मुलुकमा लामो समयसम्म संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट चुलिइरहँदा पनि दलहरूबीच कुनै सहमति हुन सकिरहेको थिएन । दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा एकले अर्कालाई सहयात्रीभन्दा पनि प्रतिद्वन्द्वी सम्भिँmदै गए । एकले अर्काविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे । अनि, क्रमश: विश्वासको संकट सिर्जना हुँदै गयो । अभिभावकका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिले गणतन्त्रका सहयात्री दलहरूलाई अझै पनि दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता छ भन्दै सम्झाए । दिनै किटेर समय दिँदै मिलेर आऊ भन्दै धम्क्याए तर पनि दलहरू टसको मस भएका थिएनन् । राजनीति अन्योलतामै मडारिइएको थियो । एकाएक यो स्थितिबाट दलहरू सहमतिमा आए । हिजो किन मिल्न सकेनन् र आज के भएर मिले भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छैन । यसबारे मिलेका दलका नेताहरू र जसले मिलाइदिएका हुन् उसैलाई थाहा होला । सहमति हुने कुरामा अख्तियारले नै भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको र सरकारी सेवामा भविष्यका लागि अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बित लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तका लागि सिफारिस गरियो । विगतमा स्वदेशीका नाममा हजारौँ विदेशीलाई नागरिकता बाडियो । त्यसैगरी, अहिले पनि नागरिता बाड्नेलगायत थुप्रै विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको छ । सबैका माग पूरा भएरै होला दलहरूबीच सहमति भएको छ । अब देशमा कुनै समस्या छैनन्, चार दलका हामी शीर्षस्थ नेताले बोल्यौँ सब ठीक भयो भन्ने जस्तो गरेका छन् । हुन त अहिले पनि केही भन्न सकिँदैन तर पनि पछिल्लो समय दलहरूबीच सहमति बनेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाई दोस्रोपटक संविधानसभा निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । खिलराजको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पूर्वसचिवहरू मन्त्री भएका छन् । देश अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वप्रशासकको हातमा गएको छ । तिनलाई सहयोग गर्न भनेर राजनीतिक रूपले असफल भएका र लौ न श्रीमान् सरकार चलाइदिनु पर्यो भन्ने चार दलका शीर्षस्थ नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको १७ वर्ष भएको छ । स्थानीय स्तरमा हुने शासन गाविसका सचिवले गरेका थिए भने अहिले सरकारको नेतृत्व पनि पूर्वकर्मचारीहरू नै भएका छन् । राज्य केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म कर्मचारीले गर्ने शासनले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने हेर्न जनता आतुर छन् ।
गाउँ तहमा राजनीतिक क्रियाकलाप शून्यप्राय: छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकै कारण गाउँस्तरमा वर्षौंदेखि जननिर्वाचित पदाधिकारीविहीन छ । भन्ने गरिन्छ– नेपालीले आफूले गर्नुपर्ने के काम हो, त्यो गर्न जान्दैन अरू सबै जानेको हुन्छ । रोजगार छैन, बिहानदेखि गाउँका होटलमा बसेर राजनीतिका ठूलठूला गफ चुट्दै दिन बिताएका होलान् तर राजनीतिक गतिविधि शून्य नै छन् । गाउँमा जाने बजेटको बाँडाफाँड गर्न सबै दलका एक/एक जना रहेको विकास निर्माण कमिटी बनेको छ । त्यसरी बन्ने कमिटी पनि को सजिलो छ र कसले भनेको मान्छ, त्यस्तै कार्यकर्ता राखिएको छ । कमिटी गठन हुँदा फरकफरक पार्टीका भने पनि त्यहाँभित्र रहँदा पार्टीगत रूपमा कुनै भिन्नता छैन । उनीहरूको आचरण व्यवहार वर्गीय भिन्नता केही छैन । मिलेर खाने कुरामा सबै एक ठाउँमा छन् । संविधानसभाको के महत्त्व छ । संविधानसभा किन संविधान नबनाइ विघटन भयो । संविधानसभाले किन संविधान बनाउन सकेन । संविधान नबन्नुमा को बढी दोषी छ । त्यसका बारेमा जनतालाई सचेत पार्ने काम स्थानीय कार्यकर्ताको हो । तर, विडम्बना त्यहाँ त्यस किसिमको कुनै वातारण नै छैन । खान पल्केका सबै दलका कार्यकर्ता एक ठाउँमा बसेर गफ चुटेका छन् ‘माथि प्रचण्ड, सुशील, झलनाथ र विजय मिलेर बस्छन् भने तल हामी मिल्न हुँदैन ?’ भन्दै खाने कुरामा मिलेका छन् । त्यसैले त विभिन्न गाविसमा करोडौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ । राजनीतिक कार्यकर्ताको सहमति बेगर एउटा गाविस सचिवले यति ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्न सम्भव नै हँुदैन । राजनीतिलाई समाज सेवाका रूपमा लिने स्थानीय कार्यकर्ता आफ्नो दैनिक जीवनका लागि मेहनत गरेको छ । राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएकोमा चिन्तित छ । दलहरूको राजनीतिक क्रियाकलापप्रति वितृष्णा छ । जो पार्टीको कार्यकर्ता भए पनि राजनीतिक संस्कार बोकेको छैन, जसको अन्यत्र दुई पैसाको कमाइ छैन, त्यस्तै व्यक्तिले पार्टीको नाम भजाउँदै राजनीतिलाई कमाइ खाने थलो बनाएका छन् । त्यस्ता व्यक्ति नै गाउँका नेता भएका छन् । मानौँ, ऊबाहेक अरू कोही नै नेता छैन जस्तो गरेको छ । लामो समय स्थानीय तहको निर्वाचन नभएकाले क्षमतावान् सक्षम व्यक्ति राजनीतिबाट पलाएन भए भने राजनीतिका नाममा गुन्डाको राज भएको छ । त्यो बेथितिपूर्ण राजनीतिको पहिला शुद्धीकरण हुनुपर्छ । त्यो भनेको पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन अनि मात्र संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्छ । संविधानसभाको महत्त्व नबुझाईकन चुनाव गर्दा अहिले जुन खालको समस्या राष्ट्रले भोग्यो, फेरि पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधान दिन नसकेर संविधानसभा नै विघटन गर्ने नेताहरूले अहिले चुनावका लागि संविधान मिच्दै कार्यकर्ताको असहमति रहँदा रहँदै पनि सर्वोच्च अदालतका प्राधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिएकोमा एउटा युद्ध जितेजस्तो गरेका छन् । जनतालाई ठूलो राहत दिएको ठान्दैछन् । चार दलका शीर्षस्थ नेताहरू चुनाव–चुनाव भनेर हिँडेका छन् । माओवादीसहितका केही दलहरू चुनावको विपक्षमा रहेको पनि देखिएको छ । तिनका मागलाई सम्बोधन गर्न कुनै आवश्यक देखेका छैनन् । संविधानसभाको चुनावमा त एउटा दल होइन, एउटा व्यक्तिसमेत छुट्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । यदि माओवादीलगायत दलले यो निर्वाचनको बहिष्कार गरे भने त्यो चुनावको कुनै अर्थ रहँदैन । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के त भन्दा कुनै किसिमले सबैले भाग लिएर चुनाव भइहाले कसैको पनि बहुमत आउने देखिँदैन । त्यो चुनावले पनि संविधान दिन सक्दैन । तसर्थ, ७० सालको असारमा चुनाव गर्ने भनेर जुन हौवा पिटिएको छ त्यसको अर्थ छैन । विगतको संविधानसभाको चुनावमा ठूला दल हुनेहरूले जनताका अगाडि के–कस्ता वाचा गरेका थिए, ती वाचा कति पूरा गरे । तिनको लेखाजोखा गरिनुपर्छ । सदियौँदेखि साझा फूलबारीका रूपमा रहेको समाजमा बाहुन होस् कि दलित, गरुङ होस् कि मगर, पहाडे होस् कि तरायन, सबैसँग पारिवारिक नभए पनि सामाजिक नाता जोडिएको छ । त्यसैले जात, धर्म नहेरी काका–काकी, दाजु–भाउजू, मामा–माइजू दिदी–बहिनी आदि जस्ता नाता जोडेर समाजमा सँगै बसेका छन् । मिलेर बसिरहेको समाजलाई परिवर्तनका नाममा जातजाति भाषाभाषी र क्षेत्रीयताका नाममा विभेद गरेर युद्धस्थल बनाउन खोज्ने कुनकुन दल र नेता हुन तिनका बारेमा जबसम्म जनतालाई प्रस्ट पारिँदैन तबसम्म यो चुनावले पनि कुनै परिणाम ल्याउँदैन । हुन त यो सरकारले असारमा चुनाव गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । मानु खाएर मुरी उब्जाउने बेलामा परिणाम नदिने चुनावमा जनतालाई भुलाउनु अर्को धोका हुनेछ । जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका नेतालाई कुन समयमा चुनाव गर्दा जनतालाई सजिलो पर्छ भन्ने भन्दा पनि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउन उपयुक्त समय कुन हुन्छ, त्यो हेरेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया