दैलेखमा सल्किएको आगो

गत बुधबार दैलेखमा जे भयो त्यो राष्ट्र र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भयो । द्वन्द्वबाट मुक्त हुन नसकेको मुलुकको वर्तमान अवस्थामाथि त्यस घटनाले अर्को द्वन्द्वको पुनरावृत्ति गर्ने सम्भावना बढाएको छ । पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या प्रकरणमा भावनात्मक पीडा भोगिरहेका दैलेखबासीको संवेदना बुझ्न नसकेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकै कारण दैलेखबाट फेरि आन्दोलनको आगो सल्किएको छ । यो आगो सल्काउनमा सरकारप्रमुख भट्टराई मुख्य दोषी हुन् भने प्रतिपक्ष दलहरू पनि यसमा जिम्मेवार छन् । एमाओवादीको जिल्ला अधिवेशन बिथोल्ने कार्य गरेर प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताले लगभग एमाओवादीकै शैली अपनाएको पाइयो । लोकतन्त्रमा अलोकतान्त्रिक कार्य पाच्य हँुदैन । यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ । एमाओवादीले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन । ऊ सत्ता कब्जाको आफ्नो रणनीति सफल पार्न अगाडि बढिरहेको छ । यही बेला प्रतिपक्षीले पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीतका कार्य गर्ने हो भने लोकतन्त्र नरहन सक्छ । यो विषयमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ ।
दैलेखमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनमा उत्रिएका दैलेखी जनतालाई गुन्डाको संज्ञा दिएर अर्को गल्ती गरे । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको प्रमुख नेताले आन्दोलनरत जनतालाई ‘गुण्डा’ देख्नु स्वभनीय दृष्टि होइन । उनले आफूलाई सच्याएर लोकतान्त्रिक पद्धति अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । किनभने, एमाओवादी अहिले सत्तामा छ । सत्तामा रहेको दलले आन्दोलन गर्न मिल्दैन । त्यसकारण मुलुकका समस्याप्रति सचेत रहनुपर्ने नेताले संयमतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । दैलेखी जनताले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरी सकेपछि राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानुभन्दा दैलेखी जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । आफ्नो गल्तीप्रति क्षमायाचना नगरी र मागप्रति बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाँदा मुठभेडकै लागि गएको ठानिएको छ । त्यहाँ बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले पनि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिए । उनले अहिले मुलुकमा नक्कली लोकतन्त्र मात्र भएको अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई वर्तमान व्यवस्था विरोधीको पंक्तिमा उभ्याए । सरकार प्रमुखले यस्ता आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध जनताप्रति गद्दारी गर्नु हो । उनले संयम भएर बोल्ने र कार्य गर्ने गर्नुपर्छ । किनभने उनी सबैका प्रधानमन्त्री हुन, एमाओवादीका मात्र होइनन् ।
सरकारले दैलेख घटनालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । मुलुकमा राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता चुलिएका बेला दैलेखबाट आन्दोलनको आगो सल्किएको छ । त्यो आगोमा सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक र स्वयं प्रधानमन्त्रीले घ्यू थप्ने काम गरेका छन् । साथै प्रधानमन्त्रीले निर्मम हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्रको मुद्दा अगाडि बढाउने मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरूलाई हटाएर मुद्दा अगाडि नबढाउन दबाब दिनु कानुनी राज्यको धज्जी उडाउनु हो । प्रधानमन्त्री यो कार्यशैली मुलुकका लागि घातक नतिजाको थालनी हुन सक्छ । सहमति र सहकार्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न नमानिरहेका प्रधानमन्त्रीकै कारण मुलुक पुन: द्वन्द्वमा प्रवेश गरे त्यसले राम्रो नतिजा दिँदैन । यसप्रति सबै पक्षले संयमित भएर सोच्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सबैको प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्दा र लोकतन्त्रप्रति नकारात्मक सोच राख्दा मुठभेड नजिकिँदै गएको छ । यो मुठभेडलाई टार्न र मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गरेर भए पनि विपक्षीहरूलाई मनाउन सक्नुपर्छ । आन्दोलित जनतालाई गुन्डाको संज्ञा दिनु, पत्रकारलाई मार्ने धम्की दिनु, प्रतिपक्षीलाई भिडन्तमा निम्त्याउनु र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गर्नु लोकतन्त्रविरोधी कर्म हो । मुठभेड निम्त्याउने कार्य दलहरूले रोक्नुपर्छ । अन्यथा, मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने र प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो अवस्था सबैका लागि प्रत्युपादक हुनेछ । यसतर्फ भने ध्यान दिनै पर्छ ।