महिला हिंसाका घटनाबारे छानबिन र अनुगमन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैमा महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटना नियन्त्रण होलान् र ?

पछिल्लो समय महिलामाथि हत्या, बलात्कारलगायत हिंसाका घटना प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । साथै सरकारले मुलुकभरी महिलामाथि भएका हिंसाको छानबिन र अनुगमन गर्न एउटा समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । यो प्रतिवेदनमा महिला हिंसा नियन्त्रण र हिंसामा संलग्नलाई कारबाही होला भनेर आशलाग्दो केही पाइँदैन । प्रतिवेदनमा खाली अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया फितलो भएको भनेर मात्रै भनिएको छ । यो समिति जारी महिला आन्दोलनलाई अल्मल्याउन मात्रै गठन गरिएको जस्तो छ । साच्चै महिला हिंसानियन्त्रण गर्न र हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार तयार हँुदो हो त सरकारी कर्मचारीभन्दा बाहिरको व्यक्ति, अझ भनौँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, अपराधशास्त्रका विशेषज्ञ तथा महिला अधिकारकर्मीको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका एक बहालवाला सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको यो समितिले सरकारकै बहालवाला कर्मचारीलाई कारबाही गर्ला भनेर आशा गर्न सकिँदैन ।