सहमतिमा अड्चन दोषारोपणमा फड्को

काठमाडौं, २७ फागुन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन प्रयासमा अड्चन आएको छ । नेपाली सेनामा समायोजित पूर्वलडाकुलाई दर्जाबाहेकका विषयमा सहमति भएको दाबी नेताहरूले गर्दै आएकोमा शुक्रबार एकाएक नागरिकता, मतदाता नामावली, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा विवाद बल्झिएको हो । दलहरूले शनिबार पनि सहमतिको प्रयास गरे तर व्यर्थै हुन पुगेको छ ।

अघिल्लो दिनसम्म भएका ‘सहमति’ भत्कनुमा विपक्षीले सत्तापक्षलाई र सत्तापक्षले विपक्षीलाई दोष दिएका छन् । यसका साथै, प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नहुने पक्षमा विपक्षी दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका नेता उभिएका छन् । एक सातादेखि नेताहरूले अदालतको फैसलाअघि नै चुनावी सरकार गठन गर्ने जिकिर गर्दै आए पनि उनीहरूको भनाइ झुटो ठहरियो ।
नेताहरूले २२ फागुनभित्रै चुनावी सरकार गठनका लागि सबै प्रक्रियाको गाँठो फुकाई रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाउने जिकिरसमेत गरेका थिए । बिहीबार नागरिकता, मतदाता नामावली, सत्यनिरूपण आयोग गठनमा कुरा मिलेको भन्दै शुक्रबार नै रेग्मीलाई शपथ खुवाउने दाबीसमेत उनीहरूको थियो । तर, शुक्रबारको बैठकबाट एकाएक तिनै नेता सहमति बनेका विषयसमेत भाँडियो भन्दै बाहिरिएका थिए । सहमति नबन्नुको दोष सत्तापक्ष र विपक्षले एक–अर्कालाई थोपरे ।
उनीहरूले दलीय बैठक सकारात्मक भएको रटान भने लगाइरहेकै छन् । शनिबार सहमतिको प्रयास भन्दै एमाओवादी र एमाले नेतृत्वबीच छलफल भयो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवासमा भएको दुई दलको बैठकपछि नेताहरूले चुनावी सरकार र विवादका विषयमा सकारात्मक छलफल गरेको प्रतिक्रिया दिए । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विवादित विषयमा सहमतिनजिक पुगेको दाबी गर्दै केही विषयमा दलहरूबीच छलफल आवश्यक भएको बताए । शुक्रबारको शीर्ष बैठकपछि श्रेष्ठले नै एमालेका कारण सहमति हुन नसकेको बताएका थिए ।
दुई दल बैठकपछि एमाले नेता भीम रावलले पनि एमाओवादीसँग धेरै कुरामा सहमति भएको जानकारी दिए ।
एमाओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने नियमित पत्रकार भेटमा कांग्रेस, एमाले नै चुनावको पक्षमा नभएकाले सहमति नबनेको आरोप लगाए । विपक्षी दुई दलकै कारण पटक–पटकका सहमतिको प्रयास सफल हुन नसकेको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ थियो । कांग्रेस–एमालेले समायोजित पूर्वलडाकुलाई पहिले एक फुलकर्णेल र दुई लेºिटनेन्ट कर्णेल दिन सहमति गरे पनि पछाडि फर्किएको सापकोटाले जिकिर गरे ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एमाओवादीले न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । महाधिवेशनको रणनीतिअनुरूप नै सत्ताकब्जाको बाटोमा एमाओवादी रहेको दाबी गर्दै नेता नेपालले उसले चुनाव नचाहेको बताए । नेता नेपालले चितवन पुगी शनिबार एमाओवादी आºनै प्रस्तावबाट पछाडि फर्कने जिकिर गरे । त्यस्तै, एमालेमा महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न नहुने अडानमा छन् । एमाले नेता केपी ओली भने रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले समेत रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिनेमा शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि पूर्वी जिल्लामा भएका कार्यक्रममा रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिने विषय सहज नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न नहुने भन्दै अभियान नै थालेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई दलहरूले कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने बताए । ‘अदालतको निर्णय नआए कुनै पनि कदम चाल्नुहुँदैन,’ नेता कोइरालाले सौर्यसँग भने, ‘देश सार्वभौम रहने वा नरहने सवाल हो यो ।’ कांग्रेसमा उनका साथै सुजाता कोइराला, गगन थापासहितका बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य बहालावाला भएकै अवस्थामा रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने पक्षमा छन् ।
कांग्रेसका एक युवा नेता सरकार हटाउने नाममा गलत नजिर बसाल्न कांग्रेस, एमालेले भूमिका निर्वाह गर्न नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकार हटाउँदा मात्र चुनाव हुन्छ भन्ने होइन । यसले एमाओवादीलाई नै खेल्ने ठाउँ दिन्छ । संवैधानिक आधार पनि छैन ।’ उनी बरु एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा जान सुझाउँछन् ।

शीर्ष बैठक फेरि व्यर्थै
ठूला तीन दलसहित मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठक शनिबार लामो समय चले पनि फेरि सहमति जुटाउन असफल भएको छ । शुक्रबार कुनै पनि सहमति गर्न नसकेका दलहरू नयाँबानेश्वरस्थित लडाकु समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको कार्यालयमा शनिबार सात घन्टाजति बैठक बसे पनि कुनै टुंगोमा पुग्न सकेनन् । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच सेनामा समायोजित पूर्वलडाकुलाई दिइने दर्जामा कुरा नमिलेको हो ।
एमाओवादीले पहिले जर्नेल पद मागे पनि पछिल्लो समय फुलकर्णेल एक जना र दुई जना लेºिटनेन्ट कर्णेल पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । उसले यसलाई सहमतिको बिन्दु भन्दै आएको छ । तर, शनिबारको बैठकमा एमाओवादीबाट समायोजित पूर्वलडाकुलाई कर्णेल दिनसमेत कांग्रेस तयार नभएको एमाओवादीले जनाएको छ । एमामाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेसले कर्णेल पदमा सहमति नजनाएकाले विवाद सल्टिन नसकेको बताए । विवाद टुंंग्याउने सर्तमा एमाले पनि पूर्वलडाकुलाई कर्णेल पद दिन तयार रहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, उसले कांग्रेसले सहमति जनाउनुपर्ने दुई दलको बैठकमा राखेको थियो । दलहरूबीच नागरिकता, मतदाता नामावली, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका विषयमा पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन । यसअघि सहमति भइसकेको बताइए पनि शुक्रबारको बैठकमा विवाद बल्झिएको हो ।