काठमाडौं, १७ फागुन । दाङको देउखुरी उपत्यकामा वर्षेनी हुने गरेको बाढी तथा कटानको समस्या समाधान गर्न पीडित एवं सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहबाट तयार भएको रकमको लागत पनि सरकारसमक्ष पेस गरेका छन् ।
राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पीडितहरूले देउखुरीको नदी र साना खोलाबाट हुने डुबान एवं कटानको नियन्त्रणका लागि ४९ करोड ७ लाख ५२ हजार ४ सय ७३ रुपियाँ ८५ पैसा खर्च लाग्ने अनुमान गरेको जनाए । अनुमानित लागत खर्चको विवरण जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय लमहीले तयार गरिदिएको दोलइ खोला तटबन्ध निर्माण सहयोग समितिका संयोजक गंगाराम भट्टराईले जानकारी दिए । विशेष गरेर दोलई खोलाले लालमटिया, सिसहनीया र सोनपुर गाविसमा अत्यधिक क्षतिपुर्याउँदै आएको छ । त्यसैगरी, उनले प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना निकासविना नै बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रगन्ना सिँचाइका कारण पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र असपासको बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको बताए । प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना लमहीले तयार पारेको प्ररम्भिक लागत अनुमानअनुसार पनि राजमार्गको क्षेत्रलाई मात्रै बाढीबाट जोगाउन २ करोड ३३ लाख ८२ हजार २ सय २८ रुपियाँ १८ पैसा खर्च लाग्ने देखिएको छ ।
दोलई खोलामा मात्रै ३४ किलोमिटर लामो तटबन्ध आवश्यक रहेको सिसहनिया गाविसका सचिव मंगलप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका साथै सरकारी पक्ष सकारात्मक देखिएको डेलिगेसनमा आएका सदस्यहरूले जनाएका छन् । चार दिनदेखि काठमाडौंमा रहेको टोलीले देउखुरी उपत्यकाको बाढीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग माग गरको हो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले देउखुरी उपत्यकाको बाढीको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै दीर्घकालीन योजनाका साथ जाने बताए । सिसहनिया गाविसका सचिव चौधरीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई खाले तटबन्ध योजनाले देउखुरीको डुबान समस्या समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिए । ‘वर्षेनी हामी बाढीको चपेटामा पर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले गम्भीर भएर ध्यानु दिनुपर्छ ।’
उनले बाढीको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान नदिए सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए । तटबन्धन निर्माण सहयोग समितिका संयोजक भट्टराईले वर्षात्को समयमा साना ठूला खोलाको पानीले स्थानीयलाई सधैँ समस्या बनाएको जानकारी दिए । उनले बाढी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन योजनामा देउखुरीको समस्यालाई राख्नुपर्ने माग गरे । ‘वर्षात्को समयमा हामी अत्यधिक पीडित भएका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले माग सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान नदिए आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प नरहेको बताए ।
बाढीपीडित कमल खनालले गत सालको बाढीका कारण करोडौँको नोक्सानी भएको भन्दै ६/७ जनाको ज्यान गएको बताए । उनले यस वर्षात्मा पनि बाढीको खतरा बढेर आएको भन्दै चिन्ता जनाए ।
गत ३ साउनमा दोलई खोला, राप्ती नदी, सानो नदी र आसपासका साना खोलामा आएको बाढीबाट देउखुरीका १० गाविस प्रभावित भएका थिए । बाढीबाट बच्नका लागि दोलई खोलाका साथै कटेश नाला, सिंगे खोला, भैसहवा खोला एवं राप्तीका सानो नदीमा दीर्घकालीन तटबन्ध गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।
प्रतिक्रिया