सामुदायिक शिक्षा र सुधारका विकल्प

Madhab-sayapatriकाठमाडौं उपत्यकाका एक सय सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको विषयलाई गत असोजको अन्तिमतिर सबैजसो राष्ट्रिय दैनिकले मुख्य समाचार बनाए । विद्यालय बन्द हुने क्रम काठमाडौंै उपत्यकामा मात्र नभई देशका अन्य भागमा पनि बढेको छ । यसको प्रमुख कारण विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून हुनु नै रहेको छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या दिनानुदिन घट्दै गएकाले विद्यालयहरूलाई पिरोलेको छ । कतिपय विद्यालयले फर्जी विद्यार्थी संख्या देखाई शिक्षा कार्यालयबाट पीसीएफ, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक आदिको बढी रकम लिादै आएका छन् । तर, शिक्षा कार्यालयहरूले विद्यार्थीको टाउको गनेर विद्यार्थी संख्या एकिन गरी अनुदान कटौती गर्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालयहरू झनै संकटमा परेका छन् । शिक्षा विभागको फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६८ अनुसार सुनसरी जिल्लामा सबैभन्दा बढी ८१ हजार ५ सय ६३ फर्जी विद्यार्थी देखिएको छ । (शिक्षक मासिक, पुुस २०६९)
सरकारले बीस प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्टयाएको भने पनि यो अठार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि यो ठूलै परिमाणको रकम हो । सरकारी, गैरसरकारी वा जुनसुकै निकायले गर्ने गरेका गोष्ठी, छलफल, समीक्षा, बैठक, तालिममा जसरी पनि सिकाइ उपलब्धि वा पठनस्तर बढाउने कुरा आइरहन्छ । कागजमा शैक्षिकस्तर बढे पनि वास्तवमा शैक्षिकस्तर बढिहाल्ने कुनै संकेत देखिएको छैन ।
युद्धकालमा माओवादीले नेपालको पश्चिमका कतिपय जिल्लामा जनवादी स्कुल खोलेर सरकारी तथा निजी विद्यायलीय शिक्षालाई चुनौती दिएको थियो । उही पार्टीका नेता शिक्षा मन्त्री भएबित्तिकै बोलीमा ‘सबै स्कुल जनवादी स्कुल’ भए । माओवादी सरकारमा जानेबित्तकै सबै स्कुल ‘जनवादी’ भइहाल्ने होइनन् । नेपालको शिक्षाक्षेत्रको अवस्था देखेर उनले ‘टाइटानिक’ को संज्ञा दिएका छन् ।
सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुको कारणबारे शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले, ‘उपत्यकामा निजी विद्यालय खुल्ने क्रम बढेकोले र शिक्षकले गुणात्मक शिक्षा दिन नसकेकोले यस्तो भएको हो । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा नसुधार्ने हो भने आउने दश वर्षभित्र नेपालका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन्छन् ।’ भनेर चेतावनी दिएका छन् । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विद्यार्थी संख्या घट्नुमा उच्चतहका कर्मचारी, शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चा नपढाएका कारणलाई देख्छन् ।
त्यस्तै, पोखरा उपत्यकाका राम्रा मानिएका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हेर्दा त्यहाँ निजी स्कुलले कुनै पनि बेला सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी तान्न सक्ने देखिएको छ । श्री जनप्रिय मावि सिमलचौर, पोखराका सहायक प्रअ बाबुराम पौडेल, ‘शिक्षकका बालबच्चा यो स्कुलमा पढ्दैनन् । बोर्डिङमा पढ्छन् । नेता, ठूला कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबच्चा सरकारी स्कुलमा पढाउन सुरु गरे भने हामी पनि बालबच्चा सरकारी स्कुलमा हाल्न बाध्य हुन्छौँ ।’ भनेर आफू पन्छिन खोजे । काठमाडौं, पोखरामा आदि सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई देशैभरका शिक्षक आफ्ना बालबच्चा बोर्डिङमै हाल्न चाहन्छन् ।
हामी लामो समयदेखि शिक्षाको नीति निर्माण गर्ने कामदेखि लिएर शिक्षकको तलबभत्तामा समेत विदेशिकै भर पर्दै आएका छौँ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विदेशी फोहोरको डंगुर थुप्रिएर बसेको छ । यो फोहोर हटाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले नेपालका विद्यालयलाई ‘जनवादी’ बनाउन सकिएन, सकिँदैन । तर, ‘सीपमुखी’ चाहिँ बनाउनै पर्छ । विद्यालय शिक्षा पूरा गरेको विद्यार्थी एउटा कामको सीपमा दक्ष भएर निस्कियोस् ।
विद्यार्थी घटेपछि विद्यालय बन्द हुनु अनर्थ होइन । ३० जना विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा ५ जना शिक्षक राखिराख्नु पनि भएन । विद्यालय समायोजन गरेर वा कक्षा घटाएर विद्यार्थीको निश्चित संख्याको अनुपातमा शिक्षक राख्नु अहिलेको बाध्यता पनि हो । शिक्षा नियमावलीले तराई र उपत्यकामा ५० जना, पहाडमा ४५ जना र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना विद्यार्थी प्रतिशिक्षक हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नजिकको विद्यालय बन्द हुँदा समुदायलाई ठूलो घाटा हुन्छ । समुदाय र सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको लागि गरेको लगानी खेर त जान्छ नै त्यस अतिरिक्त समुदायलाई दूरगामी असर पर्न जान्छ । सहर र तराईमा त्यति असर पर्ने नदेखिए पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने नराम्रै असर पर्छ । नजिकैको विद्यालय बन्द हुँदा ससाना नानीहरू हिँडेर टाढाको विद्यालयमा जान सक्दैनन् । यस्तो अवस्था भएको ठाउँमा विद्यालय बन्दै गर्नु मनासिब हुँदैन । थोरै विद्यार्थी भए पनि तल्लो कक्षा चल्न दिइरहनुपर्छ ।
विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र शैक्षिकस्तर घट्नुका प्रमुख केही कारणहरू हेरौं । (१) सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कियो अर्थात् शिक्षकले जागिरको मात्र सोझो गरे । (२) सिकाइ नभए पनि जबर्जस्ती सिकाइ उपलब्धि बढाउन खोजियो अर्थात् कागजी घोडा कुदाइयो । (३) अभिभावकहरू बोर्डिङ स्कुलतिर लहसिन थाले अर्थात् सरकारी स्कुलको विकल्प खोजे । । (४) अभिभावकहरू एक वा दुई सन्तान मात्र जन्माउन थाले अर्थात् जन्मदर घट्यो । (५) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले नै आफ्ना बालबच्चा बोर्डिङमा खेद्न थाले अर्थात् आफूले दिएको शिक्षाप्रति उनीहरूलाई नै विस्वास हुन छाड्यो । (६) समुदायमा व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिएको विद्यालयको समुदायले नै अपनत्व लिन सकेन अर्थात् थेग्न सकेन । (७) विद्यालय वितरण गर्दा जनसांखिक र भौगोलिक नक्सांकन गरिएन अर्थात् हचुवामा विद्यालय स्थापना गरियो ।
विद्यालय वितरण गर्दा शिक्षा कार्यालयहरूले गम्भीर त्रुटि गरेको देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा विद्यालय बाँडियो । ०४६ पछि पनि यो क्रम चल्यो । जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, अर्को विद्यालयको दूरी केहीलाई पनि आधार बनाइएन । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दिएको विद्यालय खोल्ने अनुमतिपत्र निवेदन दिनेले खल्तीमा हालेर ल्यायो । दुईचार जना विद्यार्थी जम्मा गरी कसैलाई दुईचार सयमा पढाउने काम जिम्मा लगाइयो । पछि तिनै विद्यालयहरूले शिक्षक दरबन्दी पनि पाए । शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले एकपटक स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी विद्यालय दिएको भए अहिले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । जथाभावी निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिनु सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने अर्को कारण हो । सरकारले निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिँदा शिक्षा नियमावलीबाहेक अरू कुरा हेर्दै हेरेन । वरिपरिका सरकारी विद्यालयलाई कति असर पर्छ, कति टाढाको दूरीमा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति पनि विचार पुर्‍याइएन ।
अहिले देशैभरका शिक्षा कार्यालयहरू निश्चित मापदण्ड बनाई स्कुल ‘मर्ज’ वा ‘डिमोसन’ वा ‘बन्द’ गर्ने योजनामा लागेका छन् । कतिपय जिल्लामा यो काम भई पनि सकेको छ । मर्ज, डिमोसन, बन्दले मात्र देशको गिर्दो शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्दैन । सरकारले अप्रिय भए पनि अलि कठोरै नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ । ‘सरकारी सेवा, सामुदायिक विद्यालय ।’
पहिलो चरणमा, राज्यकोषबाट तलबभत्ता, पेन्सन वा अन्य सुविधा लिइरहेका शिक्षक, निजामती कर्मचारी, प्रहरी तथा नेपाली सेनाका बालबच्चालाई विद्यालयतहसम्मको शिक्षा सामुदायिक विद्यालयबाट लिनुपर्ने नीतिगत अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । दोस्रो चरणमा, वडास्तरदेखि माथिल्लो तहका नेताका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार्ने यी मुख्य विकल्प हुनसक्छन् ।               [email protected]

प्रतिक्रिया