प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाएर लामो राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट समाप्ति गर्ने फर्मुला अन्यौलग्रस्त नेपाली राजनीतिमा नाटकीय रूपमा देखा पर्यो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट सार्वजनिक गरिएको यो फर्मुलामा विपक्षीसमेतका अधिकांश राजनीतिक दलहरू आश्चर्यजनक रूपमा सहमत देखिनुले यो फर्मुला घरेलु राजनीतिक उत्पादन होइन भन्ने कुरा प्रारम्भमा नै थाहा भइसकेको थियो । दक्षिणी र पश्चिमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको भरोसामा नेपाली राजनीतिमा थुपारिएको यो फर्मुलामार्फत मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा गहिरो बाह्य प्रभाव प्रकट भएको छ । घरेलु राजनीतिका संचालकहरू (राजनीतिक दल) मा गम्भीर राष्ट्रिय आत्मसर्मपण देखा परेको छ । यस घडीमा मुलुकको राष्ट्रियता सर्वाधिक संंकटमा फसिरहेको छ ।
आन्तरिक शक्तिहरूका बीचमा तीव्र राजनीतिक संघर्ष भइरहेका बेला १० अप्रिल १९७३ मा भारतले बिएस दासलाई सिक्किमको प्रशासन प्रमुखमा नियुक्त गर्यो । भारतीय प्रहरीका एआइजीसमेत रहेका दास ‘रअ’ का प्रतिनिधि थिए । सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने रणनीति अन्तर्गत नै सिक्किममा बिएस दासको नियुक्ति भएको थियो । गान्तोकमा भारतीय परराष्ट्र सचिव केवल सिंहले सिक्किममा छिट्टै प्रजातान्त्रिक सरकार कायम गर्ने देखावटी भरोसा दिइरहँदा दिल्लीमा भारतीय सरकार सिक्किम विलयको रणनीति बनाइरहेको थियो । सिक्किमको त्यो परिस्थिति र नेपालको आजको परिस्थितिमा काफी समानता भेट्न सकिन्छ । कथित स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा शीतल निवासमा सरकार गठनको कसरत भइरहँदा भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादको नेपालका राष्ट्रपतिसँगको भेटर्वार्ताले सिक्किममा केवल सिंहको भूमिकाको प्रतीत भइरहेको छ । आज दिल्लीले नेपालमा बिएस दास जस्तै प्रशासनिक अधिकारीको नियुक्ति गर्ने परिस्थिति नभए पनि नेपालको सत्ता राजनीतिको साँचो राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिर कथित स्वतन्त्र व्यक्तिको हातमा पार्ने डिजाइनका पछाडि त्यही सिक्किमकालीन परिस्थितिको नेपाली संस्करण दोहोरिरहेको मात्रै छ ।
आज एक्लै दिल्लीले नेपालमा सिक्किमकालीन हस्तक्षेप दोहोर्याउने परिस्थिति नभएपछि काठमाडांैमा पश्चिमा शक्तिसमेतको स्वार्थको संयोग देखा परिरहेको छ । दिल्ली र पश्चिमाहरू संयुक्त रूपमै भए पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकारमार्फत बिएस दासकै तहमा बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिनिधित्व गराउन चाहन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई एकै मौकामा सामूहिक रूपमा असफल बनाइसकेपछि घरेलु राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूलाई चलखेल गर्न सजिलो हुनेछ । उनीहरू त्यही सोचिरहेका छन् । खिलराज रेग्मीलाई किन यो परिबन्धमा पर्नुपर्यो ? समय क्रममा त्यो खुल्दै जानेछ । भारतको एउटा सानो गैरसरकारी संस्थाबाट एसियाकै उत्कृष्ट प्रधानन्यायाधीशको सम्मान पाउनु, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माणको प्रस्ताव दक्षिणबाटै आउनु, आश्र्चयजनक रूपमा त्यो प्रस्तावमा नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूको सर्मथन देखिनु संयोगहरू मात्रै होइनन् । १४ जेष्ठ २०६९ मा संविधान सभा भंग हुने गरी त्यसअगाडि नै प्रधानन्यायाधीशले नै गरेको संविधानको व्याख्यासम्बन्धी फैसलासमेतमा काफी हदसम्म शंका उपशंका गर्ने ठाउँहरू छन् । जननिर्वाचित उच्च वैधानिक निकायका रूपमा रहेको संविधान सभा भंग गर्ने वातावरण, सिर्जना गर्ने फैसलाका मुख्य पात्र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने गरी कार्यपालिकाको नेतृत्व दिने रणनीति राजनीतिक मजाकभन्दा माथि रणनीतिक कपटका रूपमा देखा परिरहेको छ ।
केही समयअगाडि पाकिस्तानमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री राजा परवेज असरफलाई भ्रष्टाचार मामिलामा पक्राउ गरी कारबाही चलाउने आदेश गरेपछि बरालिएको पाकिस्तानी राजनीतिमा संस्थापनको खोजी न्यायालय, सेना, विपक्षी र केही निश्चित बाह्य शक्ति केन्द्रहरूका स्वार्थका वरिपरि चक्कर खाइरहेको छ । आगामी ‘मे’ मा हुने भनिएको आम निर्वाचनसम्म पाकिस्तानी राजनीतिले कति कहालीलाग्दो यात्रा तय गर्ला ? पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । घरेलु राजनीतिमा प्रभाव पार्ने एक निर्णायक शक्तिका रूपमा पाकिस्तानमा न्यायालयलाई चर्चा गरिने भए पनि नेपालमा भने निर्णायक शक्तिका रूपमा न्यायापालिकातर्फ पहिले कहिल्यै हेरिँदैनथ्यो । नाटकीय रूपमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली सत्ता राजनीतिले एकपटक कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको दायरा नाघेर न्यायापालिकासँग अंकमाल गर्ने कुचेष्टा देखाएको छ । पाकिस्तानलाई माथ गर्ने गरी नेपाली राजनीतिमा न्यायापालिकाको भूमिकाको खोजी भएपछि स्वभावैले पाकिस्तानी मोडेलमै अन्य शक्ति केन्द्रहरूको भूमिकाको खोजी पनि बढ्दै जानेछ । सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू जनता र राज्य व्यवस्थाको बीचका पुलहरू मानिन्छन्् । दलीय व्यवस्थामा दलहरू लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनमार्फत दलहरूको सफलता असफलता जाँचिन्छ । एउटा दलको विकल्पमा अर्को दल आउन सक्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सबै राजनीतिज्ञहरू एकैपटक अलोकप्रिय भएको, असफल भएको र एकै पटक समाप्त भएको उदाहरण भेटाउन सकिँदैन । त्यही भएर आधुनिक राजनीतिशास्त्रीहरू लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्ने गर्छन् । माक्र्सवादीहरू पनि कम्युनिस्ट व्यवस्थामा समेत क्रान्तिकारी राजनीतिक दलहरू समाप्त हुँदैनन् भन्छन् ।
जब सरकार संचालनबाट राजनीतिक दलहरू आफँै पर हुत्तिन्छन् र आफ्नो असफलतालाई सच्याइदिन कुनै संस्थागत राजनीति र दलीय व्यवस्थाको सुखदु:ख नभोगेका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिम्मा दिने तरिका नै उपयुक्त ठान्छन् भने लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने योभन्दा अरू सहज तरिका के हुन सक्छ ? दलहरूको गैरराजनीतिक नेतृत्वको खोजी उनीहरूले जनमत, विधिको शासन, प्रचलित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको ठालुमुखी राजनीति र शक्तिको केन्द्रीकरणको परिणाम पनि हो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभादेखि विघठित संविधान सभासम्म आइपुग्दा मुख्य दल र तिनका सीमित ठूला नेताहरूले कथित राजनीतिक संयन्त्र, गठबन्धन, र समितिमार्फत वैधानिक राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग गरिरहेका थिए । