‘आज रमिता छ’ प्रसिद्ध साहित्यकार इन्द्रबहादुर राई रचित उपन्यासको नाम हो । यो कृति छ भन्नेसम्म थाहा छ । पढेको भने छैन । त्यसैले उक्त कृतिका केन्द्रीय, सहायक र अन्य पात्रहरू के–कस्ता छन् ? उनीहरूको भूमिका कस्तो छ ? पुस्तकको सार र सन्देश के छ ? त्यो मलाई थाहा छैन । नपढेपछि थाहा हुने कुरा पनि भएन । नामबाहेक कृतिको बारेमा पूर्णत: अज्ञात छु । राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारको आह्वान गरेको समय आठौँपटक थप्दा पनि दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । त्यसैले राईको ‘आज रमिता छ’ नामको उपन्यासको सम्झना भयो । उनको पुस्तकको शीर्षक पैँचो लिन मन लाग्यो ।
हिजो जे–जस्तो भयो, भइसक्यो । फर्कँदैन । भोलिको कुनै ठेगान छैन । राष्ट्रलाई गति दिने राजनीतिक दलहरू आफैँ अन्योलमा छन् । उनीहरूको गन्तव्यहीन राजनीतिक गति देख्दा भन्न मन लाग्यो ‘आज रमिता छ’ । यो रमिताको अन्त्य कहिले, कसले र कसरी गर्ने हो ? सबैको प्रश्न निरुत्तर छ, राजनीतिक दलहरूप्रति कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराख्ने सबैको यो साझा प्रश्न पनि हो । मृत प्राय: अवस्थामा रहेको, कृत्रिम श्वास–प्रश्वासमा राखिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र नीजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसै धाराको वैधानिकतामा टेकेर राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गरेको म्यादको आठौँपटकको अवधि थप्दासमेत सहमतिको चेष्टा देखिएको छैन ।
संविधानको यसै धाराको उप–धारा २ मा सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ भनिएको छ । संसदको शून्यतामा यो धारामा प्रवेश गर्ने वैधानिक बाटो आफैँ बन्द छ । राष्ट्रपतिले अपनाउने बाटो के ? यसको वैधानिक उत्तर कसैसँग छैन । अमूर्त कुरा गरेर विचारहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिनुबाहेक अर्को विकल्प कसैसँग छैन । राष्ट्रपतिको सहमतिको सरकारको आह्वानले नेपाली काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूको आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा तुहाउनेबाहेक अन्य उपलब्धि कस्तो हुने हो ? हुने हो ? थाहा छैन । तर, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई मद्दत र बल पुर्याउने काम समय थपको कार्यले गर्यो । यसले राजनीतिक सौदाको मार्ग प्रशस्त गर्यो । यस्तो हुँदाहँुदै पनि राष्ट्रपतिले सहमतिको आह्वान गर्नासाथ सरकारले राजनीतिक धैर्यता देखाउन सकेन । अविचलित र अधैर्य भयो । लगभग प्रतिकारको वाक्सैलीमा प्रस्तुत भयो । राष्ट्रपतिप्रति आक्रोशजन्य अभिव्यक्ति बाक्लै रूपमा आए । वैधानिक र अवैधानिकताका कुरा प्रशस्त मात्रामा आए । सामाजिक विचारहरू पनि दुई कित्तामा प्रवाहित भए । राष्ट्रपतिको समर्थन र विरोधमा आवाज मुखरित भयो ।
सहमति शब्द आफैँ भावनात्मक र आदर्शजन्य कुरा हो । त्यसमा पनि राजनीतिमा सहमति शब्द काल्पनिक हो । यथार्थमा यो सम्भव छैन । यो भावुकतावश संविधानमा राखिएको शब्द हो । आफ्नै दलभित्र सहमति जुटाउन नसक्ने दलका नेताहरूको राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न भन्न र सुन्नका लागि मात्र हो । एउटै आमाले जन्माएका सन्तानको एकै दृष्टि हुँदैन । असहमत हुन्छन् । विचारमा भिन्नता हुन्छ । भिन्न राजनीतिक दर्शन र चिन्तन लिएका दलहरूबीच कसरी सहमति हुन्छ ? भन्न र लेख्नका लागि सहमति हुन्छ । व्यवहारमा दुरूह छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्मकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच मतमतान्तरको कुरा पनि बाक्लै रूपमा आयो । यो मतान्तर कतै माओवादीको रणनीति त होइन ? सामाजिक आशंका पनि नउठेको होइन । उठेको छ । ०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिक लाभ लिने अरूभन्दा माओवादी पहिलो र अग्रस्थानमा छ । यो अवस्थामा आशंका गर्नु अस्वाभाविक पनि हँुदैन । त्यसमा पनि वातावरण अनुकूल छेपारोले फेर्ने रंगभन्दा छिटो सम्बद्ध पक्षको फेरिरहने बोलीले आशंकालाई थप बल पुर्याउँछ ।
