शिव गाउँले,
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
पत्रकार डेकेन्द्र थापाको विषयमा पत्रकारहरू नै दुई धारमा विभाजित भए जस्तो देखियो नि ?
छैन । यो विषयमा बाहिर हल्ला मात्र बढी भएको हो । क्रान्तिकारीका साथीहरूले डेकेन्द्रको विषय उठ्दा अरू साथीहरूका बारेमा पनि सँगसँगै उठाउनुपर्छ भनेर भन्नु भएको हो । हामीले डेकेन्द्रको मुद्दासँगै सबै मारिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको विषयमा कुरा उठाइरहेका छौँ । हामी सबै मुद्दामा एक नै छौँ । त्यसकारण दुई धार देखियो भन्नु गलत हो । यो अनावश्यक हल्ला मात्र हो ।
महासंघको अध्यक्ष भएकाले यस्तो कुरा गर्नुभएको त होइन ?
हामी सबै कुराहरूमा साझा धारणा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ । सबैको धारणा एउटै किसिमको छ । त्यसरकारण पत्रकार महासंघको अध्यक्ष भएकाले यो विषयलाई लुकाउन खोज्यो भन्नु गलत हो । हामीमा कुनै पनि त्यस्तो असहमति छैन । सबैले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । दोषीलाई खोज्न र कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सबैले एकसाथ एकजुट भएर दवाब दिइरहेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री त अझै पनि अपराधीलाई जोगाउन लागिरहेका छन् नि ?
वास्तवमै देशको कार्यकारी प्रमुखले नै यसरी कानुनविपरीत काम गर्नु लज्जास्पद कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई जोगाउन पूरै रक्षात्मक भूमिका खेलिरहनु भएको छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी प्रधानमन्त्री कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन् । अपराधीलाई सजाय दिँदासमेत शान्तिप्रक्रिया भाँडिन्छ भन्दै हिँडिरहेका छन् । तर, उनका हरप्रयास असफल हुन पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले डेकेन्द्रको हत्यामा संलग्नमाथि भइरहेको कारबाही प्रक्रियामा अवरोध नगर्न आदेश दिइसकेकाले अब दोषी उम्कन पाउने छैनन् । हामी दोषीलाई कानुनी कठघरामा नपुर्याएसम्म चुप लाग्नेछैनौँ । डेकेन्द्रसहित मारिएका र बेपत्ता पारिएका सबै पत्रकारको विषयमा हामी आवाज उठाउँदै सबैलाई न्याय दिलाएर छाड्छौँ ।
किरण पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल प्रेस युनियन
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न व्यक्तिले हत्या गरेको स्वीकार गरिसक्दा पनि सरकारले उल्टै उनीहरूलाई जोगाउन खोजिरहेको छ नि ?
स्वयं हत्या गर्ने व्यक्तिले हत्या गरेको हुँ, मलाई कारबाही गर्नुहोस्, डेकेन्द्रको आत्माले शान्ति पाउँछ भनी साविति बयान दिइसकेको छ । तर, देशका प्रधानमन्त्री भने उनैलाई जोगाउन लागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको यस्तो दुष्प्रयासले कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । समग्र राष्ट्र र जनताको रक्षा गर्ने व्यक्तिले नै कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् । डेकेन्द्रको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वत्र आवाज उठिरहँदासमेत प्रधानमन्त्री बाबुरामले यो अवाजलाई मत्थर पार्न अनेक किसिमका हत्कन्डा अपनाएका थिए । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले डेकेन्द्रको हत्यामा संलग्न व्यक्तिको कारबाही प्रक्रियामा अवरोध नगर्न आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्रीको यो अवाज हावामा विलिन हुन पुगेको छ । अदालतको उक्त आदेशपछि हत्याराहरूले सजाय पाउँछन् भन्ने सबैमा आशा पलाएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले जति कराए पनि सत्यतथ्य के हो भन्ने जनताले बुझिसेका छन् । अब उनी कराएर जघन्य अपराधमा संलग्न रहेका र मानवअधिकारको उल्लंघन गरेका व्यक्तिलाई जोगाउन सक्दैनन् ।
अब तपाइंहरू कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई जोगाउन गरेका अनकौँ प्रयासलाई सम्मानित अदालतको निर्णयले रोकिदिएको छ । तर, अझै पनि अपराधीलाई उम्काउने अनेकौँ प्रयास हुन सक्छन् । त्यसकारण हामी अपराधीलाई सजाय नहुन्जेलसम्म खबरदारी गर्ने काम जारी राख्छौँ । हाम्रा संघर्षका कार्यक्रम जारी नै रहन्छन् । डेकेन्द्र थापा मात्र होइन अरू सबै पत्रकारहरूका हत्यारालाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसका लागि हामी दवाब दिई नै रहनेछौँ । डेकेन्द्रका हत्यारालाई कारबाही गर्न सहयोग गर्ने दैलखका वकिल तथा प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गर्नेछौँ । डेकेन्द्रका हत्यारालाई कारबाही भएलगत्तै अन्य पत्रकारका हत्यारालाई कानुनी कारबाही र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको अवस्थाका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन लड्छौँ ।
पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरणलाई एकपक्षीय ढंगबाट अगाडि बढाइयो भनेर पत्रकारसम्बद्ध संघसंगठन विभाजित भएका देखिन्छन् नि ?
यस विषयमा म साथीहरूलाई शंका नगर्न आग्रह गर्छु । पत्रकारको विषयमा हामी सबै संघ संगठनको आवाज एउटै हुनुपर्छ । डेकेन्द्रको हत्यामा संलग्नले नै हत्या स्वीकार गरिसकेकाले पहिला हत्यारालाई कारबाही गर्नतिर सबैको आवाज एउटै हुनुपर्छ । यो विषयमा साथीहरू भ्रममा नपर्न र सन्देह नगर्न म आग्रह गर्छु । सबै पत्रकारका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सबैको एउटै धारणा रहेको छ । अहिले डेकेन्द्रका हत्यारालाई प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानसँग मिलेर नै जोगाउन खोजेकाले यो विषय बढी चर्चामा आएको हो । हामी सबै पत्रकारको विषयमा समान रूपले अगाडि बढ्छौँ । त्यसकारण यो विषयलाई एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढाइयो भन्न मिल्दैन ।
गोविन्द आचार्य
अध्यक्ष, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ
पत्रकार डेकेन्द्र थापाको विषयमा तपाईंहरूको तर्फबाट महासंघको आन्दोलनमा असहमति किन ?
डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्नहरूलाई कारबाही राज्यले गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनी नै रहेका छौँ । कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो असहमति छैन । अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकालाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, एक जना व्यक्तिको विषयमा मात्र हामी केन्द्रित हुनु हुँदैन भन्ने हो । डेकेन्द्रको केसलाई चाहिँँ पुलिस केस गर्ने अरूको केसचाहिँ आयोगमार्फत गर्ने भन्ने कुरा आएकाले हामीले सबैलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ भनेका हौँ । डेकेन्द्रको मात्र कुरा उठाइएको छ अरू मारिएका पत्रकारका विषयमा कुरा नउठाइएकाले हामीले उठाएका हौँ । पत्रकार महासंघ सबैको छाता संस्था भएकाले एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढ्नु हुँदैन । पत्रकारहरूका विषयमा महासंघले द्वैध चरित्र देखाउनु हुँदैन ।
भनेपछि महासंघको भूमिकाप्रति तपाइंहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न होइन ?
महासंघले सबै पत्रकारलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुन्न । मारिएका सबै ३६ जना पत्रकारको विषयमा महासंघले समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा कसैलाई एकथरी र कसैलाई अर्कोथरी गर्न खोजिएको छ । कसैलाई कुन प्रकारको कारबाहीको कुरा कसैलाई अर्कै किसिमको कारबाही प्रक्रिया हुनु हुँदैन । एक जनाको मात्र कुरा उठाएर हिँड्ने अरूको नामै लिँदैनन् । त्यसकारण जब सबैको कुरा सुनिदैन भने त्यस्तो संस्थामा किन बस्ने भन्ने कुरा आएको हो । पत्रकार महासंघ सबैको साझा संस्था हो भने त हत्या गरिएका पत्रकारको कुरा आउनु पर्यो नि । महासंघले नै भेदभाव गर्छ भने त हामी पुच्छर मात्र बनेर बस्न सक्दैनौँ नि ।
आगामी दिनमा तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
अहिले हामीहरू मारिएका सबै पत्रकारका विषयमा आवाज उठाइरहेका छौँ । महासंघले मारिएका अरू पत्रकारका नाम नलिएकाले हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौँ । हाम्रा कार्यक्रम जारी रहनेछन् । महासंघले हाम्रा कुरा सुनेन, एकपक्षीय ढंगले जाने अनि महासंघको ब्यानरमा दलका कुरा लाद्ने काम भयो भने त हामी पक्कै महासंघमा रहँदैनौँ । सबैको विषयमा महासंघले बोल्नुपर्छ र साझा कुरा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
गगन विष्ट
अध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपाल
चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकार पत्रकार डेकेन्द्रका विषयमा पेलेरै अगाडि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ नि ?
सरकारले सुरुदेखि नै यो विषयलाई पेलेरै जान खोजेको थियो । प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणलाई रोक्न र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन अनेकौँ प्रयास गरेका थिए । तर, अब यसरी पेलेरै अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको सोच सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई नै चिठी लेख्न लगाएर कारबाही प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरेका थिए । उहाँहरूले जति पेलेर जान खोजे पनि अब यो काम रोक्न सक्नु हुन्न । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कारबाहीको बाटो खुला गरिदिएको छ । सरकारको नियत जतिसुकै बेठीक भए पनि अब अपराधीलाई उम्काउन सम्भव छैन । अदालतको निर्णयलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।
पत्रकार डेकेन्द्रका हत्यारालाई कारबाही दिलाउन तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
अदालतको फैसलाले कारबाहीको बाटो त खुला गरिदिएको छ । तर, हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ । हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नभएसम्म यो विषयमा हामी आन्दोलनमा लागिरहन्छौँ । डेकेन्द्रका हत्याराले सजय पाएपछि अरू पत्रकारको हत्यारालाई पनि कारबाही गर्ने बाटो खुल्छ । यदि डेकेन्द्रका हत्याराले उन्मुक्ति पाए भने अरू पत्रकारका हत्याराले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्छन । त्यसकारण हामी आगामी दिनमा सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहन्छौँ । हामी एकजुट भएर हत्यामा संलग्न सबैलाई कारबाही गराउन विभिन्न दबाब सिर्जना गरी नै रहन्छौँ ।
केही पत्रकारसम्बद्ध संघसंगठनहरू विभाजित हँुदा सबै एकजुट हुन नसकेको जस्तो देखियो नि ?
उहाँहरूबाट असहमति भएको कुरा यदाकदा सुन्नमा आएको छ । हत्यामा संलग्न दोषीले अपराध स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कसैले असहमति जनाउँदैमा फरक पर्छजस्तो लाग्दैन । कसैले पनि कानुनी राज्यको उपहास गर्न पाउँदैन । सबैले विधिको शासनमा रहनुपर्छ । हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु हुन्न भन्ने सबैको साझा मुद्दा हो । त्यसकारण सझा मुद्दामा साझा धारणा आउनुपर्छ । यो विषय टुङ्गिने वित्तिकै अरू पनि कानुनी कठघरामा आउनेछन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वका बेलामा ३ सय ९० मुद्दा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नरहेको भनेको छ । यस्ता विषयमा हामीले एक भएर आवाज उठाउनुपर्छ ।
उहाँहरूले डेकेन्द्रको मात्र कुरा उठाइयो भनिरहनु भएको छ । अहिले अपराधीलाई सरकारले जोगाउन खोजेर मात्र यो ‘इस्यु’ बनेको हो । यो मुद्दाका रूपमा आएकाले यसका दोषीलाई कारबाही गरौँ भनेका हौँ । यो विषयमा हामी चुप बस्ने हो भने भोलि कृष्ण सेन इच्छुकका हत्याराले पनि उन्मुक्ति पाउनेछन् । त्यसकारण सबै पत्रकारका हत्यारालाई कारबाही गर्न हामी साझा धारणा लिएर आगाडि बढ्नुपर्छ । कृष्ण सेनका हत्यारालाई कारबाही गर्ने कुरामा हामीले सधैँ आवाज उठाइरहेका छौँ । स्वयं सरकारले नै यस विषयमा चासो दिन सकेको छैन । अहिले एमाओवादी नै सरकारमा छ यो समयमा नै कृष्ण सेनका हत्यारालाई कारबाही गरेर देखाउनु पर्यो नि । प्रधानमन्त्रीलाई कृष्ण सेनको हत्यारालाई कारबाही गर्न कसैले पनि रोकेका छैनन् ।
प्रस्तुति : प्रवीण ढकाल
प्रतिक्रिया