दुई महिनाअघि चितवन जाँदा जे सुनियो त्यो अर्को विडम्बनायुक्त लाग्यो । ८–९ वर्षदेखि तराई र भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा भारतीय महावाणिज्य दूतावास, वीरगञ्जले आयोजनाहरू निर्माण गदिइरहेको यथार्थ त सर्वसाधारणका लागिसमेत सामान्य भइसक्यो । चितवनमा के सुनाए भने त्यस्ता आयोजना निर्माण गर्नका लागि बजेट दिनुपर्यो भनेर महावाणिज्य दूतावास धाउँछन् । बजेट स्वीकृत भएपछि निर्माण समितिमा बस्नका लागि तँछाडमछाड गर्छन् । उद्घाटनचाहिँ आफ्नै पार्टीको नेताबाट गराउन जिद्दी गर्छन् । र, उद्घाटन कार्यक्रममा दूतावासका प्रतिनिधि कसैलाई पनि आउन दिनुहुँदैन भनेर अड्डी कस्छन् । अड्डी कस्नेमात्र हैन, धम्की दिन्छन् र जबर्जस्ती नै गर्छन् । यही जबर्जस्ती र धम्कीदेखि डराएर तीन वर्षअघि सम्पन्न भएका आयोजनाहरू हस्तान्तरण र उद्घाटन हुन नसकेको स्थिति रहेछ । त्यतिमात्र हैन, ती आयोजनाहरू हस्तान्तरण हुन नपाएकाले सैद्धान्तिक तवरमा स्वीकृत भैसकेका अरू ५० करोडका आयोजनासमेत रोकिन पुगेका छन् ।
जताततै जबर्जस्तीकै कुरा छ । यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट जबर्जस्तीकै स्वरूप हो । चार सय ९५ मिटरमै एक किलोमिटरको भाडा असुल्ने र प्रहरीले मिटर चेक गर्न लाग्यो भने सडकमा ट्याक्सी तेस्र्याउने झन् घिनलाग्दो जबबर्जस्ती हो । शिक्षा क्षेत्रको जबर्जस्ती त्यस्तै छ । एसएलसी परीक्षामा निर्वाध चोर्न पाउनुपर्छ भनेर जबर्जस्ती गरिरहेका हुन्छन् । प्रशासनतिर सिंचाइ मन्त्रीले ज्युनार गर्ने प्रिपेड घुस अर्को जबर्जस्ती हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्ति विधिविधानमाथि बलात्कार हो । सफा मान्छे कोही नपाएर न्यायिक क्षेत्रमा गन्हाएका व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपतिको लागि प्रस्ताव गर्नु जनतालाई ठाडै हेपेर राष्ट्रप्रति गरेको दुव्र्यवहार हो । काशी तिवारीका हत्यारालाई जोगाउनका लागि नांगिएरै लागिपरेवापत नापी विभागको महानिर्देशकमा नियक्ति गर्नु पनि सुशासन र स्वच्छ प्रशासनमाथि जोरजबर्जस्ती हो । पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको आदेशले केस छानबिन गरिरहेका दैलेखका प्रहरी निरीक्षक केशव शर्मालाई छानबिन रोक्न दबाब दिनु पनि जबर्जस्ती नै हो । अमुक नेता आउने भयो भनेर चितवनका स्कुलहरू बन्द गरी छात्रछात्रालाई स्वागतमा उभ्याउनु जबर्जस्तीको पराकाष्ठा हो । ६ सय एक जना सबै सभासद्लाई प्रत्येक वर्ष रू. १० लाखका दरले बाँडिएको विकासे पकेट खर्च, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट पार्टीका कार्यकर्ता पोष्नु पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि डकैती नै हो । बाहुन, क्षेत्री, दशनामीलाई ‘अन्य’ मा मिल्काउनु मनपरी मात्र हैन अर्को जबर्जस्ती हो । युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदन र मानव विकास सूचाकांकलेसमेत आर्थिक लगायत सबै हैसियतमा उपल्लो स्थानमा देखाएका नेवार, थकाली, मनाङगे, गुरुङ, तराईका फर्वार्ड कास्ट (राजपूत, भूमिहार, कायस्थ र बाहुन) लाई आरक्षण दिएर त्योभन्दा धेरै निम्न हैसियतमा रहेका पहाडे बाहुन, क्षेत्री, दशनामीलाइ वञ्चित गर्नु पनि मनोमानी नै हो ।
लोकतान्त्रिक नेपाल भन्न पाउँदा हामीलाई गर्व लाग्छ । तर, के हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्पराको सम्मान गरेका छौँ ? राजनीतिक नेताहरू र राष्ट्रका अगुवाहरूले लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेछन् भन्ने आमयुवाको धारणा छ । पटक–पटकका सर्वेक्षणमा जनताले धेरै ठूला कुरा गरेका र महत्त्वाकांक्षा राखेको पाइँदैन । जनताका चाहना र आकांक्षालाई संश्लेषण गरी हेर्दा राज्यबाट शान्तिसुरक्षा र सुशासन मात्र जनताले चाहेको देखिन्छ । छिटोछरितो स्वच्छ प्रशासन, न्यायको प्रत्याभूति र गुनासो व्यवस्थापन भएकोलाई जनताले सुशासन मानेका छन् । पञ्चायतमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार जनतालाई भारी परेको थियो । २०३६ सालदेखि भ्रष्टाचारसमेत मिसिँदा राष्ट्रको लागि थाम्नै नसकिने भएकैले जनताले पञ्चायतलाई मिल्काइदिएका थिए । बहुदलीयकालमा पक्षपात र भ्रष्टाचार झन् चर्को र व्यापक भयो । नेताहरूले आफ्नो पार्टी र त्यसमा पनि गुटभन्दा बढी नहेर्ने भएकाले बाँकी जनता बेवारिसे बन्न पुगे । आफ्ना कार्यकर्ताले जति भ्रष्टाचार गरे पनि संरक्षण हुने भएकोले भ्रष्टाचार संस्थागत भयो ।
‘उसै त करेला त्यसमाथि निम चढेका’ जस्तैगरी २०६३ पछि हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरिदिए । २०६३ पछि अपराधीको संरक्षण गर्नु नै ठूला पार्टी र मधेसवादी पार्टीको एकमात्र धन्दा, खेती र व्यवसाय बन्न पुग्यो । अहिले बाबुराम भट्टराईले जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिनुभयो भनिरहेछौँ, तर हिजो माधवकुमार नेपालले पनि अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । प्रचण्ड र बामदेव गौतम मिलेर पनि अपराधीकै मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । डेकेन्द्रराज थापाको केसमा छानबिन हुनुपर्छ भन्दै बामदेवजीहरू अस्ति दैलेख पुग्नुभयो । तर, बामदेवजी गृहमन्त्री भएको बेलामा डेकेन्द्रकी पत्नीले छानबिन अनुसन्धानको लागि निवेदन गरिरहेकी थिइन् । केन्द्रसम्म अनुनयविनय गरिरहेकी थिइन् ।
पथलैया पुग्दा देखिएको दृश्य पनि कम ‘भल्गर’ थिएन । महोत्तरी, सर्लाही र जितपुरदेखि काठमाडौंमा राँगाभैँसी ओसार्ने व्यापारीलाई प्रहरीले झारझुर पारिरहेका थिए, स्थानीय आवारा गुन्डाहरूले निचोरीरहेका थिए र, जिविसका ठेकेदारहरूले झम्टिरहेका थिए । ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेजस्तै दिनरात लोकतन्त्रको नारा भट्याउँदै हाम्रा नेताहरूले ढोंग, पाखण्ड र आडम्बरको संस्कृति स्थापित गर्न अहनिर्श मिहेनत गरिरहेछन् । उहाँहरूको अथक प्रयत्नको फलस्वरूप अहिले राष्ट्रको नशा, स्नायु र तन्तुहरूमा भ्रम र भ्रान्ति संचार भैरहेको छ । मूल्य र संस्कार एकादेशको दन्त्यकथा भएको छ । विधिको शासन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सीमित हुन पुगेको छ । हामीले पढेको, बुझेको सिद्धान्त र दर्शन तथा त्यसले निर्माण गर्न खोजेको आदर्श समाज कोरा कल्पना सावित हुन पुगेको छ ।
कार्ल माक्र्सले सक्षम सरकार मात्र कहिल्यै भनेनन् । जनताको प्रत्यक्ष अनुगमन र नियन्त्रणमा रहने सरकारको वकालत गरेका थिए । त्योअनुसार जाने हो भने स्थानीय निकायले अहिले प्रयोग गरिराखेको अधिकारमा यथेष्ट थप्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त ‘झिकिदे गाँडभन्दा थपिदे गाँड’ भएजस्तै ठीक उल्टो भइरहेछ । राज्य व्यवस्थामा जनताको सहभागिता बढ्ला’ रे भनेर स्थानीय निकायको वर्तमान जिम्मेवारी र उसले प्रयोग गरिराखेको अधिकार कटौती गर्नेगरी संविधानसभाको राज्यसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पारित गरेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र दर्शनहरू, जुन सयौं वर्षका हाम्रा अभ्यास र अनुभवले खारिएर परिपाक भएका थिए, ती सबै आज असान्दर्भिक भएका छन् । यही पढेर र बुझेर विचार र दृष्टिकोण निर्माण गरेका पुराना पुस्ताले ती ग्रन्थ र विद्वान्लाई आज धारेहात लाएर सरापिरहेछन् । वास्तविक जीवनमा छलकपट, धुत्र्याइँ र जोरजबर्जस्ती नै सफलताको सूत्र बनेको देख्न र भोग्न परेपछि ती सिद्धान्त र दर्शनलाई खोटा सिक्का र ‘डेट एक्स्पायर्ड मेडिसिन’ को कोटिमा राख्नु अस्वाभाविक पनि भएन । धाकधम्की र जोरजबर्जस्तीकै कारणले गर्दा तीन करोड १६ लाखमा निर्माण सम्पन्न भएको शारदानगरको माध्यामिक विद्यालय भवन, तीन करोड १५ लाखमा निर्माण भएको पिठुवाको गुंजमानसिंह स्मृति अस्पताल, माडी बहुमुखी क्याम्पस र खैरहनी गाविस, सुर्तनाको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भवनहरू हस्तान्तरण र उद्घाटन हुन नपाउनुलाई यही परिप्रेक्षमा बुझ्नुपर्छ । मूल्य–मर्यादा, सभ्यता, नियम, अनुशासनलाई अस्वाभाविक तथा धाकधम्की र जोरजुलुमलाई स्वाभाविक ठानेपछि वर्तमान नेपाल छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया