मुलुकको राजनीति गम्भीर संकटको डिलमा पुगेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायत दलहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले माघ ६ गते द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा नृशंस तरिकाले हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको जिल्ला दैलेखबाट तेस्रो जनआन्दोलन सुरु गरेको उद्घोष गरेका छन् । थापा हत्याप्रकरणमा अदालती प्रक्रिया चलिरहेको, केही दोषीहरू पक्राउ परिसकेको र उनीहरूले आफूलाई कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । द्वन्द्वको कुनै पनि पक्षमा नलागेका पत्रकार थापाको हत्या मुद्दाको अदालती निरूपणविरुद्ध प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र दुईवटै माओवादी उभिएका छन् । सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज र दैलेखबासी थापा हत्या प्रकरणको मुद्दा किनारा लाउन र सबै दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रस्थानबिन्दु बनाएका प्रतिपक्षी सहमतिका लागि लामो समयदेखि वार्ता र समझदारीको पक्षमा रहेपनि परिणाम नआएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकार र एमाओवादीविरुद्ध उर्लिएको सेन्टिमेन्ट प्रस्थानबिन्दु र ऊर्जा सावित हुने निष्कर्षसाथ प्रतिपक्षीहरूले दैलेखबाट आन्दोलनको प्रारम्भ गरेका हुन । दैलेखमा बृहत् र्यालीसहित आयोजना गरिएको जनसभाले प्रतिपक्षीको आन्दोलनलाई कति ऊर्जा मिल्छ र उनीहरूको आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । परिवर्तन, न्याय र शान्तिका लागि आन्दोलन र प्रतिरोधको गौरव स्थापित गरेको दैलेखले काठमाडौं केन्द्रित दल र सत्तालाई एकसाथ प्रश्न र चुनौती खडा गरिदिएको छ । काठमाडौंकेन्द्रित सत्ताका कारण लामो समयदेखि उत्पीडन, अभाव, भौगोलिक विकटता र विभेद खेप्दै आएको पश्चिम पहाडी जिल्ला दैलेख नेपाली समाजको एक सजीव दृष्टान्त हो । हिजो माओवादी विद्रोहलाई साथ दिएको अनि माओवादी ज्यादतीविरुद्ध प्रतिरोधको आन्दोलन उठेको जिल्ला जसले ०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनविद्रोहमा पनि आफूलाई ऊर्जावान सावित गरेको थियो ।
दैलेखमा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले एमाओवादी सर्वसत्तावादको अन्त्यका लागि सडकमा उत्रन उद्घोष गरिरहँदा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पोखरामा प्रतिपक्षीहरूविरुद्ध विषवमन गर्दै थिए । संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको एमाओवादी नेता जो शान्ति सम्झौतामार्फत आफ्नो वर्तमान हैसियत बनाएको तथ्यलाई भुलेर तीनै सम्झौताहरू च्यात्ने उद्घोष गर्दैछन् । एकातिर राष्ट्रिय सहमति र निकासका लागि सरकार छाड्न र सहमतिको चुनावी सरकार बनाएर निर्वाचनमा जान तयार रहेको देखाउने अर्कोतिर महाधिवेशनको दस्तावेजमा सरकार छाड्नु आत्मघाती हुने दाबी गर्ने एमाओवादीको दोहोरो चरित्रलाई प्रतिपक्षीहरूले समयमा बुझ्न नसकी अलमलमा परे । सायद प्रतिपक्षीहरू पनि प्रधानमन्त्री र सरकार प्राप्तिको गोलचक्करबाट मुक्त हुन नसकेका कारण उनीहरूले माओवादी रणनीतिलाई बझ्न र तदनुरूप आफूलाई परिचालित गर्न सकेनन् । एमाओवादीका शीर्षस्थ नेताहरू सहमतिका लागि लचिलो हुनुपर्नेमा उल्टै युद्धकालीन धङधङीबाट ग्रसित भएर प्रतिपक्षीहरूलाई चिढ्याउने र जनतालाई तर्साउने काम गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षीहरू सडक र जनतामा जाने कुरा गर्नु स्वभाविक हो तर सत्तारूढ दलहरू नै जनपरिचालनको नाममा आन्दोलनमा जाने फगत कुरा र तयारी गर्दैछ । केबल सत्तामा टिकिरहन र सर्वसत्तावाद लाद्नका निम्ति आन्दोलनमा जनता साथ दिन तयार छैनन भन्ने कुरालाई सत्तारुढ दलहरू बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै बदनाम र कमजोर बनेको छ । यतिखेर मुलुकमा राजनीतिक अन्यौलमात्रै होईन महँगी, बेथिति, अराजकता, भ्रष्टाचार र अशान्ति चुलिएको छ । मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता जोखिममा परेको छ । आमनागरिकमा निराशा र उदासिनता छाएको छ । परिणामत: दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र यस्तै हो कि भन्ने भावना पैदा भएको छ । आफूलाई परिवर्तन, गणतन्त्र अनि संविधानसभाको जननी ठान्ने प्रधानमन्त्री बाबुरामले आफैँ संविधानसभा विघटन गरेर मुलुकलाई बहरूपी अन्तरविरोधमा धकेलिदिए । राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्दै शान्ति र संविधानको कर्तव्य पूरा गर्न नसके सत्तामा नबस्ने दाबी गरेका बाबुराम अनुकूल परिस्थितिमा पनि प्रतिपक्षीहरूलाई विश्वासमा लिई सहमतिको सरकार बनाउन विफल भए । प्रधानमन्त्री हुनासाथ स्वदेशी मुस्ताङ म्याक्स चढेर मितव्ययिताको उदाहरण प्रस्तुत गरे पनि त्यो मितव्ययिता धेरै लामोसमयसम्म टिक्न सकेन । प्रतिपक्षीहरूले सरकारमा सामेल भएर सहमतिको पक्षमा देखाएको सदासयतालाई उनले संविधानसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको एकलौटी घोषणा गरेर दुरूपयोग गरे । संविधानसभा विघटन भएको आठ महिना बित्न लागेको छ । सहमति र आवश्यक वातावरण निर्माण नगरी घोषणा गरिएको मंसिर ७ गते भनिएको निर्वाचन टरिसकेको छ । सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले पटकपटक गरेको छलफल र वार्ता पनि दलीय असहमतिको कारण निरर्थक सावित भयो । मंसिर ८ गतेदेखि संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा पटकपटक गरिएको आह्वान पनि विशेषत: बाबुरामकै हठका कारण सफल हुन सकेन ।
०६२ं/६३ को शान्तिपूर्ण जनविद्रोह, नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधानसभाले प्रमुख दलहरूको सहमतिमा मात्र वर्तमान संक्रमणकालीन परिस्थितिको अन्त्य गरी शान्ति स्थापना, पूर्ण संविधान निर्माण र राज्यको सार्थक र समावेशी पुन:संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानसभा निर्वाचनपूर्व विभिन्न गतिरोधका बाबजुद सहमतिले निरन्तरता पाएको थियो नै । संविधानसभा निर्वाचनपछि परिवर्तित शक्ति सन्तुलन र दलहरूबीच विकसित गतिरोधले मुलुकलाई बर्बाद र विलम्ब हुने गरी बहुमतीय विवादको दलदलमा ठेल्यो । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले दलहरूबीच तीव्र विवाद र मतभेद सिर्जना गर्यो । बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा १७ पटकको निर्वाचनसँगै राष्ट्रपतिको नौपटकको आह्वान पनि दलहरूले विफल बनाइदिएका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी परस्परमा विभाजित भएर सडक आन्दोलनमा जाने घोषणा र तदनुरूपको कार्यान्वयनले समस्याहरू अझ संगिन भएका छन् । उनीहरूको आन्दोलन बढ्दै गयो भने सडकमा भिडन्तको खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
सत्तारूढ दलहरू सहज रूपमा सरकार छाडन चाहँदैनन र उनीहरू निर्वाचन पनि आवश्यक ठान्दैनन् । एमाओवादी विभाजित र मधेसवादी दलहरू पनि अनेक चिरामा रहेका कारण निर्वाचनमा जनताबीच गएर आफ्नो भएको हैसियत खुम्च्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरू अहिले निर्वाचनभन्दा विघटित संविधानसभाको पुन:स्थापना गराउन चाहन्छन् । त्यसैगरी प्रतिपक्षीहरू अहिले डा. बाबुरामको राजीनामा र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको चुनावी सरकार बनाएर उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर निर्वाचनमा जान चाहन्छन् । उनीहरूसँग पनि मुलुकको वर्तमान गतिरोधको निकास र जनताबीच निर्वाचनमा जाने कार्यसूची स्पष्ट छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास र परस्परमा निषेधको मानसिकताको कारण परिस्थिति थप जटिल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । एमालेले प्रधानमन्त्री र सहमतिको सरकार बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने धारणा राखेको छ र राष्ट्रपतिको आयोजनामा पछिल्लोपटक सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा त्यो प्रस्ताव पनि छलफलमा आएको थियो । कतिपयले राष्ट्रपतिको वर्तमान अग्रसरतालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । दलीय सहमतिबिना राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन र कुनै पनि प्रकारको सक्रियता प्रभावकारी हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमुख दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सुझबुझका साथ आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । प्रमुख दलहरूलाई निरन्तर वार्तामा राखेर वर्तमान संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्ने, सहमतिको चुनावी सरकार निर्माण गर्ने र सम्भव भएसम्म आगामी जेठको दोस्रो हप्तामा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया