मलेसियमा लेभी व्यवस्थाले कामदार समस्यामा

काठमाडौं, २ चैत । मलेसिया सरकाले आप्रवासी कामदारलाई लेभी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि रोजगारीमा रहेका कामदार थप सम्मस्यामा परेका छन् । करिब तीन वर्षपछि आप्रवासी कामदारमाथि लेबी लगाउने निर्णयले पारिश्रमिकको ठूलो हिस्सा काटिने भएपछि कामदार समस्यामा परेका हुन् ।

मलेसियाले आप्रवासी कामदारका लागि नयाँ पारिश्रमिक लागू गरे पनि लेभी तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले कामदारले विगतको भन्दा कम पारिश्रमिक लिन वाध्य भएका छन् । विगतमा मलेसियाले आप्रवासी कामदारका लागि ५ सय ४६ रिंगिट न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको थियो । तर, गत जनवरीदेखि फरक भू–भागमा ८ सय र ९ सय रिंगिट न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भए पनि लेभीका कारण विगतको भन्दा कम कमाइ हुने गरेको हो ।
लामो समय पछि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिले उत्साहित भएका आप्रवासी कामदार पुन: लेभी लगाउने व्यवस्था पछि निरास बनेको व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले आप्रवासी कामदारले वार्षिक ४ सय १० रिंगिटदेखि १८४० रिंगिटसम्म लेभी तिर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘मलेसिया सरकारले गरेको लेभी व्यवस्थाले विगतमा भन्दा कम पारिश्रमिक बच्छ’ मलेसियास्थित आल्मुनियम कम्पनीमा कार्यरत झापाका विनय गिरीले भने ‘यो व्यवस्थाले त्यहाँ कार्यरत ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार अप्ठेरोमा परेका छन् ।’ उनका अनुसार कतिपय कम्पनीले विगतको पारिश्रमिकमै लेभी तिराउने र कार्यस्थलमा प्रयोग हुने सामानको समेत रकम काट्न थालेका छन् ।
यता रोजगार व्यवसायीले पनि नेपाली कामदारलाई पछिल्लो समय लेभीको व्यवस्थाले पिरोलेको वताउँछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङको भनाई अनुसार कामदारले विगतमा लेभी तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले भएको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली कामदार पनि पीडित बन्ने बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक बढे पनि यो व्यवस्थाका कारण कामदारले खान, बस्न र लेभी तिर्नमै बढी खर्च भएपछि अपेक्षा अनुसार बचत गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले कूटनीतिक रूपमा यो व्यवस्थाको समाधान खोज्नुपर्ने उनले वताए ।
अहिले सो व्यवस्थाको विरोध जनाउँदै कामदार आन्दोलनमा लागेपछि त्यहाँको रोजगारीसमेत थप संकटमा परेको छ । कामदारले रोजगारदाता कम्पनी र सरकार विरोधी आन्दोलन चर्काउँदै गएपछि ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारसमेत फिर्ता हुन थालेका छन् । व्यवसायीका अनुसार आन्दोलनकै कारण अहिले नेपाली कामदार असुरक्षितसमेत छन् । कतिपय कम्पनीमा झन्डै साता लामो आन्दोलनले कामकाज ठप्प भएको जनाइएको छ ।
कामदार अन्देलनले चर्को रूप लिएपछि कम्पनीहरूले कामदारलाई स्वदेश फर्काउन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले कामदारलाई आन्दोलनमा नलाग्न आग्रह गरे पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले तोकेको पारिश्रमिक नदिएको भन्दै कतिपय कम्पनीमा धर्ना र विरोध जनाउँदै आएको उनीहरूले बताएका छन् ।
२००९ अप्रिलदेखि कामदारको लेबी सोझै रोजगारदातासँग लिँदै आएकोमा उसले अब कामदारसँगै लिने गरी नीति उल्टाएको हो । १ जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म लागू हुने गरी मलेसियाले सवाह, सरावाक र लेबुआन क्षेत्रमा ८ सय तथा अन्य क्षेत्रमा ९ सय रिंगिट तलब निर्धारण गरेको थियो । १९९२ देखि लागू हुँदै आएको लेबी नीतिअनुसार २००९ मार्चसम्म कामदारले नै तिरेका थिए । त्यसपछि नीतिमा परिमार्जन गरी रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने बनाएको थियो । नयाँ लेबी नीतिअनुसार कामदारले आफ्नो तलबबाट तिर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
मलेसियामा करिव ८ लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेको अनुमान छ । अहिलेको आन्दोलन वढ्दै गएमा रोजगारी नै असुरक्षित बन्ने भन्दै दूतावासले कामदारलाई संयमित हुन आग्रह गरेको हो । यता श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा चर्कंदै गरेको आन्दोलन र कामदारमाथि लगाइएको लेभी व्यवस्थाका विषयमा कूटनीतिक छलफल हुने जनाउँदै आएको छ ।