको छ । दैनिक ५ अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको छ । अत्यधिक तरलता हुँदा अन्तर बैंक ब्याज दर एक प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको थियो ।
अभाव देखिन थालेपछि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) मा नगद उपलब्ध गराउन औपचारिक रूपमै आग्रह गरिसकेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले रिपो नियमित गर्ने नगर्ने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ऋण विस्तार अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको हो । रेमिट्यान्स वृद्धि दर घटेको र शोधनान्तर बचतमा उच्च गिरावट आएकाले बचत संकलनमा कमी भएर तरलता अभाव देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा संकलन भएको निक्षेप वृद्धि दरसमेत घटेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस वर्षको माघसम्म ४८ अर्ब रुपियाँले मात्र निक्षेप बढेको छ भने कर्जा तथा लगानी भने १ सय १२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । पछिल्लो समय चुनावी सरकार बनेपछि भने बैंकहरूमा एकाएक केही मात्रामा निक्षेप वृद्धि भएको वाणिज्य बैंकहरूले बताएका छन् । पछिल्लो समय अन्तर बैंक ब्याज दर पनि घटेको छ ।