आर्थिक मुद्दा वाणिज्य इजलासमा

काठमाडौं : पुनरावेदन अदालत पाटनले आर्थिक क्षेत्रका विवाद अब वाणिज्य इजलासबाटै हेर्ने तयारी गरेको छ । सो अदालतमा ११ वटा वित्तीय संस्थाका हालसम्मकै सर्वाधिक दस अर्ब नौ करोड ६६ लाख चार हजार नौ सय चार रुपियाँ बराबरको हानीनोक्सानीको बिगो दाबीका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यसमा हालै हिमालय फाइनान्सको ४८ करोड ३८ लाखभन्दा बढी बिगो भएको अर्को मुद्दा पनि थपिएको छ ।

ती मुद्दाका साथै मध्यस्थता ऐन, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, करार ऐनसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा विद्युत् प्राधिकरण, बिमा संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएका कामकारबाहीका मुद्दा पनि वाणिज्य इजलासबाटै हेर्न सहज हुने भएकाले सो इजलासको आवश्यकता बढेको हो । वाणिज्यसँग सम्बन्धित विशेष ज्ञान भएका सात जना न्यायाधीशबाट हाल सो अदालतले सातामा तीनदिन आइतबार, मंगलबार र बिहीबार वाणिज्यसम्बन्धी विवाद हेर्दै आए पनि यस्तो विवाद निरुपण गर्न समय लाग्ने भएकाले छुट्टै इजलास राख्ने तयारी भएको हो । रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाका अनुसार अदालतकै आसपासमा वाणिज्य इजलासका लागि उपयुक्त भवन खोज्ने काम भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेटका लागि पत्राचार भइसकेकोले बजेट प्राप्त हुने वित्तिकै कार्य सुरु हुने उनले बताए ।
इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइ्नान्स, नेपाल सेयर मार्केट्स, सम्झना फाइनान्स, गोरखा विकास बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, जनरल फाइनान्स, किस्ट बैंक, नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैकिंङ एन्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स र एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका साथै हालै हिमालय फाइनान्सको पनि कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा सो अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । अभियोग लागेका प्रतिवादी खोजेको ठाउँमा नभेटिनु, झुटो विवरण दिने गरेका कारण समयमै म्याद तामेल गर्न कठिन हुनु, सबै प्रतिवादी पनि एकै समयमा नआउने भएकाले थुनछेक आदेशमा पनि समय लाग्नु लगायतका कढिनाइ रहेका छन । विशेषज्ञको अभाव हुनु, निरन्तर सुनुवाईको व्यवस्था हुन नसक्नु, लिक्विडेटरले समयमै लिक्विडेसन गर्न नसक्नु सञ्चालकले पनि लिक्विडेटर विरुद्ध मुद्दा गर्नु र कानुन व्यवसायी तथा मुद्दाका पक्षले अनेक बहानामा मुद्दा पर सार्न खोज्नु जस्ता कारण समयमै मुद्दा छिन्न कठिन भएको अदालतका न्यायाधीश सुृरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातले बताए ।