चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकममध्ये करिव १५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । पूर्णबजेट आउन नसकेको अवस्थामा सरकार आफूसँग भएको रकम पनि विकास निर्माणमा लगाउन सकिरहेको छैन । प्रशासनिक खर्च बढ्दो छ, बेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ, त्यस्तै ब्यापार घाटा बढिरहेको छ भने दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धिको अवस्था छ । गरिबी र बेरोजगारीले अक्रान्त हाम्रो जस्तो मुलुकमा १५ प्रतिश रकम विकास निर्माणमा खर्च हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन । १० वर्षभन्दा अघिदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प प्राय: छन् । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको त्यही रकममा पनि राजनीतिक भागबन्डा गरिने गलत परम्परा हामीकहाँ स्थापित भएको छ । यसरी स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूबाटै बजेटको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ । त्यस्तै राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको आयुको अनिश्चितता, बजेट कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अत्यन्त फितलो हुनु, समयमा ठेकापट्टा हुन नसक्नु, स्पष्ट नीतिको अभावलगायत कारणले हाम्रा लागि अति आवश्यक विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् । त्यस्तै पछिल्लो समय मुलुक व्यवस्थापिका संसद्विहीन हुनु र स्थानीय निकाय राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुनु नै हाम्रा लागि दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ, जसले हाम्रा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक क्षेत्रलाई धरासायी बनाउँदै लगेको छ ।
प्रतिक्रिया