सरकारले हालै गाविससम्बन्धी तीन/चारपटक फरकफरक निर्णय गर्यो । ‘गाविस सचिवहरूलाई आफ्नो गाविसमा गई जनतालाई सेवा दिन र नगए कारबाही गर्ने ।’ फेरि अर्को निर्णय गर्यो, ‘एकभन्दा बढी गाविसमा काम गर्ने गाविस सचिवलाई थप सेवासुविधा दिने ।’ त्यसको एकहप्ता पनि नबित्दै अर्को निर्णय गर्यो, ‘गाविस सचिवहरूलाई थप एक हजार पाँच सय मासिक भत्ता दिने ।’
यी निर्णयहरू एकआपसमा बाझिएको देखिन्छ । केही गाविस सचिवहरूले एकभन्दा बढी गाविसमा काम गरिरहेका भए पनि भौगोलिक विकटताको कारण सबै ठाउँमा त्यसो गर्न सम्भव छैन । एउटै गाविसको काम उनीहरूलाई भ्याइ–नभ्याइ हुन्छ भने एउटा गाविसमा बसेर उनीहरूले अरू गाविसको काम गर्नै सक्दैनन् । गाविसलाई आफ्नो स्तरबाटै सम्पादन गर्न निकै महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ । जन्म–मृत्यु, विवाह दर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकताको सिफारिस, व्यवसाय सञ्चालन सिफारिस, भूमि तथा स्थानीय कर उठाउने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, अंशबण्डाको सिफारिस गर्नेजस्ता काम गाविस वा नगरपालिकाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यी, कामहरू जनताका दैनिक कामजस्तै हुन् । गाविसले गर्नुपर्ने सिफारिस नभए माथिल्लो तहबाट जनताले लिने कामसमेत रोकिन्छन् ।
द्वन्द्वकालीन समयमा कर्मचारीहरू असुरक्षित थिए । सदरमुकाममै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो, अवस्था हटेको पनि ६/७ वर्ष भइसक्यो । तर अहिले पनि अधिकांश गाविसका सचिवहरू कार्यस्थलमा गएर काम गर्न टेरिरहेका छैनन् । उनीहरू विभिन्न बहानाबाजी गरी सदरमुकाममै अखडा जमाएर बसेका छन् । सरकारभन्दा गाविस सचिवहरू पो शक्तिशाली छन् कि भन्ने भान जनतालाई परिरहेको छ । सरकारले बाध्यकारी निर्देशन दिँदा पनि नटेर्नुले कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको आडमा ठूलै शक्ति आर्जन गरेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
देशमा बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी निकायमा स्थानीय निकाय पर्छ । स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारको गुँड भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रीले नै स्विकारेको कुरा हो यो । मन्त्रीे, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू पटकपटक स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा तीतो पोखिरहेका छन् । तर, स्वयं मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार चलेको नेपालको स्थानीय निकाय दक्षिण एसियामै नमुना मानिएको थियो । दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकका सरकारका प्रतिनिधि नेपालको स्थानीय सरकारको अवलोकन गर्न नेपाल आएका थिए । यहाँको स्थानीय सरकारलाई उनीहरूले अनुकरणीय मानेका थिए । विकेन्द्रीकरणको सिद्दान्तअनुसार यसले जनताको तहका कामहरू राम्ररी सम्पादन गरिरहेको थियो । त्यही ऐन विद्यमान रहे पनि अहिले जनताका काम सरल र सहज तरिकाले भइरहेका छैनन् । सानो काममा पनि जनताले ठूलो हन्डर खानुपरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु नै यसको प्रमुख कारण हो ।
नेपालको अन्तिरम संविधान, २०६३ को भाग १७ मा ‘राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन’ मा राखिएको संवैधानिक प्रावधानले स्थानीय निकायलाई बढी नै शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ । यसअघि विकेन्द्रीकरणको अवधारणलाई मूर्तरूप दिन गाविस, नगरपालिका, तथा जिविस ऐन २०४८ लाई समायोजित गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ जारी गरिएको थियो । यसै ऐनले स्थानीय निकायमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिको उमेर २५ वर्षबाट २१ कायम गर्नुका साथै स्थानीय निकायलाई निकै अधिकार दियो । तर, स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचन नहुँदा यसको राम्रो अभ्यास हुन सकिरहेको छैन । दश वर्षदेखि स्थानीय सरकार कर्मचारीले चलाउँदै आएका छन् । कर्मचारीतन्त्र ऐन, नियम, कानुनप्रति बढी र जनताप्रति कम जिम्मेवार हुने भएकोले विकास निर्माणदेखि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार गाँसिएका कामकारबाहीमा ठूलै असर परेको देखिन्छ । लामो सयमसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।
