कर्णेल गिरफ्तारी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार

कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले ०६४ सालमा गैरन्यायिक हिरासतमा यातना दिने कार्यमा संलग्न भई अदालतबाट दोषी ठहर अधिकृत कर्णेल कुमार लामालाई गत पुस १९ गते बेलायतको सक्सेसमा पक्राउ गरेको छ । यस पक्राउले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हलचल नै ल्यायो । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले यस समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रचार–प्रसार गरे ।
वर्तमान नेपाल न्याय दिन असफल राष्ट्रको सूचीमा अगाडि बढिरहेको छ । कर्णेल थापा पक्राउ पनि एक कारण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दण्डहीनतालाई सरकारी तवरबाट नै संस्थागत गरियो । नेपालमाथि दण्डहीनताविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न असफल भएको भन्ने आरोप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढ्दो छ । यस गिरफ्तारीबाट नेपाल न्याय दिन पूर्ण असफल राष्ट्रको रूपमा विश्व समुदायमा भरपर्दाे उदाहरण बन्न पुगेको छ । दण्डहीनता उल्लंघनका पीडकलाई अभियोग लगाउन, गिरफ्तार गर्न, मुद्दा चलाउन र दोषी पाइएमा उपयुक्त दण्डको निर्णय एवं पीडितलाई परिपुरण भराउन, फौजदारी, देवानी, प्रशासकीय वा अनुशासनसम्बन्धी जुनसुकै कारबाही हुन सक्ने पीडकलाई कुनै किसिमको सोधपुछ नै नगरी उल्लंघनमा विधिवत वा तथ्यगत रूपले जवाफदेही बनाउन असम्भव भएको परिस्थितिले जनाउँछ । यस घटनामा पनि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले ०६४ सालमा गैरन्यायिक हिरासतमा यातना दिने कार्यमा संलग्न भई दोषी सैनिक अधिकृत लामालाई नेपाल सरकारले अदालतको निर्णयलाई बेवास्ता गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यो एउटा प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हो । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले यस्तो संख्या दुई हजारभन्दा बढिरहेको हालैको आफ्नो एक प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
सन् २००५ को मे महिनामा सरकारसँग भएको सम्झौताको आधारमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको मानवअधिकार अनुगमन टोलीले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अध्ययन विश्लेषण गरी प्रतिवेदनसमेत हालै प्रकाशनमा ल्याएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार विगत १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर र व्यापक उल्लंघन भएको भनिएको छ । त्यस्ता उल्लंघन र दुव्र्यवहारमा गैरकानुनी हत्या, यातना, जबरजस्ती, बेपत्ता पार्ने कार्य, यौन हिंसा र लामो समयसम्म स्वेच्छाचारी रूपमा पक्रेर राख्नेलगायतका अतिरिक्त हजाराँै मानिस अन्य किसिमले द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभावित भएको भनेको छ । त्यस समयमा कैयौँ व्यक्ति तथा परिवार आफ्ना घरबाट विस्थापित भए, आधारभूत अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनुपर्‍यो, अस्थिरता र भयको वातावरण व्यापक भएको प्रतिवेदनले प्रष्ट्याएको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएपछि प्रतिवेदनलाई प्रमाणको आधारमा के–कसो भएको हो, मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन भएको भए, न्याय सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता राज्यबाट आउने आश गरिएको थियो । तर, नागरिकलाई न्याय दिने सवालको उक्त प्रतिवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गरी उल्टो लाञ्छना लगाउने कार्य वर्तमान सरकारबाट भयो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय झन् झस्किन पुग्यो र उसको ठम्याइमा नेपाल न्याय दिन असफल राष्ट्र हो भन्ने पुस्ट्याइँलाई बल मिल्यो । बेलायतमा कर्णेलको गिरफ्तारीमा पनि यही राज्यको दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार स्वीकार गरिएको अपराधमा नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, हमला र यातना हुन् । