दुई महिनाअघि हेटौडामा सम्पन्न एकृकीत नेकपा (माओवादी)को बन्दसत्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘युद्धकालमा राज्यको सैन्य बलले पुर्याउने अवरोधभन्दा अदालतले अहिले पुर्याएको अवरोध सयौं गुणा जब्बर छ ।’ माओवादी सुप्रिमो दाहालले न्यायालयलाई आफ्नो मुख्य चुनौतीको तारोका रूपमा व्याख्या गरेको दुई दिनपछि त्यही न्यायालयका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको पाइलट बनाउने औपचारिक पहलकदमी लिए । र, अन्तत: आफ्नै दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई बिदाइ गरेर चुनावी सरकारको बिरासत रेग्मीलाई थमाउन सफल भए ।
अन्तरिम संविधानलाई मुर्छित बनाउ‘दै दाहालको प्रस्तावमाथिको राजनीतिक सहमतिमा रेग्मीलाई देशको शासनसत्ताको तालाचाबी त सुम्पियो तर आफ्नै राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुख्य चुनौतीका रूपमा खुट्याइएका रेग्मीलाई किन दाहालले नै एकाएक बाधकबाट साधक ठाने ? यसका पछाडिको रहस्य रेग्मीले राम्रैसँग बुझेका होलान् ? के साँच्चिकै दाहालले भनेजस्तै उनीमात्र चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन सक्षम र योग्य व्यक्ति हुन ? कतै यो प्रस्ताव नुन, तेल तथा लत्ताकपडा झँै अन्तै कतैबाट आयतित त होइन ? अहिले यावत प्रश्नहरू चौरास्तामा उठेका छन् । आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने औपचारिक प्रस्ताव दाहालले पारित गराएलगत्तै अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिकरूपमै विरोध जनाएका थिए । विडम्बना जुन दलले जति छिटो विरोध गर्यो त्यति नै छिटो ‘यु टर्न’ भई दाहालको प्रस्ताव स्वीकार पनि गरे । र, ३० फागुन राति रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस र एमालेका नेता बाबुराम सरकार बहिर्गमन गर्ने दायां‘ फन्कोको औठा छाप गर्दै साक्षी बसे ।
आखिर जसको जे मनसाय भए पनि कानुनको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा न्यायालयका मुख्य न्यायमूर्ति अब कार्यपालिकाका प्रमुख पनि बनेका छन् । विधिको शासनतर्फ उन्मुख गराउने व्यक्तिले राजनीतिको चोर बाटो पछ्याउ‘दै देशको प्रधानमन्त्री (अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष) बनेका रेग्मीका अघिल्तिर पनि कम चुनौती छैनन् । रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिक सहमित भएलगत्तै आधा दर्जन रिट सर्वाेच्च अदालतमा पेस भएका छन् । गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएका रिट निवेदनले किनारा नपाउ‘दै हतारिएर रेग्मी प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन पुगेका हुन् । अदालतको फैसला पर्खिने चेष्टा उनले गरेनन् । यसबाट के प्रमाणित भयो भने अदालतबाट गरिने फैसलाप्रति उनी नै विस्वस्त रहेनछन् । त्यसो भएकाले पनि अब प्रश्न उठ्छ— प्रधानन्यायाधीशले नै अदालतको फैसलामा विश्वास गर्दैनन् भने अरूले किन गर्ने ?
