अनिर्णीत अवस्थामा राष्ट्रपति

नेपाली जनताको एकताको चाड माघेसंक्रान्ति समाप्त भएको छ । नेपालीले विभिन्न परिकार र खिचडीसमेत खाइसके । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि शीतल निवासमा बोलाएर राजनीतिका खेलाडीहरूलाई खिचडी खुवाइसकेका छन् । तर, नेपाली राजनीतिमा पकाउन बसालिएको सहमतिको खिचडी भने ‘वीरबलको खिचडी’ साबित भइरहेको छ । गणतन्त्र संस्थागत हुन बाँकी छ । संविधान बनाउनै बाँकी छ । लोकतन्त्र संस्थागत गरेर मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने गुरुत्तर दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन् । यस्तो बेला सिंगो मुलुकले आशातीत आँखाले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवतर्फ नियालिरहेको छ ।
नवौँपटकसम्म म्याद दिएर सहमतिका लागि प्रयास गरेका राष्ट्रपतिले समय तोक्ने श्रृंखला बन्द गरी छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर आउन विघठित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना ठूला सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई निर्देशन गरेर म्याद थपको क्रम भंग गरेर नयाँ अध्यायको सुरुआत गरेका छन् । राष्ट्रपतिले नयाँक्रम त सुरु गरे तर यो क्रमबाट पनि निकास निकाल्ने सूत्र न राष्ट्रपतिले दिन सकेका छन् न त दलहरूले नै । राष्ट्रपतिको पछिल्लो यात्रा पनि अन्तहीन यात्राको निरन्तरता नहोला भन्न सक्ने अवस्था छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव शालीन, शिष्ट, मृदुभाषी व्यक्ति हुन् । बाहिर यस्तो रूपमा प्रकट भए पनि भित्री रूपमा उनी कडा र कहिलेकाँही आक्रोश व्यक्त गर्न पनि पछि पर्दैनन् । मुलुक र संविधानका अभिभावक अहिले उनै हुन् । राष्ट्रपति भएपछि उनले आफ्नो व्यक्तित्वलाई सन्तुलनमै राखेका छन् । पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा केही विवादमा परे पनि उनी पछि गएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सम्बन्ध सुधार्न सफल भए । कटवाल प्रकरणले राष्ट्रपतिको व्यक्तित्वमा खासै ठूलो क्षति पुर्‍याउन पाएन । जनस्तरमा उनी लोकप्रिय नै बन्दै गए ।
संविधान निर्माणविना नै संविधानसभा विघटन भए पछिचाहिँ राष्ट्रपतिको काँधमा गहन दायित्व थपियो । संविधानको संरक्षकका रूपमा उनको भूमिका झन् संवेदनशील मोडमा पुग्यो । संविधानको रक्षकका रूपमा उनी मात्र बाँकी रहे । त्यसैले यतिबेला शीतल निवास पनि एउटा शक्ति केन्द्रजस्तो बन्दै गएको छ । मुलुकका शीर्ष नेता मात्र नभई हरेक तह र तप्काका मानिस शीतल निवास पुगिरहेका छन् । मुलुकको जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले सबैसँग परामर्श गरिरहेका छन् । त्यसैले राष्ट्रपति अहिले चर्चाको शीर्षमा छन् । दलहरूबीच द्वन्द चर्किएका बेला निकासका लागि राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म दलहरूलाई घचघच्याउन छाडेका छैनन् । शीतल निवासले स्पष्ट पारिसकेको छ, ‘राष्ट्रपतिको काम भनेको दलहरूलाई सहमतिका लागि घचघच्याउने मात्र हो । यो काम राष्ट्रपतिबाट त्यसबेलासम्म भइरहन्छ, जबसम्म दलहरूबीच सहमति हँुदैन ।’ राष्ट्रपतिले पनि आफू निर्णयकर्ता नभई समन्वयकर्ता मात्र भएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । संविधानले तोकेको मात्र भूमिका निर्वाह गरेका राष्ट्रपतिले आफूबाट हठात कुनै कदम नचालिने संकेत पनि गरिसकेका छन् ।
तर, सहमतिको सरकारका लागि पटकपटक म्याद थपरिहेका राष्ट्रपति के अहिलेको गतिरोधलाई यत्तिकै लम्बिरहन देलान् त ? राष्ट्रपतिसँग निकासको उपाय के छ त ? यो प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ । किनकि, अहिले बाहिर जेजस्तो रूप देखिए पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपतिबीच भित्र भित्र असहमति चुलिँदो छ । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि पटकपटक म्याद थप्नु, विभिन्न अध्यादेश फिर्ता पठाउनु, पूर्णबजेट ल्याउन नदिनु, प्रधानमन्त्री बाबुरामको सरकारलाई ‘कामचलाउ’ भनेर खतराको घन्टी बजाउनु आदि कदमबाट बालुवाटार रुष्ट भएको त जग जाहेरै छ । राष्ट्रपति भर्सेस प्रधानमन्त्रीको यो अवस्थाबाट मुलुकले कसरी निकास पाउला ? यही प्रश्नको उत्तरमै मुलुकको राजनीतिक भविष्य निहित छ । माघको जाडो झन्–झन् बढ्दै छ । यो चिसो मौसममा दलहरूबीच मात्र होइन, संवैधानिक अंगका हस्तीहरूबीच पनि सम्बन्ध चिसिँदो छ । यो चिसो सम्बन्धले सहमतिको मार्गमा हिउँको ढिक्का जमाइदिएको छ । दलहरू आ–आफ्नो अडानबाट टसको मस भएका छैनन् । दलहरूबीच सहमति नहुँदा बाबुराम सरकारको आयु लम्बिरहेको छ । मुलुकको अवस्था भने निकासहीन र गतिहीन हुँदै छ । सहमतीय राजनीतिको खाँचो भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामलाई हटाउन सकिरहेका छैनन् ।
बाबुरामलाई हटाएर नयाँ कोर्समा जान राष्ट्रपति अग्रसर हुन नसक्नुका केही कारण छन् । पहिलो त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामलाई हटाएर अघि बढ्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पूर्ण रूपमा पाइसकेका छैनन् । दोस्रो कारण आन्तरिक रूपमा पनि राजनीतिक शक्तिको पूर्ण सहयोग नपाउनु । बाबुरामलाई हटाएर नयाँ कोर्समा जाँदा उत्पन्न हुने अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रपतिले पूर्ण तयारी गरेका छै्रनन् । दलहरू विभाजित छन् । जनमत बाबुरामलाई हटाउन तयार होला तर राष्ट्रपतिको कदमले भने जन समर्थन नपाउन पनि सक्ने अवस्था आउनसक्छ । तेस्रो कुरा राष्ट्रपति मुलुकमा द्वन्द्व र मुठभेड निम्त्याउन पनि चाहँदैनन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सुरक्षा निकाय । मुलुकको सुरक्षा निकाय खासगरी नेपाली सेना अहिले यो राजनीतिक उहापोहमा फस्न चाहँदैन । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलगत्तै वर्तमान प्रधान सेनापति गौरवशमशेर जवराले पनि भारत भ्रमण गरे । सेनापतिले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण गरेर सबैको नाडी छामेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली सेनाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरिसकेकाले सेनाले कुनै पनि निरकुंश कदमलाई साथ दिने सम्भावना छैन । सेना पनि राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिकै पक्षमा देखिन्छ । त्यसैले सेनापति गौरव शमसशेरलाई कुनै राजनीतिक दलको निकट रहेको भनेर विश्लेषण गर्नु पनि गलत हुनेछ ।
यी सबै त आन्तरिक कारण भए । नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभावले पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ । भारतले निकै नजिकबाट हेर्दै आएको शान्तिप्रक्रियामा सहजकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । भारत भ्रमणका बेला राष्ट्रपतिले के सन्देश पाएका छन् भने भारत नेपालमा स्थायित्व र शान्ति चाहन्छ र त्यसका लागि दलहरूबीचको सहमति चाहन्छ । भारत अहिलेको अवस्थामा दलहरूबीच द्वन्द्व नबढोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ । भारत बाबुरामको विकल्पमा सुशील कोइरालालाई ल्याउने पक्षमा पनि देखिँदैन । अनि बाबुरामलाई निरन्तर लैजाने पक्षमा पनि छैन । भारत बाबुराम र सुशीलको साटो तेस्रो विकल्पमा सहमति होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ र घुमाउरो पाराले यो संकेत गरिरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले बाबुरामलाई हटाइहाल्न नसकेका हुन् ।
राष्ट्रपति यतिबेला संकटको सहज अवतरणको खोजीमा छन् । के हो त त्यो सहज अवतरण ? सबैले चाहँदाचाहँदै पनि बाबुरामलाई हटाउन नसकेको यो जटिल राजनीतिक अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्लान् ? यही अवस्थालाई लम्ब्याइरहलान या कुनै जोखिम मोलेर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्लान् ? विपक्षीले भने बमोजिम बाबुरामलाई हटाउँदैमा मुलुकमा सर्वस्वीकार्य निकास निस्किहाल्ने होइन । त्यसो गर्दा राष्ट्रपतिले धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दलहरूबीचकै सहमतिमा कुनै निकास खोज्न उनी सफल होलान् ? या एक्लै हिम्मतका साथ बाबुरामलाई हटाउलान् ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यही बनेको छ ।