नयाँ बजेटको सिलिङ ५ खर्ब ६ अर्ब

काठमाडौं, २८ फागुन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच खर्ब ६ अर्ब रुपियाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । अयोगले यही फागुन १३ गते निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर प्राथमिकताका आयोजनालाई बढी महत्त्व दिई आयोजना तथा कार्यक्रम पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि एक आर्थिक वर्षमा मात्र बजेट समयमा आएको छ । बजेट समयमा नआएका कारण पुँजीगत खर्च नै हुन नसकेका कारण मुलुकले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । चालु आवमा पनि आंशिक रूपमा दुईपटक बजेट ल्याउनु परेको कारण तोकिएको पुँजीगत खर्चको थोरै अंश मात्र खर्च भएको छ भने वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।
चालु आवको पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्च नभएर विकास तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित पुराना आयोजनाहरू प्रभावित भएपछि आगामी वर्षका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट पास गरिसक्ने योजना अर्थले बनाएको हो । सरकारले आगामी वर्ष ०७०/७१ को बजेट जेठभित्र ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । जेठमा बजेट प्रस्तुत गरेर असारमा पास गराउने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले थालेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । आव ०७०/७१ को बजेटमा व्यावसायिक तथा आधुनिक कृषि, गरीबी निवारण लक्षित कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, जलस्रोत क्षेत्रलगायतका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने ती अधिकारीले बताए । आगामी बजेटमा करका दरहरूमा पनि केही हेरफेर हुने उनले बताए ।
गरिबी निवारणका लागि समग्र राष्ट्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा नै बजेट केन्द्रित हुने अर्थका ती जिम्मेवार अधिकारीले बताए । तर, योजना आयोगले भने पुराना नियमित खर्च गर्ने मन्त्रालयलाई नै बढी रकम निर्धारण गर्ने भएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको बजेट सीमामा शिक्षा, स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयका लागि बढी रकम छुट्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आगामी कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत र स्थानीय विकासले नौ प्रतिशत बजेट पाउने योजना आयोगका एक अधिकारीले बताए । विगत केही वर्षदेखि सरकारले शिक्षामा बढी लगानी गर्दै आएको छ भने स्थानीय विकासमा गाउँ तथा जिल्ला विकास समिति, स्थानीय सडकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका खर्चका स्रोत भएकाले यसमा बढी बजटेको आवश्यकता पर्ने आयोगको भनाइ छ ।
सोमध्ये शिक्षालाई कुल बजेटबाट ७६ अर्ब रुपियाँ र स्थानीय विकासलाई ४६ अर्ब रुपियाँ बजेट सीमाभित्र रहेर आफ्नो कार्यक्रम बनाउन अयोगले निर्देशन दिएको छ । चैत तेस्रो साताभित्र मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्यक्रमसहितको प्रस्ताव पठाएपछि छलफल गरेर प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निक्र्योल गरिने आयोगले बताएको छ । आगामी बजेटमा पनि पहिलो प्राथमिकतामा ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहनेछन् । हाल सञ्चालित १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई खर्च गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । नयाँ बजेटमा वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट एक खर्ब १६ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ४२ अर्ब उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटमा तीन खर्ब ४५ अर्ब राजस्वबाट असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटको सीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया