“जन्म घर” र “कर्म घर” मा महिला हिंसा

अघिल्ला १६ दिनमा १२ महिलाको हत्या भयो । मंसिर महिनामा मात्र १६ महिला मारिए । महिलामाथि हुने हिंसा, हत्या र बलात्कारका घटनामा भइरहेको वृद्धिलाई यिनै पछिल्ला तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू बढिरहे पनि राज्यस्तरबाट यसका दोषीहरूलाई कारबाही भएका घटना भने बिरलै भेटिएका छन् । मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । राज्यको जवाफदेहिताको सिद्धान्तको मान्यता भनेको नै मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा राज्य जिम्मेवार हुन्छ भन्ने हो । तर, पछिल्ला घटनाहरूका प्रवृत्ति र सुरक्षा निकायको निष्क्रियतालाई हेर्दा भने महिला हिंसाका घटनामा राज्य कुम्भकर्ण जस्तो बेखबर देखिन्छ । महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाहरूको चरित्र हेर्दा आफ्नोनै जन्मघरदेखि सुरु भई राज्यका संयन्त्रसम्म आपराधिक चरित्र देखिएका छन् ।
सरस्वती सुवेदी, ममता महतो, रिकु ठाकुर, शिवा हासमी, बिन्दु ठाकुर आदि महिलाहरू आफ्नै परिवारले बुनेका अपराधमा सिकार बनेका महिलाहरूमा पछिल्ला उदाहरण हुन् । यी महिलामध्ये कसैलाई जिउँदै जलाइयो भने कसैलाई मारेर जलाइयो । कोही मारेर झुन्ड्याइयो । यो अपराध गर्नेमा आफ्नै परिवारभित्रका बाबु, दाजु र श्रीमान्को संलग्नता देखियो । हत्या गर्नुका कारण पनि विचित्रका देखिए । कसैलाई यौनसम्पर्क गर्न नदिएको निहुँमा हत्या गरियो त कसैलाई यौन अंगमा अगुल्टाले झोसियो । कसैलाई परपुरुषसँग समबन्ध राखेको आधारमा त कसैलाई बेजातीय युवासँग प्रेम समबन्ध राखेको आरोपमा मारियो । महिलामाथि हुने हिंसाबाट रोजागारीका लागि खाडी मुलुक गएर फर्केकी चेली पनि बाँकी रहिनन् । साउदी अरबबाट फर्किएकी २० वर्षीया युवतीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकम मात्रै होइन्, नारी अस्मिता पनि लुटियो । यतिबेला हाम्रो समाजमा नारी संवेदनशीलता हराएका घटना र पात्रहरू ब्ढिरहेका छन् । समाजमा संवेदनशीलता हराएका महिला हिंसाका प्रतिनिधि पात्रहरूले यतिखेर मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको स्थायी अड्डा बालुवाटार अगाडि दिनहुँजसो नारा, जुलुस र धर्ना दिइरहेका छन् ।
परिवारदेखि सार्वजनिक स्थल र राज्यका संयन्त्रसम्म महिला हिंसाका घटना बढिरहेका अवस्थामा यसलाई रोक्न राज्यका निकाय अग्रिम पंक्तिमा उभिनुपर्नेमा सोही निकायका जिम्मेवारमा आपराधिक चरित्रले घर गरेको छ र सिंगो मुलुक नै घृणित र लाजमर्दाे अवस्थामा उभिएको छ । नेपाली महिलाको मौलिक अधिकारको आधारभूत अधिकार क्षेत्रभित्र बाँच्न पाउने अधिकार, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र सामाजिक न्यायको अधिकार दिनदहाडै आगोमा जलेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको मामलामा अध्यागमनको नीचता र अपराधले सीमा नाघेको छ । सामाजिक सद्भाव खस्किँदै छ । महिलाको सबैभन्दा प्यारो आफ्नो ‘जन्म घर’ र विश्वासमा अड्याउने श्रीमान्को ‘कर्म घर’ हो भन्ने सामाजिक मान्यता भत्किसकेको छ । एउटी चेलीका लागि आफ्नै आमाबाबुको घर र श्रीमान्को परिवार पनि सुरक्षित छैनन् । जनताको सेवामा समर्पित सुरक्षाकर्मीबाट लुटिने अवस्था आएपछि न्याय माग्न जाने बाटोहरू नै बन्दसरह हुन थालेका छ । अब, उनीहरूलाई विश्वास गर्ने आधार नै भेटिने अवस्था बाँकी रहेको छैन ।
महिलामाथि हुने हत्या र हिंसा गम्भीर अपराध हुन् । यी विषय मानवअधिकारको सरोकारको विषय पनि हुन् । यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको राज्य नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पन्छिने परिस्थिति हो । परिवार र समाजमा संवेदनशीलता हराएको घृणित कार्य हो । हिंसा गर्ने व्यक्ति जोसुकै होस् अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभियाउनै पर्छ । कडाभन्दा कडा सजायको भागीदार बनाउनै पर्छ । कानुनको अभाव नै हो भने पनि तत्कालै नयाँ कानुन निर्माण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । भाषण, नारा र आन्दोलनमा मात्रै महिला अधिकारको कुरा गरेर महिला समानताको औचित्य पूरा नहँुदोरहे छ । यदि हुँदो हो त शिवा हासमी जिउँदै जलाइने थिइनन् । बिन्दु ठाकुरको हत्या उनका बाबुले नै गर्ने थिएनन् । चावली र विविमया जस्ता महिलाहरूको यौन अंगमा आगो झोसिने थिएन । अनि यस्ता अमानवीय र क्रूर समाचारले नेपाली अखबारका पानाहरू भरिने थिएनन् । घटना सुन्नासाथ विरोधका स्वरहरू निकाल्ने मानवअधिकारवादी संघसंस्था र मानवअधिकार आयोगको आवाज पनि विस्तारै सुक्दै जाने थिएन । सत्ता र कुर्सीका लागि लुछाचँुडीमा व्यस्त सरकार, अशिक्षा र धार्मिक तथा सांस्कृतिक कुरीति, सामाजिक अन्धविश्वास, पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था, कमजोर कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा सुस्तता, बिगँ्रदो सामाजिक संरचना र अस्थिर राज्यव्यवस्था पनि महिला हिंसा बढ्नुका कारक हुन् ।
महिलाअधिकारकर्मीले नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म महिला हिंसाविरुद्धको देशव्यापी अभियान मनाए । कतिपय राजनैतिक दलका महिला अधिकारकर्मीले त अहिले पनि सो अभियान जारी रहेको र ८ मार्चसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने बताइरहेका छन् । तर, विडम्बना राज्य, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीले धुमधामका साथ मनाइरहेको सो १६ दिने अभियानका क्रममा नै ३ हजार ७ सय ४९ वटा महिला हिंसा समबन्धी उजुरी विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भए । तीमध्ये प्रहरी कार्यालयमा ३ हजार ३ सय ४३, महिला आयोगमा १ सय ७१ र अदालतमा २ सय ७६ उजुरी दर्ता भए । यीमध्ये सबैभन्दा बढी २ हजार ३ सय ४८ वटा उजुरी महिलामाथि भएका घरेलु हिंसासँग समबन्धित थिए ।
महिला हिंसासम्बन्धी यो कहालीलाग्दो अवस्थाले महिला हिंसाविरुद्ध कडा र नयाँ कानुनको आवश्यकता छ भन्ने देखाउँछ । अब राज्य पक्षबाट भइरहेका कानुनको परिणाममुखी कार्यान्वयन, अधुरा कानुनको निर्माण गरी महिला सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । पीडितलाई सशक्तिकरण गरी सामाजिक संरक्षणवादी अवधारणा ल्याई लागू गर्नुपर्छ र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्दछ । आर्थिक, सामाजिक स्रोतमा महिलाको नियन्त्रणलाई अन्त्य गरी पहुँच स्थापित गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गरी अवसरहरूमा प्राथमिकता दिने, महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई जोड दिने, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा उनीहरूको सहभागितालाई अनिवार्य गर्ने कुरामा ध्यान दिन सकियो भने केही मात्रामा भए पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले ठोस कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने राज्य पनि सबल र सक्षम बन्न जरुरी छ । राज्यसंयन्त्र सबैका लागि भरोसा र विश्वासयोग्य बन्नै पर्छ । अनि मात्र राज्य नागरीकप्रति जवाफदेही बन्न सक्छ ।