कलेजभित्र राजनीति गर्न दिँदैनौँ

पछिल्लो समय लगातार तपाईंहरूका कारण दुई दिन विद्यालय बन्द भए नि ?
निजी विद्यालय पछिल्लो समय विभिन्न वहानामा राजनीतिक हस्तक्षेप हँदै आएको छ । यसै कारणले दुई दिन विद्यालय बन्द नै भए । यो दुर्भाग्य हो । हामीले नचाहेर नै बन्द गरेका हाँ । हाम्रो कारणभन्दा पनि निजी कलेजमाथि आक्रमणको विरोध गर्दा दुईदिन विद्यालय बन्द भए । यसमा हामीले नै दुई दिन बन्द गरेका होइनाँै । बन्दले परीक्षा नजिक आइरहेका विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् ।
एक महिनाको बीचमा ३ वटा निजी कलेकमाथि तोडफोड भए । पछिल्लो पटक काठमाडौंका डिएभी र गोल्डेनगेट कलेजका गाडी तोडफोड भए । विद्यार्थी संगठन खोल्ने निहुमा गोल्डेन गेटको गाडीमा नै आगजानी गरियो । यसले हामी निजी कलेज स्तम्भ भयाँ । अनि हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइयो । हामीले सरकारलाई आफ्नो माग सुनवाइ गरोस् भनेर एक दिन सांकेतिक बन्द गरेका हौँ । हामीले बन्द गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट ससत्तारूढ पार्टीकै भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीले बन्द गरेको थियो ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्रको माग गर्ने तपार्इंहरू आफैँ हो । अनि आफँले विद्यालय बन्द गराउनु भयो नि ?
हामी बन्दको विरोधी हाँ । हामीले नै विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा हुनुपर्छ भनेका हाँ । तर, यसपटक बन्द हामीले रहरले नभइ बाध्यताले गरेका हौँ । लगातार निजी विद्यालयमा माथि आक्रमण हुन थालेपछि हामीले एक दिनको बन्दले सधँैका लागि बन्द गर्न दबाब दिनका लागि बन्द गरेका हाँ । निजी कलेजमाथि लगातार आक्रमण हुन थालेपछि सहेर बस्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले बन्द गरेको हाँ ।
आफँ बन्द गराउन मिल्छ त ?
सामान्यता हामी आफैँले विद्यालय बन्द गराउन मिल्दैन । अझ एसएलसी र दशजोड दुईको परीक्षा आइरहेको अवस्थामा त्यो गर्न हुँदैनथ्यो । विद्यालय खोल्ने वातावरण हामीले नै गर्ने हो । तर, विद्यालयमाथि आक्रमण हुन थालेपछि सरकार चुप लागेर बस्यो । स्थिति असामान्यतिर बढिरहेको थियो । अनि हाम्रो माग न सरकारले सुन्ने न राजनीतिक दलले । यसकालागि हामीले एक दिन विद्यालय बन्द गर्नुको कुनै विकल्प थिएन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई निजी विद्यालयको यो हालत छ भनेर देखाउन पनि हामीले बन्द गरेका हाँै । अब बन्द गर्नेभन्दा पनि वार्ताबाट समाधान खोज्ने पक्षमा छाँ ।
निजी कलेजका समस्याहरू केके हुन् ?
सरकारले गुणस्तर शिक्षा दिन नसकिरहेका अवस्थामा अहिलेको एकमात्र गुणस्तर शिक्षा दिने निजी कलेज हुन् । तर, उनीहरूलाई सरकारले हेर्न सवालमा सकारात्मक आएको छैन । हाम्रो लगानीको ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन । सरकारले निजी विद्यालयको संचालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन सकेको छैन । हामीले निजी विद्यालय संचालनका लागि छुट्टै ऐन मागेका छौँ तर सरकार त्यो दिने पक्षमा छैन । निजी र सरकारी एउटै नियममा संचालन भएका हुनाले हाम्रो मुद्दाको सुनवाइ हुन सकेको छैन ।
सामुदायिक तथा सरकारी कलेजले गुणस्तरी शिक्षा दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजीले दिएका छन् । तर, पनि त्यसको दोष निजीलाई दिइएर कुनै न कुनै वहानामा आक्रमण भइरहेको छ । चन्दा आतंक त्यतिकै छ । चन्दाले अहिले थेक्न सक्ने अवस्था छैन । सबै क्षेत्र धरासायी बनेका अवस्थामा अहिले राजनीतिक दल तिनका भातृसंगठन सबैले निजी कलेजलाई आफ्नो आयस्रोत बनाएका छन् ।

आखिर तपाइंहरू विद्यार्थी संगठनसँग झुक्नु भयो नि ? विद्यार्थीले माग गरेको निजी कलेजमा संगठन खोल्न पाउने भए नि ?
हामी सधैँ झुकेर नै काम गरिरहेका छाँ । आन्दोलन नगरौँ सहेर सहजतालाई हेरेर हामी संचालनमा रहेका छौँ । र विद्यार्थीसँग झुकिएको भन्ने सवालमा हामीले संगठन नभएर काउन्सिल खोल्ने मात्र सहमति जनाएका हाँ । कलेजले आवश्यक ठानेको अवस्थामा काउन्सिल खोल्ने दिने कुरा हो । संगठन होइन । यसका संगठनका विद्यार्थी हुन सक्छन् । काउन्सिलका माध्यमद्वारा कलेजमा भएका विद्यार्थीले पढाइ तथा कलेज व्यवस्थापनसँग मिलेर काम गर्छन् । तर, हामी राजनीतिक संगठन निजी कलेजमा खोल्न दिने पक्षमा छैनाँ ।
काउन्सिलका नाममा संगठन खोले पनि यसमा पनि आखिर विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी रहने भए । यसले पनि कलेजमा राजनीतिक थलो बन्छ । अनि पढाइ त असर पार्दैन र ?
काउन्सिल विशुद्ध कलेजमा पढेका विद्यार्थीबाट गठन हुने संस्था हो । काउन्सिलका नाममा कलेजमा विद्यार्थी संगठनले राजनीतिक थलो बनाउने कोसिस गरे हामीलाई मान्य हुँदैन । हामीले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने दिने पक्षमा छैनाँ । काउन्सिलमा संगठनका विद्यार्थी रहन सक्छन् । काउन्सिलकै माध्यमबाट विद्यार्थीलाई कलेजभित्र राजनीतिक गर्न दिँदैनौँ । हामी काउन्सिलको नाममा राजनीति भित्रिन्छ भन्नेमा सचेत रहेका छौँ । तर, काउन्सिल गठन गर्दैमा कलेजको पढाइ बिग्रन्छ भन्नेचाहिँ होइन । अहिले पनि ३० वटा जति कलेजमा काउन्सिल रहेका छन् ।
निजी विद्यालयमा पनि ट्रेड युनियन जस्तै विद्यार्थी संगठन खोल्ने प्रयास भइरहेको छ । यसमा सरकारले नै सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । जसले होटेल रेस्टुरा, कलकारखानामा ट्रेड युनियन खोलेर धरासायी बने । ठीक त्यही तरिकाले निजी कलेजमाथि पनि विद्यार्थी संगठनका नाममा धरासायी बनाउने खेल भइरहेको छ ।
निजी कलेज किन विद्यार्थी संगठनको तारो बन्ने गरेका छन् ?
विद्यार्थी संगठनहरूले अहिले कुनै किसिमको राजनीतिक मुद्दा नपाएको स्थिति छ । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले उनीहरू के गर्ने के नगर्ने भन्ने आफैँ भ्रममा रहेका छन् । के योजना बनाउने भोलिको आन्दोलन के गर्नेजस्ता कुरामा उनीहरू अन्योलमा रहेका छन् । उनीहरूले न सरकारी क्याम्पस सुधार गर्न खोजे न सामुदायिक । अनि आफ्नो काम ढाकछोक गर्नका लागि उनीहरूले विभिन्न बहानामा निजी कलेजलाई तारो बनाउने गरेका छन् । उनीहरूले जहा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यहाँ सकिरहेका छैनन् ।
देशको ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छ । त्यस्तै अन्य विश्वविद्यालयको हालत पनि त्यस्तै छ । तर, त्यहाँ केही गर्न सकेका छैनन् । रोजगारीमूलक शिक्षा, उत्पादनशील शिक्षामा हुनुपर्‍यो भनेर उनीहरू कहिल्यै आन्दोलन गर्दैनन् । उनीहरू त्यहाँ गर्न नसकेर निजी क्षेत्र माफिया बन्यो भनेर आक्रमण गर्ने गरेका छन् । जब भर्ना अभियान आउँछ अनि अलि बढी नै गर्ने गरेका छन् । यसको मुख्य कारणचाहिँ चन्दा नै हो । चन्दा दिने कलेजलाई केही गर्दैनन् । जसले दिन्नन् बढी यसैलाई गर्छन् । ठूला घरानाले चन्दा दिन नचाहेपछि अहिले विद्यार्थी संगठन कलेजकै चन्दाले चलेका छन् ।
सरकारले अहिले निजी विद्यालय समग्र सुधारको लागि ल्याएको निर्देशिका कस्तो छ ?
निजी कलेजहरूले सरकारसँग छुट्टै ऐन मागेका थियाँ । तर, सरकारले निजी कलेजहरूलाई संचालनको लागि मापदण्ड ल्याएको छ । यो राम्रो सराहनीय हो । निर्देशिकाका धेरै पक्ष अहिले नै कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा छैनन् । यो सरकारले एक पक्षीय रूपमा ल्याएको छ । कसैको लहलहैमा सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको देखिन्छ । झनै साना र मझौला खालका विद्यालयहरूले त यो लागू गर्न नै सक्दैनन् । निर्देशिकाको नाममा कलेज तथा विद्यालयको घाँटी निमोठ्ने खालको छ । अंग्रेजी नाम परिवर्तन, शुल्क ३ वर्षसम्म बढाउन नपाउने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारजस्ता कुरा कार्यान्यवन नै गर्न सकिँदैन । यसलाई संशोधन गरेर मात्र लागू गर्नुपर्छ ।
तपाईंहरूले आफ्नो अनुकुल होस् भन्न चाहेको हो ?
त्यस्तो पनि होइन । निर्देशिका बनाउँदा हामीसँग छलफल गरे पनि पछि संशोधन गर्दा गरिएन । कुनकुन कुरा तत्काल लागू गर्ने हो त्यो छुट्टाइएको छैन । सबै कुरा अहिलेदेखि नै लागू गर्नुपर्छ भनेका छन् । त्यो सम्भव नै छैन । कमसेकम हामीलाई संचालन गर्न सजिलो तरिकाले निर्देशिका ल्याउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । अब कहाँकहाँ गल्ती छन् त्यसलाई सच्चाएर लागू गर्नुपर्छ ।
निजी विद्यालयका संचालकहरूले शिक्षा मन्त्रालय नै हाँकेका छन् । संचालकहरूले जे चाह्यो त्यही हुन्छन भन्छन नि ?
त्यो आरोप मात्र हो । हामीलाई यस्ता आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । हामी मन्त्रालयको नियम कानुनमा रहेका संचालनमा रहेका छौँ । कुनैकुनै कुरामा जबरजस्ती लाद्दामात्र हाम्रो विराध हुने गरेको छ । होइन भने हामी सरकारकै कानुनमा रही संचालित छाँ ।
त्यही भएर होला नि सरकारले विदेशी नाम परिवर्तन गर भनेको नमानेको ?
त्यस्तो होइन । विदेशी नाम परिवर्तन गर्ने कुरा हचुवाको भरमा परिवर्तन गर भनेपछि नमानेका हाँै । २० वर्ष संचालित भएका कलेजले आफ्नो नाम एक्कासि परिवर्तन गर्न सक्दैन । आफ्नो ब्रान्ड बनाइसकेका कलेजको नाम परिवर्तन गर्ने कुरा भएन । नाम परिवर्तन गर्ने सरकारको नभइ एउटा विद्यार्थी संगठनको नारा हो । विद्यार्थीसंगठनसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन ।
अहिले शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ ?
शिक्षा अहिले जुन ढंगले बढेको छ त्यसले शिक्षामा गुणस्तर ल्याएको छ । पहिलेको तुलनामा नेपालको शिक्षा गुणस्तर गुणस्तर बढ्दै गइरहेको छ । अहिले यहीँकै शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । अहिले प्राविधिक र उत्पादनमुखी शिक्षा लागू भएका छन् । अझ निजी कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी विश्वमा पनि बिक्ने भएका छन् ।
अझ सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?
शिक्षामा सुधार गर्न नीतिनियमको अभाव रहेको छ । सरकारले जुन रूपमा अर्बा रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यो सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यो बालुवामा पानी खनाएसरह भएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ । अझ पनि विद्यार्थीले आफूले भनेको प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाएका छैनन् । प्राविधिक विषयको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । सैद्धान्तिकभन्दा पनि प्राविधिक विषयमा जोड दिनुपर्छ ।
शिक्षाका नाममा अर्बौ रुपियाँ बाहिरिएको छ । यसलाई रोक्न के प्रयास गर्नु भएको छ ?
अहिले वर्षेनी २० अर्ब रुपियाँ शिक्षाको लागि बाहिर गइरहेको छ । ती सबै प्राविधिक विषयको लागि बाहिर गएका हुन् । यसले हामीलाई धेरै क्षति पुर्‍याएको छ । समयमा पढ्नपाढन नहुनु, राजनीतिक कारण तथा लोडसेडिङले विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन् ।
केही हदसम्म निजी कलेजले विद्यार्थीलाई रोकेका हुन् । घट्न त सक्दैन । नबढून् भन्नेमात्र हो । निजी कलेज संचालन नभएका भए बाहिर जाने विकराल समस्या हुने थियो । तैपनि अहिले पनि विदेशीनबाट विद्यार्थीलाई रोक्ने प्रयास गरेका छाँ । शिक्षा मन्त्रालय, सिटीइभीटी, उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्सँग समन्यन गरेर विद्यार्थीका समस्या सावधान गर्नतर्फ लागिरहेका छौँ ।

प्रस्तुति : शरद शर्मा