सडक तताउने बेला होइन अहिले

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले बिहीबार ‘चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्’ को अध्यक्षका रूपमा शपथ ग्रहण गरेसँगै मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । मधेसी मोर्चासहित चार प्रमुख दलबीच भएको ११ बुँदे सहमति र समयको वर्तमान धारलाई अनुकूल नहुने गरी अन्तरिम संविधानमा रहेका बाधा–अड्काउ फुकाउनेसम्बन्धी २५ बुँदे सहमति भएपछि रेग्मीको शपथग्रहणको अवस्था सिर्जना भएको हो । रेग्मीले आफूले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेलगत्तै दुईजना मन्त्रीका रूपमा पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र पूर्वकानुन सचिव हरिप्रसाद न्यौपानेलाई कानुन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको शपथ खुवाएका छन् । जम्मा एघार सदस्यीय हुने भनिएको चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यको नियुक्ति पनि रेग्मीकै तजबिजमा विभिन्न जात–जाति, लिंग, धर्म, सम्प्रदाय र भाषाको प्रतिनिधित्व हुने गरी निजामती सेवाकै विशिष्ट श्रेणीका अवकाशप्राप्त व्यक्तिबाट हुनेछ । यसमा दलहरूले कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन् । नयाँ संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न नहुँदै संविधानसभा विघटन भई व्यवस्थापिका–संसद्समेत नरहँदा राज्य सञ्चालनमा गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा समेत कुनै विकल्पमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकिरहेको विषम परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने दिशामा रेग्मीको नियुक्ति महत्त्वपूर्ण हो ।
देशको विडम्बना हो, एकातिर रेग्मीको नेतृत्वमा नयाँ चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारी अगाडि बढ्दै थियो भने त्यससँगै उनको विरोधमा चर्को आवाज पनि उत्तिकै उर्लिरहेको थियो । कसैले सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरे । नेकपा–माओवादीले त प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै ‘असंवैधानिक जनघाती निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट जसरी अनुमोदन गरी शपथ ग्रहण गरिएको छ, यसप्रकारको जनघाती र राष्ट्रघाती निर्णयहरूलाई अविलम्ब खारेज गरी फेरि पनि राजनीतिक दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ । …तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको गुरुयोजनामा बहुदलीय प्रणाली, अन्तरिम संविधान र न्ययालयलाई समेत विस्थापित तुल्याई न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको समेत प्रमुख बनाउने गरी निर्दलीय सरकार गठन भएको छ…’ आदि भनेर खुलेआम चुनौती दिएको छ । अझ एक पाइला अगाडि सरेर नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशकै अगुवाइमा चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएकोलाई ‘न्यायिक इतिहासमा कालो दिन’ को संज्ञा दिँदै खेद व्यक्तसमेत गरेको छ । नेकपा–माओवादी मात्र होइन, अन्य २२ साना दलले पनि रेग्मी नियुक्ति सन्दर्भप्रति विरोध जनाउँदै आएका छन् । असहमति र विरोधकै एक कडीका रूपमा नेकपा–माओवादीले रेग्मीको शपथग्रहणलगत्तै आकस्मिक बन्दको आह्वान गरेर राजधानी उपत्यकाको जनजीवन दिउँसोभरि अस्तव्यस्त पारिदियो । साना दल र बारले पनि विरोध र संघर्षका कार्यक्रमलाई आउने दिनमा पनि निरन्तरता दिने हाँक दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख पनि बनेकाविरुद्ध दुई अधिवक्ताले बिहीबारै मुद्दा पनि दायर गरिसकेका छन् ।
यसरी चौतर्फी विरोधको आवाज सुन्नुपरिरहे पनि अन्तत: रेग्मीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनको संयमित, विचारशील र अनाक्रामक स्वभावले एकपक्षीय विरोधलाई क्रमश: मत्थर पार्दै लानेछ । वास्तवमा कम बोल्ने बानी भएका रेग्मीको नियुक्तिलाई देशको विषमपरिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप भएको अर्थमा हेरिनु र बुझिनुपर्छ । उनी कुनै दलविशेषप्रति झुकाव राखेर यसरी नियुक्त भएका होइनन् । जीवनको लामो समय न्यायक्षेत्रमा बिताएका रेग्मी आफैँमा सक्षम, योग्य र निर्विवाद छनोट पनि हुन् । उनले आशंका, संशय र त्रासरहित वातावरणमा आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पाउनुपर्छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहेको र उनको मन्त्रिपरिषद्मा सबै अवकाशप्राप्त विशिष्ट निजामती कर्मचारी रहे पनि उनले लिएको प्रमुख दायित्व अर्थात् संविधानसभाको निर्वाचन उनीहरूले आफ्नो बलबुतामा मात्र गर्ने होइनन्, तमाम राजनीतिक दलहरूकै सहयोगमा त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । उनले यो दायित्व निर्वाह गर्न सके भने त्यो लोकतन्त्रको जित हो र लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता एवं जरा मजबुत हुँदै गएको उद्बोधन पनि हो । यस्तोमा रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले व्यवधानरहित ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ । इतिहासमा बेलाबखत यस्तो क्षण पनि आउने गर्छ जतिबेला देश हाँक्नेहरूले स्थापित मान्यताभन्दा माथि उठेर ‘केही अस्वाभाविक ठहरिन सक्ने’ निर्णयसमेत लिनुपर्ने हुन सक्छ । अहिलेको ११ बुँदे सहमति, २५ बुँदे बाधा–अड्काउ फुकाउने सहमति र प्रधानन्यायाधीशको कार्यपालिकाप्रमुखका रूपमा नियुक्ति इतिहासको त्यस्तै विशिष्ट अवस्था हो । तसर्थ अहिलेको समय सडक तताउने बेला होइन, समयको स्वरलाई बुझेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वपक्षीय सहभागितामूलक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आवश्यकताबोध गर्ने हो । विरोधको राजनीतिलाई केही समय थाती राखेर, देशलाई हाल अनिर्णय र अन्यमनष्कताको स्थितिमा जकडिरहेको अवस्थाबाट, निकासतिर लाग्नु नै बुद्धिमानी हो ।