सर्वसत्तावादी र लोकतन्त्रवादीका बीच आन्दोलन

राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्दै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने रटान जनतासामु गरिरहे तर संविधानसभा नै विघटन भयो । त्यसपछि पनि सहमतिमा पुगेर राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्ने भन्दै सधँै वार्ता–वार्ता भन्दै हिँडिरहे । दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको छ मुलुक सहमति तिर गयो अब एक/दुई दिनमै सहमतिमा पुगिन्छ भनेर जनतालाइ मिडियामार्फत जानकारी गराएका दलहरू अन्तत: सडक आन्दोलनमा पुगेका छन् । जनतालाई बर्सौंसम्म भुलभुलैयामा पारेर दलका नेताहरूले कस्तो नाटक रचेका रहेछन् भन्ने कुराको पर्दाफास सरकार पक्ष र प्रतिपक्षी दुवै सडक आन्दोलनमा लालायित हुनुले स्पष्ट पारेको छ । सडकमा पुगेर नेताहरूले एक अर्काका विरुद्धमा गरेको भाषण सुन्दा अब निकासा जे आउँछ त्यो सडक बाटै आउँछ भन्ने देखिन्छ । हुन पनि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकार सडकमा आए त्यसको प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएका छन् भने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलनका लागि कार्यकर्तालाई सडकमा आउन आह्वान गरेका छन् । सत्ता पक्षको ‘सरकार’ र विपक्षीको ‘सडक’ यो प्रजातान्त्रिक मूल्य मूल्यता भित्रको कुरा हो तर विडम्बना सरकारको नेतृत्व गरेको एमाओवादी पनि सडकमा आएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकार विपक्षीहरूलाई कुनै ठाउँ दिन चाहँदैन । सरकार जनताको पक्षमा राम्रा काम गरेर टिक्नुभन्दा पनि आफ्नो विरोध गर्ने विपक्षीलाई लखेटेरै सत्ता लम्ब्याउन खोज्दै छ ।
विपक्षीहरूले यो सर्वसत्तावादी सरकारका विरुद्ध विभिन्न चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दै माघ ६ गते दैलेखबाट आन्दोलनको शुरुआत गरेका छन् । सरकार आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने र त्यसैलाई आधार बनाएर दबाउने उद्देश्यमा छ । दैलेखमा पत्रकार डेकेन्द्रका हत्यारालाई बचाउन गरेको नांगो हस्तक्षेपले सरकारले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाइसकेको थियो । जनताको जीउधनको रक्षा गर्नुपर्ने सरकार नै अपराधीलाई जोगाउन राज्यको सम्पूृर्ण संयन्त्रलाई परिचालन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले हत्यारा भनी प्रमाणित गरेका बालकृष्ण ढुंगेललगायतलाई बालुवाटारमा संरक्षण दिइराखे पनि दैलेखवासी जनता सत्यको पक्षमा बोल्न रत्तीभर डगमगाएनन् । डेकेन्द्रको हत्या गर्ने सबैलाइ समाउन नसके पनि केही व्यक्तिलाई समाउँदै हत्या कसले गरेको रहेछ भन्ने यथार्थ जनतासामु ल्याइदिए । हत्यारालाई हतकडी लगाइ छाडे । सत्यको पक्षमा उठेको आवाजमा सहमत हुँदै विपक्षी दलहरूले पनि दैलेखबाट नै सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको शुरुआत गरे । दैलेखवासी जनताको न्यायपूृर्ण आवाज यो सर्वसत्तावादी सरकारलाइ असैह्य भइरहेको अवस्थामा एमाओवादीको जिल्ला अधिवेशनमा जाने र रक्तपात मच्चाउने बाबुरामको योजना तत्काल कार्यान्वन्यन हुन पाएन ।
सरकार निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी हिसाबले हिँडेको छ । ऊ जनताका कुनै आवाज सुन्न तयार छैन । दैलेखमा त्यहाँका जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । सरकार विपक्षीको आन्दोलनबाट तर्सिएर सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सुरक्षाकर्मीको स्कटिङ्मा वाइसियललाई दैलेख पुर्‍याएर भिडन्तको स्थिति सिर्जना गरायो । त्यसैलाई बहाना बनाएर गोली ठोकेर आन्दोलनकारीलाई हतोत्साहित गराउन खोजेको थियो तर गोली ठोकेर जनता मार्नुपर्ने अवस्था थिएन । बाबुराम भट्टराईले गोली ठोकेर मार्न दिएको आदेश त्यहाँको प्रशासनले स्वीकार गर्न सकेन त्यसैको परिणाम त्यहाँका सिडियो, डिएसपीलगायतका कर्मचारीको सरुवा भयो । बाबुराम भट्टराई एकातिर डेकेन्द्र थापाको हत्या लुकाउन अरू थुप्रैलाई डेकेन्द्र बनाउने उद्देश्यमा लागेका थिए भने अर्को तर्फ आन्दोलनमा आएका दुई/चार जनालाई गोली ठोकेर मार्ने जसले गर्दा अरू तर्सिन्छन् र विपक्षीको आन्दोलनमा जनताको उपस्थिति कम हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । तर, दैलेखका जनताले अत्याचारका विरुद्ध ज्यानको प्रभाह नगरी आन्दोलनमा जुन उत्साह देखाए त्यसको सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ ।
दैलेखी जनताको आन्दोलन सरकार ढाल्न नभई न्यायका लागि गरिएको आन्दोलन हो । विपक्षी दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलन सरकार ढाल्नका लागि गरिएको हो । यस अघिका आन्दोलनका परिणाम हेर्दा राजनीतिक दलले नेताको स्वार्थ पूरा गर्न जनतालाइ सधैँ प्रयोग मात्र गर्ने जब सत्ता हातमा आउँछ तब जनतालाइ बिर्सिने परम्परा नै बसालेका छन् । जहिले पनि आन्दोलन गर्ने जनता हुन्छन् । जनता नै आन्दोलनमा सहभागी भएर ठुल्ठूला परिवर्तन गराउँछन तर उपलब्धि केही पाउन सकेका छैन । जती पनि उपलब्धि र परिवर्तन भएका छन् ती सबै नेताका लागि, उसका परिवारजन र आसेपासेलाइ मात्र हुने गरेको छ । जनतालाइ सधँै आन्दोलनमा सहभागीमात्र गराउने गरिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी हँुदा जो मर्छ उही टुहुरो हुने गरेको छ । भनाइको अर्थ उसका लालावाला टुहुरा भएका छन् । घाइते हँुदा भए नभएको जायजेथा बेचेर उपचार गर्दा–गर्दा बिल्लीबाठ हुनु परेको छ । आन्दोलन पछिको परिवर्तन नेता र तीनका आसेपासेले मात्र पाउने भएको हुँदा अहिले विपक्षी दल बने पनि हिजो सत्तामा जाँदा मन्त्री हुने, राजनीतिक नियुक्ति खाने, सधैँ नेताको वरिपरि घुम्ने डनहरू र तिनका परिवारजनले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । जनताले हिजो के पाए र अब के पाँउछन् भनेर आन्दोलनमा आउने ?
बाबुराम सर्वसत्तावादी बन्दै छन् । उनी सत्तावादी बन्नुमा विपक्षीदलको नै हात छ । मौका पाउँदा सीमित घेरामा रमाउने, नेतैपिच्छे डन बोकेर हिँड्ने जनताको महत्त्व बुझ्न नसक्ने यसैको फाइदा उठाउँदै बाबुराम निरंकुश बन्दै गए । जब शक्तिमा कमी हुँदै आयो आफूले भने जस्तो भएन तब जनता आन्दोलनमा आइदिनु पर्ने ? जनताले नेताको के ऋण खाएका छन र ? यति हँुदाहुदै पनि अबको आन्दोलन भनेको केवल सत्ताको लागि मात्र भने पक्कै होइन । निरंकुश एवं सर्वसत्तावादीका विरुद्ध लोकतन्त्रवादीहरूको आन्दोलन हो । देशमा राजनीतिक गतिरोध त थियो नै त्यसै माथि संवैधानिक संकट ल्याउँदै देशलाइ निरंकुश दिशातर्फ लान खोजिँदै छ । संविधान मिच्दै सरकारले गरेका पचासौँ निर्णयलाई अदालतले रोकिदिएको छ । त्यसैले सरकार छिटो–छिटो अदालत न्यायाधीशविहीन होस् भन्ने चाहेको छ । त्यसै गरी मेडियालाई नियन्त्रमा लिने प्रयास गर्दै छ । अन्तर्वार्ता लिएकै कारण पत्रकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले गरेका गलत कामको जानकारी जनतालाई गराउन खोज्ने टेलिभिजनको प्रसारणमा अवरोध पुर्‍याएको छ । गलत कामको बारेमा बोलेकै र लेखेकै कारण दैलेखका पत्रकार मध्यरातमा जिल्ला छाडेर हिँड्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले आन्दोलनबाट जनताले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने भनेको बोल्ने, लेख्ने र हिँड्डुल गर्ने अधिकार पाउनु नै हुनेछ । संसारमा कही नभएको सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी निरंकुश एवं सर्वसत्तावादका लागि सडकमा आएको छ भने अन्य दलहरू सर्वसत्तावादलाई रोक्न सडकमा आएका छन् । आजको एक्काइसौँ शताव्दीमा हिटलरी शासनभन्दा लोकतन्त्रवादी शासन नै उत्तम शासन हो । त्यसैले बेलैमा सर्वसत्तावादी बाबुराम सरकारका विरुद्ध आन्दोलन नगर्ने हो भने नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ जनतालाई चेतना भया ।