प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूको अवस्था केटाकेटीमा अग्रजहरूले माछो–माछो भ्यागुतो भन्दै खेलाएको खेलको सम्झना गराउँछ । प्रतीकात्मक माछो समाउन नसकेर सधैँ भ्यागुतो समाउने केटाकेटीको आफ्नो हुस्सूपनभन्दा फरक पनि लाग्दैन । सत्ता विस्थापनका वैधानिक र अन्य भरपर्दा औजार के–के हुन् ? त्यसको हेक्का राजनीतिक दलबाहेक अरूलाई हुने कुरा पनि भएन । तैपनि प्रतिपक्षी दलहरू सत्तासीन दलले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारको नाम माग्दा उत्साहित हुन्छन् । नाम प्रस्तुत गर्छन् । नेपाली कांग्रेसजस्तो लामो इतिहास बोकेको र ठूलो जनाधार भएको दलसमेत ललीपपमा भुल्यो । माछो–माछो भ्यागुतोको खेलमा पर्नु आफैँ दु:खद पक्ष हो । राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि घात हो । प्राचीन युनानी राजनीतिक चिन्तक प्लेटो (इ.पु. ४२७, ३४७) को प्रसिद्ध कृति ‘रिपब्लिक’ मा परिकल्पना गरेको आदर्श राज्यको दार्शनिक शासक परिवार र सम्पत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो । त्यो गुण कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालामा छ भन्नमा आपत्ति हुँदैन । किनकि उनको परिवार छैन । सम्पत्तिमा आसक्ति र मोह पनि उनमा देखिएको छैन । भ्रष्टाचारमा उनको नाम कहीँकतै मुछिएको छैन । उनको व्यक्तित्वलाई दाउमा राखियो । हुन त राजनीतिक इमानदार व्यक्तित्वको लागि मान–अपमान भन्ने कुरा गौण हुन्छ । त्यसैले यो राजनीतिक व्यवहारले सुशीललाई व्यक्तिगत असर नपरेको हुनसक्छ ।
सुशीलको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित भएपछि सत्तासीन गठबन्धनबाट सहमतिका लागि थप प्रस्ताव आउन थाले । संविधानसभाको पुन:स्थापनाको कुरा आयो । स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनको कुरा पनि अगाडि ल्याइएको छ । त्यसैले शक्ति र सत्ता याचनामा होइन भन्ने कुराको जानकार राजनीतिक दल आफैँ भएर पनि परभरोसामा किन दगुरिराखेका छन् ? राजनीतिक शक्ति र ऊर्जालाई किन खेर फालिराखेका छन् ? प्रतिपक्षको स्पष्ट धारणा र अडान पनि छैन । नारायणमान बिजुच्छे, चित्रबहादुर केसी, कमल थापाको दल आफ्नो एजेन्डामा प्रस्ट छ । अहिलेसम्म अडान कायम गरेका छन् । अन्य दलमा यो गुण देखिएको छैन । त्यसैले त बिरालोले मुसो खेलाइ राखेझैँ निरीह र विवश पात्र भएका छन् । आ–आफ्नो के कति जनाधार र शक्ति छ ? राष्ट्रको आवश्यकता, भू–बनोट र प्रकृति कस्तो छ ? आफ्ना नीति र सिद्धान्त के कति कार्यान्वयन हुन सक्छ ? राष्ट्रका लागि के कति ग्राह्य र अग्राह्य छन् ? त्यसको पहिचान गरेर सत्तामा होइन विगतको राजनीतिक अभ्यासको मूल्यांकन, आत्मसमीक्षा र विश्लेषण गरेर प्रतिपक्ष दलहरू संगठन विस्तारमा लाग्नुपर्छ । अर्को दलले के–कस्तो आरोप लगायो, त्यसको प्रतिवादमा भन्दा एउटै सूत्र निर्वाचनको हुनुपर्छ । जनविश्वास आर्जनमा लाग्नुपर्छ । होइन भने इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास ‘आज रमिता छ’ शीर्षक उधारोमा लिएर भन्न करै लाग्छ ‘राजनीतिक दलको आज रमिता छ’ ।
प्रतिक्रिया