थर्मल प्लान्टमा पनि राजनीति

नेपालमा लोडसेडिङ भइरहेका बेला भारतलाई १०, २० मेघावाट बिजुली ‘निर्यात’ गरेको भए ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणका हाकिम र सिंगो सरकार नै ‘राष्ट्रघाती’ को बिल्ला भिराइन्थ्यो । अहिले भारतले करिब ३० मेघावाट बिजुली कटौती गरेको छ । त्यसको सिधा असर सिंगो मुलुकभर परिसकेको छ । भारतीय प्रान्तहरूमा पनि लोडसेडिङ भइरहेकाले केही मुख्य मन्त्रीहरूले विरोध गरेकै कारण नेपालले आयात गर्दै आएको बिजुली कटौतीमा परेको हो । सबैभन्दा धेरै ७५ मेघावाटसम्म कटैयाबाट आयात भइरहेको थियो र अन्य बाँकी ६६ र ३३ केभीमा पाँच, दस मेघावाट आइरहेको थियो । आफ्नो मुलुकलाई अन्धकारमा राखी छिमेकीलाई उज्यालो दिने भनेर भारतमा पनि बिजुलीमाथि राजनीति सुरु भएको छ । हिजो पश्चिम सेती बन्नै लाग्दा ‘नेपाललाई अन्धकारमा राखेर भारतमा बिजुली निकासी गर्ने ?’ भनेर राष्ट्रवादीहरू कुर्ले । त्यसले १ लाख ६० हजार मेघावाट जडित प्रणाली भएको भारतलाई केही फरक त पारेन होला । तर, भारतले जाबो ३० मेघावाटको बिजुली कटौती गर्दा यहाँ हाहाकार नै पर्‍यो । निकासीमूलक जलविद्युत् आयोजना निर्माण त परको कुरा हो समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्दा पनि हाम्रो यस्तै खाले देशभक्ति एकाएक जागेर आउँछ र हामी अन्तहीन लोडसेडिङमा छौँ । अस्ति २०६५ सालमा कोसी फुटेर १३२ केभीको टावर ढलेपछि यहाँ लोडसेडिङले १८ घन्टाको नेटो काटेको थियो । केही गरी हाम्रोजस्तै देशभक्ति बिहारमा पनि जाग्यो भने अहिले आइरहेको करिब ५० मेघावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिँदा लोडसेडिङ पुन: १८ घन्टा उकालो लाग्छ । अनि हामी निकासीमूलक आयोजना बन्न दिँदैनौँ भन्दै अन्धकारमा बसेर थपडी मारिरहेका हुन्छौँ ।
पञ्चायतकालदेखि जलविद्युत्माथिको राजनीति एक्काइसौं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिसम्म आइपुग्दा पनि उस्ताको उस्तै छ । अब भारतले बिजुली कटौती गर्दै लग्यो, यहाँका खोलामा पानी कम हुन थाले, चिसो बढेको छ । ऊर्जाको माग झन् बढ्दो छ । प्राधिकरण र विद्युत् प्राधिकरणका सबै विद्युत्गृहले ५ सय मेघावाट पनि उत्पादन गर्दैनन्, जबकि माग भने १२ सय मेघावाटभन्दा माथि छ, त्यो पनि बिजुली नभएकै कारण माग साँघुरिएको हो । यथेष्ट बिजुली भइदिएको भए अहिले नै माग १५ सय मेघावाटभन्दा माथि हुने थियो । सरकारले जहिले पनि भारतको मुख ताकेर बस्यो । १९९६ देखि विद्युत् आदानप्रदानको सम्झौता भयो । १५० मेघावाटसम्म आदानप्रदान गर्न सकिने भनेर हस्ताक्षर भयो । तर, कागजमा मात्र सीमित भयो । भारतले प्रसारण लाइन कहिले पनि सुदृढीकरण गरेन, न त नयाँ बनायो । मुखले जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि भित्र भित्र भारतले नेपाललाई बिजुली प्रसार हुने राजमार्ग बनाएर के फाइदा, किन बनाउने ? भनी बसेजस्तो देखिन्छ । नेपालले पनि भारतसित गर्नुपर्ने दह्रो आर्थिक कूटनीतिमा चुकेको देखिन्छ । भारतीय बिजुली पनि खिइँदै गइरहेको परिवेशमा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएछन् भने पनि बिजुली पुग्दैन । यस्तो अवस्थाको एकमात्र उपाय हो थर्मल प्लान्ट ।
हाम्रो सन्र्दभमा थर्मल प्लान्टको कुरा गर्दा पुन: देशभक्ति र राष्ट्रियता एकाएक जागेर आइहाल्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ८० मेघावाटको थर्मल प्लान्ट किन्ने निर्णय गर्छ, सरकारकै मुख्य सचिव (प्राधिकरण अध्यक्षसमेत) ले निर्णय उल्टाइदिन्छन् । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलमा पनि एकाएक देशभक्ति जागेर आएछ । कर्मचारीको काम सरकारको नीति र निर्णय कार्यान्वयन गराउनु हो, चाहे त्यो गलत नै किन नहोस् । के गर्दा जनताले सुख पाउँछन् भन्ने चिन्ता राजनीतिक क्षेत्रको हो । तर, फोस्रो आडम्बर र राष्ट्रवादी देखाउन गरिएका नाटकको कुनै अर्थ छैन, जबकि जनता अब १४ घन्टामाथिको लोडसेडिङमा बस्न बाध्य छन् । निश्चय पनि थर्मल प्लान्टको बिजुली महँगो पर्छ । ८० मेघावाटको मेसिन जडान गर्न नै ९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ पर्छ । तर, ८० मेघावाटको जलविद्युत् (जलाशययुक्त) बनाउन ३० अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ । अर्थतन्त्रमा ऊर्जाविहीनताको लागत (इनर्जी नट सम्र्भड कस्ट) ४५ अमेरिकी सेन्ट अर्थात् झन्डै ४० रुपियाँ प्रतियुनिट पर्न आउँछ । डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली करिब ३० रुपियाँ पर्छ । अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा डिजेल प्लान्टको बिजुली नै सस्तो पर्छ । अर्थतन्त्रमा एक युनिट बिजुली नहुँदा प्रतियुनिट ४० रुपियाँका दरले घाटा परिरहेको छ ।
चार ठाउँमा प्रस्तावित २०, २० मेघावाटका थर्मल प्लान्ट २४ सै घन्टा चलाउने पनि होइन । पिक आवरमा चार घन्टासम्म चलाउँदा त्यो बिजुली जलाशययुक्त सरह हो । त्यसले उद्योगधन्दा, व्यापार, अस्पताल र जनताको जीवन शैलीमा पार्ने प्रभावको लागत अर्कै छ । अस्पतालमा फ्रिज चलाउन नपाएर भ्याक्सिन सञ्चय हुन नसक्दा, अक्सिजन उत्पादन नहुँदा कति बिरामी मर्ने गर्छन् । यी सामाजिक लागतको हिसाब कसले गर्ने ? राज्यले तीन, चार अर्ब रुपियाँ बिजुली उत्पादनमा खच्र्याे भने त्यसले अर्थतन्त्रमा १५, २० अर्ब रुपियाँको मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको हुन्छ । अहिले उद्योगपति र व्यापारीहरूले राखेका डिजेल (क्याप्टिभ प्लान्ट) नै करिब ५ सय मेघावाट रहेको अनुमान छ । निजी क्षेत्रले यति धेरै परिमाणको बिजुली चाहेको बेलामा उत्पादन गरिरहेका छन् ।
सरकारले प्राधिकरणलाई तेल दिएर वा आपैँm तेल किनेर होइन, यस्ता क्याप्टिभ प्लान्टलाई सरकारले निश्चित रकम अनुदान दिएर सञ्चालन गराउन सक्छ । व्यापारीलाई डिजेल वा तेल नै दिने हो भने त्यो दुरुपयोग हुन सक्छ । बरू उनीहरूले कति घन्टा उत्पादन गरे भनेर युनिटका हिसाबमा प्रतियुनिट यति रकम दिने भनी व्यवस्था मिलायो भने दुरुपयोग पनि हुन्न । निश्चय पनि निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट २०, २१ रुपियाँ तिरेर उत्पादन गर्न सक्दैनन् । गरिहाले भने पनि उनीहरूको उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । अर्काेतर्फ, उद्योगधन्दा र कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा लगानी गरिएको पुँजीको उपयोग हुने कुरा त परै जाओस्, उद्योगमा काम गर्न नपाएका कतिपय मजदुरहरू चोरी र अपराधमा संलग्न हुने खतरा रहन्छ । पूर्वाञ्चलमा १४ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदा यस्तै समस्या उत्पन्न भएको त्यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्दा देशै बेच्यो भन्ने राष्ट्रवादीहरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ । किनभने तिनका घरमा सोलार र इन्भर्टरहरू टन्न राखिएका हुन्छन् । नपुग्दो केही छैन । घरमा उज्यालो छ । केटाकेटी पढ्न पाएकै छन् । टेलिभिजन हेर्न पाएकै छन् । त्यस्ता कुलीनहरूले जनताको प्रत्यक्ष जनजीवनसित जोडिएको विषयमा राजनीति गरेर भाँजो हालिरहेका छन् । अर्काेतर्फ, विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्तको बिजुली अत्यावश्यक छ । त्यसमाथि जलाशयुक्त आयोजना आज थाल्यो भने त्यो बन्नै पाँच/सात वर्ष लाग्छ । त्यतिका अवधिसम्म के अन्धकारमै बसिरहने ? उद्योग नै नचलाउने ? राज्यका लागि तीन, चार अर्ब रुपियाँको तेलको खर्च केही होइन । जलविद्युत् उत्पादनको भयंकर सम्भावना रहेको मुलुकमा थर्मल प्लान्टको कुरा असान्दर्भिक होला । तर, परिस्थिति यसरी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ कि योबिना कुनै उपाय नै छैन ।