ढिलो चां‘डो यो प्रश्नको जवाफ उनले दिनै पर्नेछ । बिहीबार बिहान १० बजेदेखि रिटको सुनुवाइ हुने मिति आफँैले तय गरेका रेग्मी ९ बजेर २८ मिनेटमा सितलनिवास पुगी उच्च कार्यकारी पदको सपथ खान पुगेका हुन् । सपथमा प्रचलित कानुनविपरीत कुनै कार्य गर्ने छैन भनी रेग्मीले सपथ खां‘दै गर्दा उता कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बार एसोसिएसनमा कटाक्ष गर्दै थिए उनी विरुद्ध । उनीहरूको विचारमा रेग्मीको कदम प्रचलित कानुनविपरीत मात्रै होइन, संविधानमाथिकै जालसाझी पनि हो । संविधान र सर्वाेच्च अदालतलाई आफ्नो चुलोचौकाको नियम सम्झ‘ंदै तानाशाहको झल्को दिन उनीपछि परेनन् भन्दा उनीमाथिको यो विश्लेषण कमै हुनेछ । रेग्मीले सम्झेका होलान् म सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र सम्माननीय प्रधानमन्त्री दुवै हु‘ं । यदि त्यही हो भने केही राजनीतिक दल जो रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमतिका विपक्षमा छन् उनीहरूले लगाउने श्री ३ को संज्ञा सही होला । सम्माननीय स्क्वायर बन्दैमा रेग्मीको साख जोगिने होइन । उनको साख त त्यसबेला जोगिन्छ जतिबेला मुलुकमा विधिको शासन र कानुनको सर्वाेच्चता कायम रहला ।
यो पंक्ति लेख्दै गर्दा एउटा कुरा मेरो मथिँगलमा घुम्यो । ९ मंसिर २०६८ मा प्रधानन्यायधीश रेग्मीसहित सर्वाेच्च अदालतका पॉच वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासले संविधानसभा विघटनको फैसला सुनाएको थियो । अर्काे संविधानसभाको निर्वाचनमा जान दलहरूलाई राजनीतिक सल्लाह निर्देशन दिइएको थियो उक्त फैसलामा । तर, संयोग मान्नुपर्छ— विघटनको फैसला गर्ने ती प्रधानन्यायाधीश आफँै अर्काे चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् । परिणामत: आफूले गरेको फैसला आफँै कार्यान्वयन गर्न पुगेका छन् उनी । इतिहासमा पहिलोपटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री मात्र बनेका छैनन्, आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्न आफैँ पुगेका छन् । यो नै उनका लागि प्रमुख चुनौती पनि हो । यो चुनौती यति कठिन छ कि त्यसको ऑंकलन उनी आफैँले गर्न भ्याएका छैनन् सायद । तर, त्यसको संकेत उनले पक्कै पाएका होलान् किनभने नियुक्तिकै लागि उनले जसरी फलामका च्युरा चपाउनुपर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायालयको सारथि जहिले पनि कानुन व्यवसायी र सम्बन्धित संगठनहरू बन्ने गर्छन् । रेग्मी चोरबाटोबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि ती सारथि र दाहालका अगाडि न्यायालय बाधक भएसरी रेग्मीका अगाडि नेपाल बार आउने निश्चित छ । नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्व प्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख, प्रभावशाली दलहरू रेग्मीको विपक्षमा बाजा बजाउन थालिसकेका छन् । उनले शीलत निवासमा प्रभुको आज्ञा र दाहालको वाचाबाट प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षीमा पद त हत्याउन सफल भए, तर त्यसका बाहिर ठूलो जमातले उनको त्यति नै ठूलो स्वरमा विरोध जनाइरहेको थियो ।
रेग्मी चार दलीय सिन्डीकेटको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सारथि बनेका छन् । बिग्रेको राजनीतिक परिस्थितिलाई थितिमा ल्याउने र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने पहिलो कार्यभार तोकिएको छ । तर, नेपाल बार एसोसिएसन, कानुनका ज्ञाता, अधिकारकर्मी र साना दलहरू उनको नेतृत्वमै असहमत भई सडकमा पुगिसकेका छन् । शीलत निवासमा उनले सपथ खाइरहं‘दा बाहिर उनीविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको थियो । यसबाट उनको कार्यभार जटिल बन्ने संकेत हुन्छ । उता साना दलले भविष्यमा हुने निर्वाचनमा ठूलो जनतम प्राप्त गर्छन् या गर्दैनन् यसै भन्न नसकिए पनि चुनावलाई भने निश्चितरूपमा प्रभावित बनाउने ल्याकत राख्छन् । यसलाई रेग्मीले नजरअन्दाज गरी चारदलीय सिन्डीकेटको निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र लाग्नु हु‘ंदैन ।
वर्तमान संविधानलाई लेब्रिक्याच खुवाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका रेग्मीले असार या मंसिर महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्लान् ? कानुनका ज्ञाता र अन्य २२ साना दलका माग सम्बोधन गरी सबैलाई एकैसाथ लिन सक्लान् ? संविधान र अदालतलाई नटेरी प्रधानमन्त्री बनेका रेग्मीले के यसको जवाफ नेपाली जनतालाई दिन सक्लान् ? पहिलो संविधानससभा विघटन गर्ने आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्लान् ? यस्ता प्रश्नको पहाड उनीसँग छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक रेग्मीका सामु संयोगको रूपमा देखा परेको छ । चुनौतीका चाङबीच सत्तारोहण गरेका अन्तरीम चुनावी मन्त्रि परिषद्का अध्यक्ष खिलराजले के यो संयोयलाई अवसरको रूपमा परिणत गराउन सक्लान् ?
प्रतिक्रिया