चुनावमा अग्रसरता

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावको तयारीमा लागेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जान गरेको सहमतिअनुरूप मन्त्रिपरिषद् गठन भएसँगै एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चुनावको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । ती दलका नेताहरूले अबको चुनावमार्फत आफ्नो पार्टीलाई पहिलो बनाउने दाबीका साथ कार्यकर्तालाई तयारीमा लाग्न निर्देशनसमेत दिइरहेका छन् ।
तिनै ठूला भनिएका दलका नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले ४ असारका लागि चुनावको मिति तोक्न रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिससमेत गरेको छ । यसअघि ७ असारभित्र चुनाव गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनको सहमति भएको थियो । अर्कातर्फ निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले राजनीतिक दलहरू इमानदार बने ७ असारभित्रै चुनाव गर्न सकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । आयोगका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीसँग आइतबार चुनावका लागि सात अर्ब बजेटसमेत माग गरेका छन् । राष्ट्रपतिले आइतबार मात्र संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बाटो पनि खोलिदिएका छन् । ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०६९’ प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिले पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोलिदिएका हुन् । अध्यादेशमा संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । अब तत्काल निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी उच्चस्तरीय समिति, सरकार र दलहरू चुनावमा केन्द्रित हुन अत्यावश्यक छ ।
यसअघिको संविधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको आयोगमा अब पनि त्यस्तै नेतृत्व दिने गरी पदाधिकारी तत्काल चयन गर्नुपर्छ । हुन त आयोग एक्लैले गर्दैमा केही हुनेवाला छैन । करिब ६ दशकको ‘तपस्या’पछि प्राप्त संविधानभा ठूला भनिएकै दलका नेताहरूको ‘बार्गेनिङ स्वार्थ’ले नयाँ संविधान नलेखीकन विघटन हुनुले जनतामा निराशा र आक्रोश दुवै छाएको अवश्य हो । तथापि, जनताको चाहना भनेको संविधानसभामार्फत नै नयाँ संविधान हो । त्यसका लागि चुनावी सरकारसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा आशंका भने निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । तीन दलसहित मधेसी मोर्चाबाहेकका अधिकांश दल विरोधमा उत्रिएका छन् । सडकमा उत्रिएका दलहरूले चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा भएको तीन दल र मधेसी मोर्चाबीचको सहमति र यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी २५ बुँदे बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजीको माग गरेका छन् ।
सडक तताउन थालेका दलहरूले चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियामा असहमति जाहेर गरे पनि चुनावको भने खुलेर विरोध गरेका छैनन् । चुनावको विरोधमा उत्रिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता मान्दिनँ भन्नु पनि हो । उनीहरूले सरकार गठनमा चार पक्षले ‘सिन्डिकेट’ गरेको भन्दै विरोधको स्वर उरालेका छन् । हुन पनि हो, अन्य दलले विरोध गरे पनि जबरजस्त रूपमा ठूला दलहरूले सहमतिलााई राष्ट्रपतिमार्फत मूर्तरूप दिएका थिए । त्यसैलाई अन्य दलले असंवैधानिक कदम भनेका छन् । उनीहरूले ‘असंवैधानिक कदम’ सच्याउनुपर्नेलगायत समानुपातिकतर्फको सिट यसअघिकै कायम हुनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन हुनुपर्नेजस्ता माग पनि अघि सारेको देखिन्छ । यसमा रेग्मी नेतृत्व र उच्चस्तरीय समितिले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावमा जानुपर्छ । नत्र चुनावको मिति तोक्दैमा काम तमाम हुँदैन । विगतको संविधानसभा चुनाव पनि लामो खिचातानीपछि मात्र सम्भव भएको थियो । संविधानसभा विघटनपछि पनि एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले दुईपटक चुनावको मिति तोकेकै थियो तर चुनाव घोषणामै सीमित बन्न पुग्यो । अब त्यस्तो नहोस् । नेताहरू विगतबाट पाठ सिकी इमानदारीपूर्वक निकास अग्रसर हुनुपर्छ । दोषको भारी एकले अर्कालाई थोपर्ने हो भने नाम मात्रको चुनाव हुनेछ ।