२०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा १७ वर्ष पुगेका नागरिक अहिले ३१ वर्षका भएका छन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकका नागरिकले १५ वर्षको अवधिमा एकपटक पनि आफ्नो स्थानीय सरकार चुन्न नपाउनु कति द:ुखद कुरा छ । संविधनासभाको निर्वाचन अर्कै प्रयोजनका निम्ति भएकोले त्यसको कुरा छाडौँ । यो कुरा आफू लोकतन्त्रको पहरेदार भएको दावी गर्ने दल र सरकारले बुझ्नुपर्ने हो ।
जनताको आफ्नो र नजिकको सरकार यति लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदा देश र जनतालाई ठूलै घाटा भएको छ । विकास निर्माणका काममा बाधा पर्नुका साथै जनताले ठूलै सास्ती पाएका छन् । गाविसस्तरबाट दिइने सेवा लिन पनि लामो समय कुर्नुपर्ने भएको छ । लामो समयसम्म कर्मचारीले स्थानीय सरकार चलाइराख्नु दल र सरकारकै अक्षमता हो ।
प्रजातान्त्रिक देशमा जनताको सीधा सम्बन्ध ब्युरोक्रेसीसँग हुँदैन, डेमोक्रेसीसँग हुन्छ । जननिर्वाचित स्थानीय सरकार हुँदा जनताले आफ्ना आश्यकता एवं अपेक्षालाई निर्वाचित प्रतिनिधिसँग राख्छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई निर्वाचित हुनु नपर्ने, जनतासँग जानुनपर्ने हुनाले जनताप्रतिको जवाफदेही कम रहन्छ । जनतासँग गाढा सम्बन्ध हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले व्यवहार हेर्दैन । संविधान, ऐन, नियम, कानुनप्रति नै ऊ जवाफदेही रहन्छ । जनताको वास्तविक अवस्थाको जानकारी जनप्रतिनिधिले मात्र राख्न सक्छ । राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कर्मचारीले त्यो नराखे पनि हुन्छ । जनताको आवश्यकता, अपेक्षा बुझ्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन ।
संविधान नबनेका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन वा राजनीतिक अस्थिरताको कारणले चुनाव गर्ने अवस्था छैन भन्नु दल र सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन विद्यमान संविधान, ऐनकानुन, नियमावली केहीले पनि बाधा पार्ने देखिँदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन एउटा उद्देश्यका लागि गरिन्छ भने संविधानसभाको निर्वाचन अर्को उद्देश्यका लागि गरिन्छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदा विकास निर्माणमा असर परिरहेको छ नै त्यसमाथि विश्वसामु नेपालको छवि पनि धमिलिँदै गएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरूबीच पटकपटक सहमति भए पनि जनतामा जाँदा हारिने डरले उनीहरू हिचकिचाइरहेका छन् । उनीहरूलाई जनमत अर्कैको पोल्टामा जान्छ कि भन्ने संशय छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन आदेश दिए पनि दलहरू निर्वाचनपछि आउने परिणामदेखि डराइरहेका छन् । जनतामाझ जान डराउने तर आफू लोकतन्त्रको पहरेदार हुँ भन्नु दलहरूलाई नसुहाउने कुरा हो ।
संविधान नबनेर सिर्जना भएको भद्रगोलभन्दा ठूलो भद्रगोलचाहिँ स्थानीय सरकार नभएर भएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्था मानेकोले अर्को स्थानीय निर्वाचन भएर नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारलाई कार्यभार नबुझाएसम्म सम्पूर्ण जिम्मेवारी पुरानैको हुने देखिन्छ । स्थानीय निकायको म्याद सकिई नयाँ स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा यसको एकवर्ष म्याद थप्न सकिने कानुनी प्रावधान भए पनि ०५९ मा स्थानीय निकायको म्याद थपिएन । त्यसयता हाम्रा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
देश संक्रमणमा छ, राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ, संविधान बनेको छैन भनेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कामबाट सरकार र दलहरू पन्छिन मिल्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिको यो किचलो देख्दा २०औँ वर्षसम्म संविधान नबन्ला रे, जनताले कति वर्षसम्म आफ्नो स्थानीय सरकार चुन्न र देख्न नपाउने त † जनतालाई आफू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिक हुँ भन्न पनि लाज लाग्न थालेको छ ।
प्रतिक्रिया