‘जिल्ला हेडक्वार्टरकै नीतिअनुसार उनलाई झुन्ड्याएर लौरी र सिस्नुपानीले दुई दिनसम्म यातना दियौँ । तर, उनले आरोप स्विकारेनन् । नाडी सुस्त चलिरहेकै थियो, मैले खाल्डो खनँे । उनी ज्यँुदै थिए । अब मर्छन् भन्ने लागेपछि नौ जनाले गाड्यौँ । घटनाको वास्तविकता बताउन म पहिल्यैदेखि आतुर थिएँ । डेकेन्द्रको आत्माको चिरशान्तिका लागि म सजाय भोग्न तयार छु,’ अभियुक्त लक्षीराम घर्तीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयान हो यो । उनको बयानअनुसार उनी अपराधबोधले पिल्सिरहेका र आºनो अपराधको सजाय भोग्न, थापाका परिवारजनलाई सत्य–तथ्य बताउन र माफी माग्न चाहन्थे । यसका लागि उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए । तर, कानुन र यसको संरचना सत्तासीन राजनीतिक दल र सरकारको इच्छा वा क्षमता नभएका कारण त्यस्तो अवसर तयार भएन । पीडकलाई आºनो अपराध स्वीकार गर्ने मौका दिइएन ।
डेकेन्द्र थापालाई ज्यान लिने उद्देश्यले अपहरण गरियो । यातना र क्रूरतासाथ खुट्टा बाँधेर उल्टो झुन्ड्याई सिस्नुपानी लगाउने र अंग/प्रत्यंग भाँचेर ‘पानी–पानी’ भनिरहेको निरीह मानवलाई आफ्नै कब्जामा जिउँदै गाडिएको घटना एक दर्दनाक र मानवीय मूल्य–मान्यतामाथिको क्रूरता थियो । यसै क्रूरताविरुद्ध संवेदनशील भई कानुनी कारबाहीमा सहयोग पुर्याए दैलेखका स्थानीय पत्रकार र बौद्धिक वर्गले । न्यायको माग गर्दै डेकेन्द्र थापाको मुद्दा उठाएको आरोपमा स्थानीय पत्रकारलाई सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत जे पनि हुन सक्छ भनी धम्क्याउने कामसमेत भयो । अवस्था कस्तो सिर्जना भयो भने नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेख शाखाले प्रशासनमा सुरक्षा माग गर्दै लिखित निवेदन दिनुपर्यो । नेपालको वर्तमान फौजदारी न्यायप्रणालीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना सहकर्मी, नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा दर्ता नगर्न, कहीँ–कतै दर्ता भएको भए फिर्ता लिन र सजाय भएको भए माफीको निर्णय गराएर दण्डबाट उन्मुक्ति दिने कार्य संस्थागत पारेको अवस्था छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पीडितलाई विगतमा राज्यबाट प्रदान गर्न नसकिएको न्याय प्रदान गर्नु हो । राज्यले संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनको निर्माण र विशेष संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । संक्रमणकालका पीडितहरू आºना पीडा भन्न, सत्य–तथ्य थाहा पाउन र पीडकलाई कारबाही भएको हेर्न चाहन्छन् । पीडकले आफूले गरेको अपराध भन्न चाहेका हुन्छन् । जसरी अभियुक्त लक्षीराम घर्तीले आºनो बयानमा व्यक्त गरे । डेकेन्द्रको हत्याका अभियुक्तविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्ताले लिखित आदेश दिए । यो कस्तो विडम्बना † जिउँदै खाल्टोमा पुरेर मानिसको ज्यान लिनेहरू पश्चात्ताप र आत्मग्लानिले सजाय भोग्न आतुर छन् तर राज्य झुटो अभियोग भनी कानुनी प्रक्रियालाई नै रोक्न आदेश दिन्छ । मानवताविरुद्धको अपराधमा विदेशमा नेपाली सेनाका कर्णेल पक्राउ परेका छन् । हामीले कारबाही नगरेपछि अरूले पनि कारबाही गर्न पाउँदैनन् भनी बेतुकको तर्क गर्दै दण्डहीनताको संरक्षण गर्ने काम गरियो । विगतमा पनि नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएन । दण्डहीनताले राजनीतिमा स्वार्थीपन र उदासीनता, राजनीतिक अस्थिरता, शक्ति तथा हतियार उन्माद बढ्ने, कानुनी शासन कमजोर, सुस्त एवं न्याय प्रणाली भ्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेको दोहोरो चरित्रका कारण जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभाव भई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्राधिकारको सुरुआत हुन्छ । हाल नेपालमा यी सबै लक्षण विद्यमान हुँदा बेलायतमा कर्णेल लामा पक्राउ पर्नुपर्यो । यसमा राज्यको दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्तिको अभावसमेत कारक रहेको देखिन्छ ।
यथार्थमा नेपालमा दण्डहीनताको कुसंस्कृतिको समस्या भयावह रूपमा संस्थागत गर्न खोजिँदै छ । विगतमा पनि ‘ड्यामकिल्ज नेटवर्क एन्ड रिपोर्ट विद्आउट बोर्डर’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई दण्डहीनतायुक्त मुलुकको कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै नेपालबारे एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । सो प्रतिवेदनले पनि नेपाललाई मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्ने मुलुकमा सूचीकृत गर्यो । त्यस्तै, विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा बेपत्ताको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएकोमा हाल ६ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ कुनै पहल नगरेको अवस्था छ । त्यस्तै, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन अलपत्र पारेको र त्यस्ता आयोगको प्रस्तावित अध्यादेशमा आममाफीको प्रावधान रहेकाले स्वीकृत हुन सकेको छैन । यसरी राज्यले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको र नेपालमा न्याय मार्न खोजिएकाले न्यायको खोजीको आवश्यकता रहेको कुरा सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
वास्तवमै राजनीतिक कुसंस्कारका रूपमा अगाडि बढेको नेपालको दण्डहीनताको अवस्था राजनीतिक अपराधीकरणको पृष्ठभूमिमा झनै डरलाग्दो रूपमा संस्थागत हुँदै गएको छ । निर्णायक तहमा बसेका नीति–निर्माता एवं कार्यकारिणी प्रमुख नै यसको संरक्षणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन हिच्किचाइरहेका छैनन् । राजनीतिले जब दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ तब यो एक राजनीतिक समस्याकै रूपमा जरो गाड्न पुग्छ । जसरी राजनीतिको विकासका लागि गैरलोकतान्त्रिक गतिविधिले अवरोध सिर्जना गर्छ त्यस्तै अवरोध दण्डहीनताले पनि पुर्याउँछ । यो अन्त्यमा राजनीतिक पकडभन्दा बाहिर पुग्छ । यसले निषेधको राजनीति सिर्जना गरी राज्यका निकाय असफल बनाउँछ । राजनीतिको स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई भययुक्त बनाउँछ ।
विगतमा दण्डहीनताको कारण राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक सत्ता संघर्षमा हत्या र हिंसा (मानवअधिकारको व्यापक र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन) सँग प्रत्यक्ष जोडिन पुग्यो । सत्ताप्राप्ति र जघन्य अपराधको ढाकछोपका लागि राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वबाट लिइएको अग्रसरताले स्थितिलाई झनै गम्भीर बनायो । समातिएका अभियुक्तले थापालाई ज्यँुदै गाडेको, अपराधप्रति पश्चात्ताप गर्दै सजाय भोग्न तयार रहेको बयान दिएका थिए । तर, त्यो न्यायिक कारबाही अगाडि नबढाउन, त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री स्वयं अग्रसरतासाथ लागिपरे । प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले समेत आºनो उच्च पदको ख्यालै नगरी दिएका अभिव्यक्ति, गरिएका टिप्पणी, गर्न लगाएका क्रियाकलाप, महान्यायाधिवक्ताले नै अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन नगर्न लिखित रूपमा आदेश गर्नु, सोहीअनुसार गर्न लगाउनु दण्डहीनताका लागि उदाहरण बन्न पुगेको छ । अपराध अनुसन्धानको एउटा अभीष्ट न्याय हो । तर, यहाँ त्यसैलाई मार्न खोजिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेका उल्लिखित प्रतिवेदन पनि यसैसँग जोडिएर आएका छन् ।
यसै प्रसंगमा वामदेव गौतममाथि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका बेला डेकेद्र थापाको हत्या मुद्दा अगाडि बढाउन सहयोग नपुर्याएको आरोप पत्रकारले लगाउँदा उनले आफूबाट दण्डहीनतालाई टेवा पुग्ने काम गरेको भए दैलेखमै आफू हत्कडी लगाउन तयार भएको बताए । वास्तवमा अब दण्डहीनतालाई कसैले संरक्षण गरे उसलाई मानवताविरुद्धको अपराधमा हत्कडी लाग्ने पक्का छ । वामदेवले यतातिरको संकेतसमेत गरिसके । यसैगरी, राजनीतिक तहबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई बेवास्ता गर्दै पीडितलाई न्याय दिन इन्कार र पीडकलाई संरक्षण भइरह्यो भने एक दिन दण्डहीनताको संरक्षकलाई पनि हत्कडी लाग्नेछ । यस सवालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार सुरु हुन्छ । त्यस समयमा राष्ट्रियताको ढाल अगाडि बढाएर स्याल हुइँया गाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिल्यै चेतेर बेला छँदै बुद्धि पुर्याउँदा राम्रो † नत्र वामदेवले त आफू हत्कडी लगाउन तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए तर त्यस्तो घोषणा नगरेका अरू धेरैले हत्कडी लगाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया