विश्व बैंकको आर्थिक प्रक्षेपण

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य २०१३’ ले एसियाली अर्थतन्त्र क्रमश: कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ । प्रक्षेपणमा सन् २०१३ मा दक्षिण एसिया क्षेत्रको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत रहेको र सन् २०११ मा भने ७.४ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । विशेषगरी दक्षिण एसियाको ठूलो आर्थिक मुलुक भारतमा हालैका वर्षहरूमा देखिएको कमजोरीका कारण आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको बैंकको बुझाइ छ । बैंकले जनाएअनुसार सन् २०११ मा भारतको कूल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत भएकोमा यसवर्ष ५.४ प्रतिशत, नेपालको ४.६ प्रतिशत भएकोमा यसवर्ष ३.८ प्रतिशत, पाकिस्तानको ३.७ प्रतिशत भएकोमा यसवर्ष ३.८ प्रतिशत, श्रीलंकाको ८.३ प्रतिशत भएकोमा यसवर्ष ६.१ प्रतिशत, बंगलादेशको ६.३ प्रतिशत भएकोमा यसवर्ष ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । बैंकको यस्तो अनुमानले यसवर्ष पनि नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक र वाह्य लगायतका कारण झन् प्रवाहित हुने प्रस्ट देखिएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा ज्यादा आयात–निर्यात व्यापार हुँदै आएको नेपाल–भारतको आर्थिक गतिविधिमा बैंकको प्रक्षेपण बमोजिमको प्रभाव सहजै पर्ने देखिन्छ । विशेषत: हालैका दशकहरूमा विश्वव्यापी आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढिरहेको बेला एक आपसका मुलुकहरूबीच आउने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक संकटले धेरै खालका समस्या बढिरहेका छन् । भारतमा हालैका दिनहरूमा लैंगिक हिंसा बढेको सन्र्दभले उब्जिएको आन्दोलनको प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि आन्दोलनहरू सुरु भएका छन् । नेपालका मिडियाहरूले पनि महिला हिंसाका घटना खोजी–खोजी प्रकाशमा ल्याएर महिला हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यसरी छिमेकी मुलुकहरूमा आउने सबै खालका परिर्वतनले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव प्रस्ट देखिन थालेको छ । विश्व बैंकले संभवत भारतको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको प्रभाव मूल्यांकन गरेर नै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । बैंकले विश्वव्यापी मागमा कमीले दक्षिण एसियाको आर्थिक क्षेत्रहरू कमजोर भएको जनाएको छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने युरोप लगायतका विकसित देशहरूमा चलिरहेको मन्दीको प्रभाव एसिया क्षेत्रमा अझै परिरहेको छ । बैंकको अर्को प्रतिवेदन ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस’ ले यस वर्ष विश्व आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशत रहने बताएको छ ।
त्यस्तै सन् २०१० मै जापानलाई उछिनेर दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाएको विश्वकै ठूलो खपतकर्ता मुलुक चीनको भने यस वर्षको वृद्धिदर यस अघि नै भनिए जस्तै ८.४ प्रतिशत नै रहने बैंकको अनुमान छ । तर, चीनको आर्थिक वृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्रमा अझै उल्लेखनीय प्रभाव भने पार्न सकिरहेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रको परिसुचकांकहरू नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने खालको नभइरहेको अवस्थाले थप चिन्ता पैदा गर्दै लगेको छ । बेरोजगारीको दर ५० प्रतिशत जस्तो रहेको नेपालमा छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक अवनतिले झन् ठूलो प्रभाव पार्नेछ । जस्तो नेपालमा भारत, पाकिस्तान, चीनलगायतका मुलुकहरूबाट आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाहरू प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ठूलो अपेक्षा गर्ने गरिएको छ । ऋण तथा अनुदान सहयोगको पनि त्यस्तै किसिमको अपेक्षा हुन्छ । आयातीत आधारभूत सामग्रीको मूल्य सहुलियत हुनुपर्ने त्यस्तै जरुरत हुन्छ । तर, तिनै देशहरू (जोसँग हाम्रो देश सदैव अन्तरनिर्भर छ ) आर्थिक संकुचन र संकटबाट गुज्रँदा नेपालको यावत आर्थिक क्रियाकपालपमा निकै नै ठूलो प्रभाव पार्छ । एकातिर मुलुकले ठूलो आर्थिकभार खेपेर गरेको संविधानसभाको चुनाव मार्फतको सभाले संविधान बनाउन नसक्नु, त्यसको पनि विघटन भएर मुलुक संसद्विहीन हुनु, कामचलाउ सरकारमा परिणत हुनु र अर्कोतर्फ ठूलो राजनीतिक दल एमाओवादी फुटेर एउटा खेमाले जनयुद्ध र जनविद्रोहको नारा उराल्नुले मुलुकको झनै दुर्गति सन्निकट देखिँदैछ । त्यस्ता गतिविधिहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको परिदृश्य नराम्रो रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा संकटहरू पैदा गराउँदा आफ्नो उज्वल भविष्य देख्ने गर्छन् । यही प्रवृत्तिका कारण आर्थिक रूपमा मुलुकले कहिल्यै काँचुली फेर्न सकिरहेको छैन । स्पष्ट के हो भने जनताको आयस्तर नबढिकन, उत्पादनमूलक क्रियाकलाप नबढिकन, निर्यात व्यापार लगायतका प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाकलापमा दू्रत परिर्वतन नभइ देशले आर्थिक फड्को मार्न सक्दैन । आजकाल एउटा ठेलामा तरकारी बेच्ने व्यापारीसमेत देशको आर्थिक स्थितिले क्रूद्ध छन् । स्वदेशमा उत्पादन छैन । दाल, तरकारी, मासु, दूधलगायत सबै–सबै विदेशमा नै निर्भरता छ । जनताको आयस्तर झन् कमजोर हँुदै छ । आयस्तर कम भएकै कारण आवश्यकता बमोजिमको आधारभूत चीजहरू (तरकारी, फलफूललगायत) खरिद गर्न डराउँछन् । अर्थात् बाँच्नका लागि अत्यावश्यक दाल, चिनी, तरकारी, चामललगायतको उपभोग्यमा सामानको खरिदमा समेत जनता डराउनुपर्ने नियतिले लज्जाबोध गराइरहेको छ । यस्तो परिदृश्यमा एकातिर युवाहरू कृषि क्षेत्रबाट टाढिँदै गएका छन् । उनीहरू विदेशीको विकास निर्माणको सस्तो साधन बनिरहेका छन् अर्कोतर्फ विश्व आर्थिक मन्दी र छिमेकी देशहरूमा पर्ने त्यसको प्रभावले नेपालजस्ता गरिब मुलुकहरूलाई गाँजिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिने यस्तो आन्तरिक र वाह्य प्रभावबाट सुरक्षितरहन अब कस्तो कदम राज्यले चाल्न पर्ला ? त्यस उपर राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै लाभदायक हुन्छ । जस्तो नेपालमा हाल चर्को ऊर्जा संकट छ त्यसलाई हल गर्न अब डिजेल प्लान्ट जस्ता सस्ता एवं अल्पकालीन कार्यक्रम ल्याएर होइन दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोजिनुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानको बाटो पछ्याउनुले समस्या मात्र हल हुँदैन त्यसले देशलाई समृद्धिसमेत प्रदान गर्दछ । वाह्य प्रभावबाट मुलुकले भोग्नुपर्ने संकटहरूबाट मुक्ति मिल्दछ । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई नेपालका ठूलो आयोजनाहरूमा लगानीको लागि विशेष आह्वान गर्नुपर्छ । केही समय पहिले अफगान राष्ट्रपति हमिक कार्जाइले संयुक्त राष्ट्रसंघको एक बैठकमा आफ्नो देश युद्धबाट पिल्सिएर शान्ति र विकासको बाटोमा फर्किएकोले सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए । त्यतिबेला उनले विभिन्न देशलाई झन्डै ८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर ऋण सहयो माग गरेका थिए । लक्षित सहयोग हात नपारे पनि उनले निकै ठूलो रकम विदेशी सहयोग प्राप्त गरेका थिए । यस्तो पहलकदमी नेपालले पनि गर्न सक्नुपर्छ । जलविधुत्को क्षेत्रमा सरकारले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने मुलुक भविष्य निकै उज्वल हुनेछ । त्यसले खेर गइरहेको स्रोतको उपयोग हुनुका साथै दु:खी नेपालीको सुखका दिन आफ्नै घरदैलोबाट प्रारम्भ हुनेछ ।