हाम्रो मत औचित्यहीन विरोध

सरकारले सोमबारदेखि लागू हुने गरी ल्याएको निजी विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकाविरुद्ध निजी तथा संस्थागत विद्यालय संगठन (प्याब्सन) ले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । फागुन ४ गते स्वीकृत भएपछि सबै जिल्लामा लागू गर्न शिक्षा विभागले सर्कुलर गरिसकेको निर्देशिका लागू गर्ने सवालमा आफूहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा निर्देशिका ल्याइएको र निर्देशिकाले खासगरी साना तथा मझौला विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने संशयपूर्ण आरोप प्याब्सनको छ । आफूखुसी सञ्चालित निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जारी गरिएको निर्देशिका लागू भएमा ८० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने दाबी प्याब्सनले गरेको छ । तर, त्यस्तो के छ र त्यो निर्देशिकामा जसले गर्दा धेरै विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्ने छ ? निर्देशिकामा निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान, सवारीसाधनको दूरी, कक्षा थप, विदेशी नाम परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विद्यालयको खाना, शिक्षक व्यवस्था, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय–पोसाक, मासिक शुल्क, पुस्तकालय, छात्रवृत्तिसमेत तमाम अत्यावश्यक विषयमा निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । निश्चय पनि यो निर्देशिका लागू हुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबैलाई सकारात्मक राहत उपलब्ध हुनेछ । यसको सर्वत्र स्वागत भइरहे पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था भने निर्देशिकाको विरोधमा जाने कुरा गरिरहेको छ ।
कक्षामा कम्तीमा २२ जना विद्यार्थी अनिवार्य हुनुपर्ने र त्योभन्दा कम भएका विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । प्याब्सनले यसरी विद्यार्थी संख्या तोकिएको, विदेशी नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने, कक्षाकोठाको आकार निश्चित परिमाणमा हुनुपर्ने, भर्ना फारमको शुल्क सय रुपियाँभन्दा बढी राख्न नपाइने, पुस्तकालय र प्रयोगशालासमेत सबै भौतिक पूर्वाधारको समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने, मासिक शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाइने, हरेक वर्ष भर्ना शुल्क चार्ज गर्न नपाइने, विद्यार्थी पोसाक तोक्नुपर्ने, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया आदि ३९ बुँदामा असहमति जनाएको छ । यसको आशय के हो भने निर्देशिका जारी हुनुअघिसम्म जसरी झिनामसिनादेखि सबै निजी विद्यालयले अभिभावकबाट कुस्त रकम उठाए पनि न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराएका थिएन । अब त्यस्ता गतिविधिमा बन्देज लाग्ने निश्चित भएको छ । निश्चित मात्रामा रकम उठाउन पाइने भए पनि त्यसबापत विद्यार्थीलाई स्तरीय र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यसकारण विशेषगरी अभिभावकहरू निर्देशिकाप्रति आशावादी देखिएका छन् र त्यसप्रति पूर्णसमर्थन पनि जनाइरहेका छन् ।
सरकारले निर्देशिका जारी गर्दा प्याब्सनलाई नसोधी एक्कासी लागू गरेको, सुझाव निर्देशिकामा नसमेटिएको र निर्देशिकाले विद्यालय नै बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको कार्यान्वयन नहुने प्याब्सनले दाबी गरेको छ । यदि प्याब्सनसँग सहकार्य गरेर निर्देशिका जारी गरेको भए सबै निजी विद्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने थिए तर त्यस्तो हुन नसकेको जनाउँदै सोमबार नै प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत लागू नगर्ने चेतावनी दिएको हो । विशेषत: ठूला विद्यालयलाई यो निर्देशिकाले खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन किनभने निर्देशिकाले तोकेका केही सीमित बुँदाबाहेक लगभग सबैजसो पूर्वाधार ती विद्यालयले खडा गरिसकेका छन् । मर्का पर्ने र बन्द हुनुपर्ने या मर्जमा जानुपर्ने भनेका ती विद्यालय हुन सक्छन् जसले एउटा निजी विद्यालयका न्यूनतम आधारभूत मापदण्ड नै पनि पूरा गरेका छैनन् र जसको ध्याउन्न येनकेन प्रकारेण एक वा अर्को शीर्षक तोकेर अभिभावकबाट पैसा उठाउनेतिर मात्र केन्द्रित रहेको हुन्छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगेर खान पल्केका ती एकथरि विद्यालय नै अहिले सबैभन्दा चर्को बनेर विरोधमा उत्रने तरखरमा लागिरहेका छन् । मारमा त ती विद्यालय पनि परेका छन् जसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका भए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न नसकेर निर्देशिकाकै कारण बन्द वा मर्ज हुर्नुपर्ने नियति बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसो त निर्देशिका तयारी हुने क्रममा प्याब्सन र एन प्याब्सन दुवैले त्यसमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेकै हुन् । यस्तो अवस्थामा पहिले सहमति जनाउने र पछि आफैँ निर्देशिकाका धेरैजसो बुँदामा असहमति जनाउँदै विरोधमा उत्रने धम्की दिनु आफैँमा अन्योलपूर्ण, हास्यास्पद र उदेकलाग्दो हो । निर्देशिकाको यथोचित कार्यान्वयनमा देशभरका अभिभावकले सरकारलाई साथ र समर्थन दिनुपर्छ ।