अलपत्र “निर्देशिका”

अछामका विभिन्न राजनीतिक दल, त्यहाँ कार्यरत विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्था र स्थानीय स्तरको सक्रियतामा कुप्रथाको रूपमा विद्यमान ‘छाउपडी’ प्रथाको विरुद्धमा सक्रिय भएर लागिपर्ने जनाउ दिएको भोलिपल्ट अछामकी १६ वर्षिया किशोरीले सोही प्रथाका कारण ज्यान गुमाउन पुगिन । ‘छाउपडी’ गोठमा बसेकी उनी बिहान अबेरसम्म नउठेपछि आफन्तले खोजी गर्दा मृत भेटिएकी थिइन् । यसअघि यही प्रथाका कारण मध्ये तथा सुदूरपश्चिमका दुर्गम भेगका दर्जनौँ महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । धर्मका कारण महिलामाथि हुने गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्यको लागि सर्वोच्च अदालतले ०६२ वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथाका विरुद्धमा फैसला गरिसकेको छ । उक्त फैसलामा ‘महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुरिती घोषणा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमन्त्रालयले चिकित्सकहरूसमेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई यस प्रथाबाट महिला र बालबालिकामा पर्ने असर र समाधानका उपायको पहिचान गर्नुपर्ने, छाउपडी प्रथाविरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय परिचालन गर्नुपर्ने, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले महिलामाथि हुने यस प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका बनाई जारी गर्नुपर्ने भनिएको छ’ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारले ०६३ वैशाख २६ गते उक्त प्रथालाई ‘कुरिती’ भनी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा समेत बारम्बारजसो उक्त भेगका महिलाहरू सोही प्रथाका कारण प्रताडीत बन्दै आइरहेका छन् । छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, ०६४ निर्माण भइसकेको छ । यो निर्देशिका निमार्ण गर्नुका पछाडी ‘सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका कतिपय जिल्लाहरूमा केटीहरूले पहिलो मासिक धर्म (रजस्वला) हुँदा ११ देखि १५ दिनसम्म, त्यसपछिका मासिकधर्मका बेला अरू केटीहरूले पाँच दिनसम्म र विवाहिता महिलाले ४ दिनसम्म छाउपडीमा बस्नुपर्ने, सार्वजनिक स्थान प्रयोग र प्रवेशमा बन्देज लगाउने तथा पोषणयुक्त खाने कुरा खान नदिने मान्यताका कारण महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने भेदभावपूर्ण व्यवहार, महिला विरुद्धको हिंसा र निजहरूको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले यस्तो कुप्रथाको उन्मुलन गरी समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने’ उद्देश्य राखिएको छ । नियम कागजी लेखोटमा सिमित छ व्यावहारिक रूपमा महिलाहरू विगतकै समस्या भोग्न विवश छन् । छाउपडी प्रथाका कारण बालिका र महिलाको स्वास्थ्य स्थितिमा प्रतिकूल असर पर्न गई उनीहरूको शारीरिक एवं मानसिक स्थितिसमेत कमजोर बन्न पुग्छ । यही प्रथाका कारण विद्यालय जाने उमेरका बालिकाहरू नियमित अध्ययन गर्नसमेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण उनीहरूको शैक्षिक स्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । अझ, छाउपडी गोठमा बसेका बखत उनीहरू यौनजन्य अपराधबाट प्रताडित हुनुपर्ने, विषालु जनावरको आक्रमणमा पर्नुपर्नेलगायत समस्याले पिरोलिन बाध्य छन् । वर्षौदेखि जरा गाडेको यो समस्या एकैपटक पक्कै समाधान गर्न सकिँदैन । छाउपडीजस्तो कुप्रथाको अन्त्यका लागि सरकारले नियम, कानुन, निर्देशिका बनाएर मात्रै प्रर्याप्त हुँदैन, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीयस्तरमा चेतनाको स्तर बढाउनु जरुरी छ ।
सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगका महिलाहरूले रजस्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका कुनै पनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ । सुत्केरी वा रजस्वला भएकी नारीलाई घरभन्दा केही पर बनाइएको झुपडीमा बस्न लगाइन्छ । जुन गोठलाई ‘छाउपडी गोठ’ भन्ने गरिन्छ । छुई अथवा छाउपडी, महिला सुत्केरी भएको अथवा महिनावारी भएको अवस्थामा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने र घर परिवारदेखि अलग्गै बस्नुपर्ने त्यस क्षेत्रको पुरानो परम्परा हो । मध्य तथा सुदूरपश्चिम भेगका जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, डोल्पा, बझाङ, अछाम र बाजुरालगायत दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा यो प्रथा अहिलेसम्म कायम छ । छुईका कारण अलग्गै बसेका महिलाहरूमाथि पटक–पटक अप्रीय घटनासमेत हुने गरेका छन् । तैपनि, यो प्रचलन हट्न भने सकेको छैन । सुत्केरी भएको २२ दिनसम्म र महिनावारी भएको ९ दिनसम्म घरदेखि टाढाको छाप्रोमा बस्नुपर्ने परम्परा रहिआएको छ । छाउपडी गोठमा बस्ने महिलाले दही, दूध खाएमा र घर तथा भाँडाकुडा छोएमा देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास रहेको छ । सुत्केरी तथा रजस्वला हुँदा सफा राख्नुपर्ने तथा प्रसस्त पोषिलो आहार खुवाई आराम गराउनु पर्ने समयमा शिक्षित र जाने बुझेकाहरू नै आफ्ना घरका छोरी–बुहारीलाई रजस्वला हुँदा घरका गाई–भैँसीको दूध खान दिँदैनन । महिनावारी भएका बेलामा घरमा पालेको गाई–भैँसीको दूध खाएमा दूध दिन छोड्छन् भन्ने अन्धविश्वास छ । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरू लागि परे पनि व्यवहारमा परिवर्तनको रूप देखिन सकेको छैन । अन्धविश्वासकै कारण महिनावारी र सुत्केरी भएका महिलालाई छोएमा वा कुनै लसपस भएमा अशुद्ध भइन्छ भन्ने त्रासले सुनपानीको छिटो हाल्ने, गहुँत खुवाउने, घरका कुलदेवता चोख्याउनेजस्ता प्रचलन छ ।
प्राचीनकालदेखि चलिआएको परम्परालाई लत्याएर महिलाहरू महिनावारी तथा सुत्केरी भएको अवस्थामा छुईछाई गरेमा घरका कुलदेवता रिसाउने र परिवारमा हानी–नोक्सानी पुग्ने, शरीर सुक्दै जाने, अन्नबाली नफल्नेलगायत अन्धविश्वासका कारण महिलाहरू चाहेर पनि यो प्रथाको अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनन् । छाउपडी गोठमा बसेका बेला महिलामाथि बलात्कार हुने, सर्पले डस्ने, जाडोमा चिसोले कठ्यांग्रिएर र अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु हुने घटनाहरू बारम्बारजसो दोहोरिए पनि यो प्रथा रोकिएको छैन । छाउपडी गोठमा कठिन दैनिकी बिताउने महिलाका बारेमा बारम्बारजसो सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू आउँछन् केही दिनपछि हराएर जान्छन् । तर, पीडा भोग्नेहरू पीडा भोगिरहन बाध्य हुन्छन् । छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि कानुन बनाएर मात्रै पर्याप्त हुँदैन, ती कानुनको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । साथै, छाउपडी प्रथा रहेको प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु जरुरी छ ।