राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाए

काठमाडौं, १० चैत । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिप्रति असहमति जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगका निवर्तमान पदाधिकारीलाई पुन: नियुक्ति गर्नु संविधानअनुसार नहुने तर्क उनको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा बिहीबार संविधानको धारा १२८ अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेतीलाई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, आयुक्तहरूमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादव तथा इला शर्मा र रामभक्त पिवी ठाकुरलाई ६ वर्षका लागि आयोगमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधानमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख रहेको भन्दै सिफारिसबारे स्पष्ट पार्न संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेका छन् । उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा उप्रेती तथा आयुक्तहरूमा गुरुङ र यादवलाई पुन: नियुक्त गरिनु संविधानअनुसार हुने/नहुने जानकारी गराउन पत्रमार्फत संवैधानिक परिषद्लाई आग्रह गरेका छन् । उप्रेती, गुरुङ र यादव तीनै जनाले यसअघि अन्तरिम संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ अनुसार निर्वाचन आयोगकै आयुक्त भई ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । उप्रेती र गुरुङले त आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए ।
अन्तरिम संविधानको धारा १२८ को (७) मा भनिएको छ, ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनका निमित्त ग्राह्य हुने छैन ।’ तर, बढुवा गर्ने बाटो भने संविधानले खुला गरेको छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा ७ (क) मा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति यादवले संविधानलाई उद्धृत गर्दै परिषद्लाई लेखेको पत्रमा भनिएको
छ, ‘अन्तरिम संविधानको आधार १२८ को उपधारा ७ बाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन सक्दैन र ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त कुनै पनि सरकारी पदमा ग्राह्य हुँदैन ।’ तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले ०६५ सालमा राजीनामा दिएपछि उप्रेती कार्यवाहक प्रमुख भएका थिए । गत कात्तिकमा उप्रेतीको पनि पदावधि सकिएपछि गुरुङ कार्यवाहक बनेका थिए । तर, गुरुङ र अर्का आयुक्त यादवको पनि गत पुसमै पदावधि सकिएको थियो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई तीन पूर्वआयुक्तको सिफारिसबारे स्पष्ट पार्न भनेर पत्र लेखेको जानकारी दिए । उनले थपे, ‘उप्रेती, गुरुङ र यादव तीन पूर्वआयुक्तको नाममा अन्तरिम संविधानको धारा १ सय २८ को उपधारा ३ र ७ आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन स्पष्ट पार्नू भनिएको छ ।’ उनले थपे, ‘यो फिर्ता भएको अथवा अस्वीकार गरिएको होइन ।’
संवैधानिक परिषद्का सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले राष्ट्रपतिले प्रस्ताव फिर्ता नगरेको बताए । ‘फेरि नयाँ नियुक्ति सिफारिस गरिएकाले १२८ (७) क आकर्षित हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ ।’ उनका अनुसार परिषद्को बैठकमा जवाफ पठाउने वा नपठाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । तर, बैठक बस्ने मितिबारे कुनै टुंगो लागेको छैन ।
परिषद्मा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, सञ्चारमन्त्री पौडेल, गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधान सदस्य छन् । परिषद्को सदस्य–सचिवमा मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा १२८ मा यस्तो लेखिएको छ
निर्वाचन आयोग: (१) नेपालमा एक निर्वाचन आयोग हुनेछ जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य चार जनासम्म निर्वाचन आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अतिरिक्ति अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।
(३) उपधारा (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ । तर, (क) सो पदावधि पूरा हुनुअगावै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन ।
(ख) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।
(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन । तर, (क) निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।