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनको मृत्यु पहिले नै भइसकेको थियो । अहिले नेताहरूले त्यसको घोषणा मात्र गरेका थिए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने विषय अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०६ को विपरीत छ । मात्रै यो संविधानको कुनै अमुक धाराको विपरीत छैन कि सिंगो अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको शक्तिपृथकीकरण, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको समेत घोर अपमान भएको छ । कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकालाई भिन्दाभिन्दै अधिकार शक्ति र नेतृत्वप्रदान गर्ने संवैधानिक लोकतान्त्रिक विकासक्रम सैयांै वर्षको विश्व राजनीतिको गौरवपूर्ण राजनीतिक संवैधानिक संर्घषका परिमाणहरू हुन् । आज आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटै व्यक्तिलाई न्यायापालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कुराले आधुनिक लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ । राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थापिका नभएको बेला न्यायापालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको समेत नेतृत्व दिएर मुलुकलाई मध्यकालीन अलोकतान्त्रिक युगमा धकेल्ने दुस्साहस गरेका छन् । दलहरूको त्यस्तो प्रयत्नलाई लामो समय मौन बसेर प्रधानन्यायाधीशले पनि स्वीकारको लक्षण देखाउनुका पछाडि ‘दालमा केही कालो छ’ आशंका गर्न सकिन्छ ।
मध्यकालको पश्चिमा राजनीतिमा चर्चको पादरी जस्तै प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकार दिन नेपालका राजनीतिक दलहरू अनायासै तयार भएको देख्न पाएका भए मन्टेस्क्यु कस्तो शक्तिपृथकीकरणको परिभाषा खोज्दा हुन् ? दोस्रो विश्वयुद्धअगाडि जसरी फ्रान्समा विभिन्न राजनीतिक विचार र नेतृत्वको प्रयोग, परीक्षण गरिन्थ्यो ठीक आज त्यसै गरी नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको मिलोमतोमा ‘पोलिटिकल ल्याब्रोटरी ’ बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । लामो राजनीतिक परिक्षणको परिणाम फ्रान्सले ठूल्ठूला रक्तपात दशकांै उतारचढाव र पाँचवटा संविधान हुँदै जनरल दिगालको नेतृत्वसम्म गुज्रन पुग्यो । खिलराज रेग्मीको प्रयोगको उपादेयता समाप्त भएपछि मुलुकले स्थायित्वको खोजीका कठिन दिनहरू भोग्दै जानु पर्नेछ । त्यो बेला राजनीतिक दलको भूमिका निकै फिक्का भइसकेको हुनेछ । हाम्रा लागि त्यो बेला फ्रान्समा दिगालको उपस्थितिभन्दा पनि कठिन भएको नेपालमा जंगबहादुर राणाको उपस्थिति जस्तै इतिहासको बिडम्वना दोहोरिने खतरा छ । अहिले त्यही पूर्व अनुमान नै काफी छ , प्रधानन्यायाधीश मोडलको उपादेयताको समापनपछि मुलुकलाई लोकतन्त्र र स्थायित्वको बाटोमा सहजै फर्काउन सम्भव हुने छैन । यसका डिजाइनरहरू त्यसपछि अर्काे शक्तिको खोजी गर्नेछन् । त्यो बेला हामी सम्पूर्ण रूपमा न्यायापालिका र कार्यपालिकाको असफलता त बेहोरिसकेका हुनेछौँ । हाम्रा लागि परिस्थितिको बाध्यताको रूपमा नयाँ शक्तिको खोजी नै हुनेछ । घरेलु शक्तिहरूको संकटको त्यो घडी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको नांगो चलखेलको दुर्भाग्यपूर्ण समय हुनेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)
प्रतिक्रिया