“एक सदस्य एक सहकारी” नीति लागू गरिने

काठमाडौं, ७ चैत । सहकारी संस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्न तथा लागत प्रभावकारिता कायम गर्न ‘एक सदस्य एक सहकारी’ को नीति अंगिकार गरिने भएको छ ।

एकै व्यक्ति धेरै सहकारीमा आवद्ध हुने गरेकाले सरकारले यस्तो नीति अंगिकार गर्न लागेको हो । धेरै संस्थामा आवद्ध भएर ऋण लिने क्रम बढ्दै गएकाले यस्तो नीति ल्याएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । हाल एकै व्यक्ति एक दर्जनभन्दा बढी संस्थामा सदस्य बनी कारोबार गरिरहेका छन् ।
सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सहकारी नीति ०६९ मा एक व्यक्ति एक सहकारी नीति ल्याएको छ । सहकारी संघ/संस्थाले यस नीतिलाई पालना गर्दे लैजाने समते ढकालले बताए । त्यस्तै कर्जालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि विभिन्न तहमा सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी सहकारीसम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि सहकारीकै केन्द्रीय संघलाई परिचालन गर्ने तथा त्यसका लागि राष्ट्र बैंक, सहकारी विभागले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कारोबारका आधारमा सहकारीलाई वर्गीकरण गरी अनुगमन गर्ने र सहकारीमा निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रको काम सुरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनको लागि दीर्घकालीन योजना, मानव संसाधन विकास, आवश्यक संगठन, संरचनाको निर्माण एवं कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अंगिकार गरिने नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न नीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । सहकारी क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने मानव संशाधनको प्रक्षेपण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि सुदृढ संरचनाहरूको विकास गरिने भएको छ । जसका लागि जनशक्ति प्रक्षेपणको कार्यमा सहकारी विकास बोर्ड र जनशक्ति विकासमा विश्वविद्यालयहरू, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्सँग सहकार्य र समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जनशक्ति विकासको काममा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरू र सहकारीका संघलाई समेत परिचालन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको साझा स्वामित्वको बैंकका रूपमा विकास गर्न सबै सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई सदस्यता लिन प्रोत्साहन तथा सहकारी बैंकको व्यवस्थापन र नियमनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने जनाएको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको निर्माण गरिने नीतिमा जनाएको छ ।
मुलुकमा करीव २७ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था, ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघ, १ सय ५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, २९ वटा शाखासहित एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सबैभन्दा माथिल्लो संघका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी संघको स्थापना भइसकेको छ । सहकारीमा ३८ लाखभन्दा बढी सदस्य रहेको छ ।
सहकारीहरूको कुल सेयर पुँजी २७ अर्ब, वचत निक्षेप १ सय ४० अर्ब र लगानी १ सय ३४ अर्ब पुगेको छ । देशको कुल वित्तीय कारोबारमा सहकारीले १५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी संघ/संस्थाहरूमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूले प्रत्यक्ष र करिब ५ लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।