समानान्तर राजनीतिको खड्गो

सहमतीय सरकार निर्माणका लागि म्याद थपिरहने गोलचक्करमा वर्तमान नेपाली राजनीति फसेको छ । राजनीतिक दलहरूबाट प्रधानमन्त्रीको सर्वमान्य उम्मेदवार चयन हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले सहमति खोज्न दबाबस्वरूप मंसिर सात गतेदेखि दलहरूलाई छिटो सहमतिमा पुग्न म्याद तोक्दै आएका छन् । उक्त म्यादभित्र दलहरूले सहमतिको प्रयास गरे तर विगत आठ चरणको म्याद थपको दौरान पनि दलका नेताहरूले आपसी समझदारीबाट योग्य उम्मेदवार चयन गर्न सकेनन् । तर, राष्ट्रपति भने दलहरूबाट नै सहमति खोज्ने अडानमा छन् । दलहरूको ढिलासुस्ती र अदूरदर्शी कदमका कारण देशमा अन्योल सिर्जना मात्र भएको छैन, लामो समयसम्म पनि यो संक्रमणकाल लम्बिने देखिन्छ । खासगरी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिलाई दलहरूले प्राथमिकता दिएका कारण अन्य समस्याहरू क्रमिक रूपमा बढ्दै जान थालेका हुन् । सहमतिको सरकार गठन गर्न पनि नसक्ने र राजनीतिक निकास खोज्न पनि नसक्ने दोधारे चरित्रका कारण राष्ट्रपति सक्रिय हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । एमाओवादीले गैरराजनीतिक व्यक्तिबाट चुनावी सरकारको गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रमुख दलहरू सहमतिको नजिक पुग्नुको सट्टा टाढिएका छन् । यसले नेपाली राजनीतिक मैदानमा म्याद थपको गोलचक्कर अझै लम्ब्याउने देखिन्छ ।
राजनीतिक मैदानमा छाएको अर्को गोल चक्कर हो नयाँ संविधान सभाको चुनाव । जेठ १४, ०६९ मा संविधान सभाको विगठन हुँदा मंसिर सात गते हुने भनी तोकिएको चुनाव सरेर वैशाखमा पुग्यो । तर, वैशाखमा पनि चुनाव नहुने निश्चित भएको छ । चुनावको मिति लम्बिँदै जाँदा विगठित संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको दौरानमा देखापरेका प्रमुख राजनीतिक मुद्दाहरू पनि नेपाली राजनीतिमा धेरै पछाडि धकेलिँदै गइरहेका छन् । खासगरी संघीय राज्यसंरचनाको माग जुन जेठ १४ पूर्वको चरम अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो, मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालमा पुन: अन्योल अवस्था सिर्जना गर्नेछ । चुनावको गोलचक्कर कहिलेसम्म लम्बिने हो ? त्यो राजनीतिक दलहरूको भावी चरित्रमा निर्भर हुनेछ । तत्कालै दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा एकमत देखा परेमा राजनीतिक निकासको ढोका पनि खुला हुने थियो । सकेसम्म चुनावी सरकारको नेतृत्व आपैँmले गर्ने मनसाय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको छ । यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई एमाओवादीले सत्ता नसुम्पने स्पष्ट भएको छ ।
सहमति र राजनीतिक शब्द पछिल्लो समयमा पर्यायवाची शब्दजस्तै बनेका छन् । राजनीतिक नेताहरू सहमति खोज्ने प्रयासमा रातदिन खटिएको र निकासको नजिक पुगेका छन् भनी आमजनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको छ । तर, दलका नेताहरूको प्रयास बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । यसरी, अन्योलको अवस्था देखा पर्दै जानुमा दलहरूभित्र विद्यमान रहेको राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रमुख हो । विपक्षी दलहरूबीच सहमति हुन नसक्नुमा दलहरूको आन्तरिक संरचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा वा नयाँ राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न सिर्जना हुँदा पार्टीभित्र एकमत निर्णय हुन सक्दैन । त्यसले पनि अन्य दलबीच गरिने सहमतिको प्रयासमा बाधा पार्ने गरेको छ । एमाओवादी राष्ट्रिय मूलधारमा आएपछि पार्टीको कार्यदिशामा देखा परेको आपसी विवादका कारण मोहन वैद्य किरण पक्ष फुटेर गयो । नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता अशोक राईलगायत अन्य केही नेताहरूले जातीय पहिचान सहितको संघीय प्रदेशको नारामा सहमत हुन नसकेपछि माउ पार्टी परित्याग गरे । कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्ने सवालमा सधैँ विवाद कायम देखियो । मधेसकेन्द्रित दलहरूभित्र सधैँ सत्तामोह र फुटको अवस्था देखा परेको छ । यी, उदाहरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाली राजनीतिक दलभित्र पनि राष्ट्रिय मुद्दाको सवालमा एकमत सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । यसरी, पार्टीभित्र पनि समानान्तर रूपमा अर्को राजनीतिक धार देखिएका बेलामा विभिन्न विचारधारा बोकेका दलहरूबीच समस्या समाधान गर्न एकताको अभाव हुनु स्वाभाविक हो ।
सत्ताको बागडोर हातमा आउँदा मात्र सहमतिको प्रयास टुंगोमा पुग्न सक्ने नत्र कुनै पनि हालतमा सहमति हुन नसक्ने चरित्रले पनि गोलचक्करलाई मलजल गर्ने काम गरेको छ । संविधानको दायराभित्र रहेका राष्ट्रपतिले देशमा छाएको अन्योलको अवस्थाप्रति राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई सजग गराउने काम मात्र गरेका छन् । तर, चुनावको नेतृत्वको सरकारको मुद्दालाई सत्तासीन दलहरूले आफ्नो बहसको विषय बनाएका छन् । त्यस्तै, बहस जेठ १४, ०६९ पूर्व संविधान जारी गर्ने सरकारको मुद्दा प्रमुख विषय बनेको थियो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गरी संविधान पनि उसैको नेतृत्वमा जारी हुने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच लिखित सहमति पनि भयो । तर, व्यवहारमा उत्रन सकेन । त्यसले के प्रश्न चिन्ह सिर्जना भएको छ भने दलहरू त्याग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पारेर पार्टीगत स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकता दिने चरित्र लामो समयदेखि हावी रहेको छ ।
चुनाव वैशाखबाट अर्को तिथितिर सर्नु नेपाली राजनीतिमा छाएको अन्योल लम्बिनु हो । तर, त्यस म्याद सर्ने प्रवृत्तिले केही गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएका छन् । नेपालको इतिहासमा बारम्बार दोहोरिने गरेको छ संक्रमणकालीन अवस्थामा सिर्जना हुने नयाँ सूत्रपातहरू । त्यसपछि नयाँ व्यवस्था लादिने गरेको छ । वि.सं ००७ सालपछि ०१५ सालसम्मको अवस्थाले सिर्जना गरेको अन्योललाई तत्कालिन संसद्ले व्यवस्थित गर्न नसक्दा राजा महेन्द्रले पञ्यायती व्यवस्था लादे । जुन व्यवस्था ३० वर्षसम्म हावी रह्यो । वि. स. ०४६ सालमा पुन:स्थापना भएको प्रजातन्त्रलाई सही रूपमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा वि. सं ०५२ सालदेखि माओवादी द्वन्द्वको सुरुआत भयो । त्यस द्वन्द्वको उपजको रूपमा गणतन्त्रको स्थापना त भयो तर आर्थिक सामाजिक पाटाहरूमा केही परिवर्तन देखा परेका छैनन् । अहिले संविधानसभाको चुनाव गर्ने र त्यसबाट संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई स्पष्ट दिशा दिने प्रयासको खोजी भइरहेको छ । वर्तमान राजनीतिक दिशा पनि यही मुद्दामा रूमल्लिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलन पछिको विगत सात वर्षमा भएको सहमतिको असफल प्रयासले कतै नयाँ प्रणालीको सिर्जना नगर्ला भन्न सकिँदैन ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कार्यदिशाका आधारमा आफ्नो कार्यदिशा निर्धारण गर्ने भनी सत्ताको अर्को दाबेदार पार्टी माओवादी वैद्य पनि राजनीतिक मूलधारमा प्रभाव देखाउन खोज्दै छ । सत्ताबाहिर रहेका दलहरूको चरित्र सत्तारूढ दल एमाओवादीको भावना विपरीत गए, ऊ अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्न तयार देखिन्छ । त्यसले के स्पष्ट हुन्छ भने समस्या समाधान गर्न दलहरू एकताको प्रयासबाट अगाडि बढ्न जागरूक छैनन् । राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयमा गम्भीर भएर समान धारणा बनाउँदै अगाडि बढ्नु पर्ने खड्गो दलका नेताहरूमा देखिएको छ ।