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर अपराध भनेर विश्वको सभ्य समाजले स्वीकार गरेको वर्तमान अवस्था हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परम्परागत रूपमा चल्दै आएको प्रक्रियामा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी राज्यमा पर्याप्त संरक्षण नभएको वा न्यायलाई नकारिएको अवस्थामा राज्यले प्रदान गर्ने यस्तो संरक्षणमा मानवीय आधारमा हस्तक्षेपसमेत स्वीकार गरिन्थो । तर, समयको यस कालखण्डमा यो प्रक्रिया यतिमा मात्र सीमित नरही अन्य देशका नागरिकको मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा सो हननलाई रोक्ने दायित्वसमेत देशहरूको हुनेगरी यसको आयाम नयाँ ढंगबाट व्याख्या, विश्लेषण र प्रयोग गर्न थालिएको छ । यस व्यवस्था एवं प्रचलनअनुसार मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणको लागिसमेत राज्यलाई दायित्व प्रदान गरिएको छ । आफ्ना नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण नगर्ने राज्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै राजनीतिक एवं नैतिक रूपमा गिर्न पुग्छन् । हामीकहाँ आफू असफल भएको ढाकछोप गर्ने एक मात्र ढालको रूपमा राष्ट्रियतालाई अगाडि सार्ने गरिएको छ । जवाफदेहिता र विश्व क्षेत्राधिकारको सवालमा पनि राष्ट्रिय प्रहारको रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने र आफू पानीभित्रको ओभानो देखाउने खेल सुरु भएको छ । अर्थात्, जनतालाई भ्रम पार्नेे खेल पुन: सरकारबाट राष्ट्रियताकै नाममा हुन थालेको छ । यो विगतको संस्कार नै हो । यो आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने र जनतालाई झुक्याउने राजनीतिक शब्दावलीको खेल हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कार नबसिसकेको अवस्थामा त जे भने पनि पत्याउलान् तर जनताले कुरो बुझेको अवस्थामा नेतृत्व नराम्रोसँग नांगिन पुग्छ । राष्ट्रियता जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ जोड्ने र ढाल बनाउने विषय होइन । राष्ट्रियताको सवालमा कुनै विषय जोडिन पुग्दा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै सशक्त प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ । त्यो प्रतिकारको विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रिय सभ्य समाजले स्वीकार गरेका मूल्य र मान्यताभित्र पनि हुनुपर्छ ।
मानवअधिकारको विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र क्षेत्राधिकारको विषय पनि भएकाले यसलाई कुनै राष्ट्रिय सीमाले बाँधेर राख्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार जस्ता विश्वव्यापी मान्यतालाई राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयसँग जोड्नु हुँदैन । राज्य हाक्नेहरूले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । विगतको एउटा उदाहरण लिउँ,
‘अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्जबुस (छोरा बुस) स्विट्जरल्यान्डको जेनेभाको एउटा कार्यक्रममा जाँदै थिए । जेनेभाको एक संस्थाले सप्रमाण उनी मानवता विरुद्धको अपराधमा दोषी रहेको देखाई गिरफ्तारीका लागि जाहेरी दियो ।’ त्यहाँको कानुनअनुसार कुनै पनि मानवता विरुद्धको कार्यमा संलग्न देखिएको व्यक्ति आफ्नो भूमिमा रहेको अवस्थामा गिरफ्तार गरी कानुनी प्रक्रियाद्वारा दण्ड गर्न सक्नेछ । (यस्तै कानुनले कर्णेल लामाको गिरफ्तारी भएको हो) जब यो उजुरी र गिरफ्तारीको तयारीको सूचना अमेरिकी गुप्तचरले प्राप्त गरे, पछि उनी उडेको प्लेन आकाशबाट नै फर्काइएको थियो । उनैलाई क्यानडाको भ्रमणमा जान लाग्दा यही मुद्दामा क्यानडामा पक्राउ गर्ने तयारीको सूचना चुहिएको आधारमा उनी विमानस्थलबाटै प्लेनमा चढी फर्किन बाध्य भएका थिए । उनको मानवताविरुद्धको कार्यमा संलग्नताको यस आरोपले उनलाई पाइला–पाइलामा खतरा बढदै गएको छ । मानवअधिकारको उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिको आफ्नो देशमा आउँदा गिरफ्तार गरेर त्यहाँको कानुनअनुसार दण्डसजाय गराउने चलन विश्वभर बढ्दै गएको पाइन्छ । लामा प्रकरण राष्ट्रियतामाथिको प्रहार होइन । उल्लिखित दुवै घटनामा अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रियतामाथि प्रहार भयो भनेको कतै सुनिएन । अझ, अमेरिकाले मानवअधिकार संरक्षणमा विश्वसमुदायलाई उत्साहित पारेको हामी पाउँछाँै । बेलायतको सक्सेसमा त्यहाँको कानुनअनुसार कर्णेललाई पक्रेर हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार भयो भन्ने होइन कि हामी पनि मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई हाम्रो भूमिबाट पक्राउ गरी मानवताविरुद्धको अपराधमा कारबाही चलाउन सक्नेगरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसले नै हाम्रो राष्ट्रियताको शिर उँचो बनाउनेछ । हामीलाई पनि मानवअधिकारको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्राप्त हुनेछ । पीडितले न्यायको सुनिश्चतता भएको देशको रूपमा विश्वसामु शिर ठाडो पार्ने मौका हामीलाई प्राप्त हुनेछ ।