झगडियासित उठबसमा प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं, २९ फागुन । मुख्य चार राजनीतिक दल अदालतको नजरमा अहिले विचाराधिन मुद्दाका झगडिया हुन् । एउटा न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दाको झगडियासित उठबस गर्नु आचारसंहिताविपरीत र गैरकानुनी हुन्छ । तर, न्यायालयका अगुवा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नै यस्तो गैरकानुनी काम गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने चार राजनीतिक दलको सहमतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सो मुद्दाका विपक्षी चार राजनीतिक दलहरूसित उठबस मात्रै गरेनन्, सर्वोच्चको फैसला नआउँदै प्रधानमन्त्री बन्न तत्परतासमेत देखाए । उनले सोमबार बिहान आफ्नै निवासमा ती दलका नेताहरूसित भेटघाट गरेका थिए ।
‘झगडियासँग झगडाको विषयमा अदालतको इजलासबाहेक अन्य स्थानमा न्यायाधीशले छलफल गरे त्यो पूर्णरूपमा गैरकानुनी र न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत हुन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘तर यहाँ त नैतिकतासमेत ख्याल नगरी प्रधानन्यायाधीशले झगडाकै विषयमा आफ्नो निवासलाई इजलास जसरी छलफल गरे ।’
अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेर दलहरूले असंवैधानिक रूपमा निर्दलियताको अभ्यास गरेको र त्यसलाई पुष्टी गर्न प्रधानन्यायाधीशले गैरकानुनी बाटोबाट साथ दिइरहेको उनको आरोप छ ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयलाई लिएर कुनै पनि न्यायाधीशले इजलासबाहेक अन्य स्थानमा छलफल र बहस गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । तर, सोमबार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा चार राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गरेको छलफललाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुखलगायत कानुनका ज्ञाताले गैरकानुनी संज्ञा दिए ।
त्यसैगरी पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्बाङले राजनीतिक दल र प्रधानन्यायाधीश मिली संविधानमाथि जालसाझी गरिरहेको आरोप लगाए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने या नसकिने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भन्दै छलफलको मितिसमेत तय भएको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले दलका नेतालाई भेट्नु गम्भीर त्रुटि भएको उनको भनाइ छ ।
‘मैले सोचेको थिएँ, दलका नेताहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले निवासको दैलोबाटै फर्काइ दिनेछन्, तर अदालतकै अवहेलना गरेर प्रधानन्यायाधीशज्यूले भेट्नु भयो भन्ने सुनँे, म त छक्क र दु:खि दुवै भएँ’ उनले भने ‘यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चार रिट निवेदन छन् । त्यसलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भन्दै अदालतले प्राथमिकताका साथ हेरेको छ । त्यही बेला मुद्दाका एक पक्षसँग कानुनका मुख्य रक्षकले भेट्नु गम्भीर त्रुटि हो ।’
त्यसैगरी नेपाल वार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाका कारण प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय संकटमा पार्न थालेको बताए । उनले ब्यंग्य गर्दै भने, ‘बौद्धिक तर्क राजनीतिक व्यक्तिमा लागू हुँदैन, तर यहाँ त प्रधानन्यायाधीशमा पनि लागू भएन ।’ उनले दलहरूले दलीय संस्कारलाई समाप्त पारेको बताए ।